Gram Panchayat Grant ZP School Anganwadi GR 2026: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या योजनेच्या कामांची व्याप्ती वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिनांक २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या नवीन इमारती, वर्गखोल्या, जुन्या इमारतींची दुरुस्ती, शौचालये, सोलर यंत्रणा, विद्युतीकरण, संरक्षण भिंत तसेच CCTV व अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शासन निर्णयात विविध कामांसाठी स्वतंत्र खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्र अनुदान 2026 शासन निर्णय
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान देण्याबाबत यापूर्वी १६ सप्टेंबर २०१० रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २५ जानेवारी २०१८ आणि २० जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयांद्वारे या योजनेतील कामांची व्याप्ती वाढविण्यात आली होती. आता शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या सुविधांसाठी नवीन कामांचा समावेश दिनांक २९ सप्टेंबर २०२६ अन्वये करण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली आहे.
जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या 6 कामांना अनुदान मिळणार?
नवीन शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांसाठी खालील 6 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
| अ.क्र. | मंजूर कामे | खर्चाची मर्यादा |
|---|---|---|
| १ | नवीन इमारत बांधकाम व वर्गखोली बांधकाम | २० लाख रुपये |
| २ | जुन्या इमारतींची दुरुस्ती व रंगरंगोटी | ५ लाख रुपये |
| ३ | शौचालय बांधकाम व दुरुस्ती | ३ लाख रुपये |
| ४ | सोलर यंत्रणा बसविणे व इमारतीचे विद्युतीकरण | ५ लाख रुपये |
| ५ | सुरक्षेसाठी संरक्षण भिंत बांधकाम | ५ लाख रुपये |
| ६ | विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी CCTV व अग्निशमन यंत्रणा बसविणे | ३ लाख रुपये |
महत्त्वाचे: वरील रक्कम ही शासन निर्णयात नमूद केलेली प्रत्येक कामासाठीची खर्च मर्यादा आहे. प्रत्यक्ष मंजूर निधी व कामांची अंमलबजावणी संबंधित नियमानुसार होईल.
१. नवीन शाळा व अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी २० लाख रुपये
जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांसाठी नवीन इमारत बांधकाम तसेच वर्गखोली बांधकाम करण्यासाठी कमाल २० लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी या तरतुदीचा उपयोग होऊ शकतो.
२. जुन्या इमारतींची दुरुस्ती व रंगरंगोटीसाठी ५ लाख रुपये
जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या जुन्या इमारतींची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी करण्यासाठी कमाल ५ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे आवश्यकतेनुसार इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करता येतील.
३. शौचालय बांधकाम व दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपये
शाळा व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आवश्यक शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच अस्तित्वातील शौचालयांची दुरुस्ती करण्यासाठी कमाल ३ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा देण्यात आली आहे.
४. सोलर यंत्रणा व विद्युतीकरणासाठी ५ लाख रुपये
जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या इमारतींवर सोलर यंत्रणा बसविणे तसेच इमारतींचे विद्युतीकरण करण्यासाठी कमाल ५ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
५. संरक्षण भिंत बांधकामासाठी ५ लाख रुपये
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या परिसरात संरक्षण भिंत बांधकाम करण्यासाठी कमाल ५ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
६. CCTV व अग्निशमन यंत्रणेसाठी ३ लाख रुपये
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये CCTV (Closed-Circuit Television) यंत्रणा तसेच अग्निशमन यंत्र बसविण्यासाठी कमाल ३ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
अनुदानासाठी कामे प्रस्तावित करताना कोणती काळजी घ्यावी?
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ नुसार, प्रस्तावित करण्यात येणारी कामे अन्य कोणत्याही योजनेतून किंवा विभागाकडून प्रस्तावित नसल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच एकाच कामाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता कामे प्रस्तावित करताना घ्यावी.
त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांसाठी कामांचे प्रस्ताव तयार करताना संबंधित कामासाठी अन्य योजनेतून निधी प्रस्तावित आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.
Gram Panchayat Grant ZP School Anganwadi GR 2026 PDF Download
हे ही वाचा: १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीमधून करावयाची कामे; परिपत्रक, शासन निर्णय जारी
