15th Finance Commission School infrastructure : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या दुरूस्तीबाबत तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या सोयीबाबत १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून भौतिक सुविधांची कामे करण्याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचे सर्व शासन निर्णय व परिपत्रक डाउनलोड लिंक खाली दिली आहे.
१५ वा वित्त आयोगाच्या निधीमधून करावयाची कामे
मा.मंत्री (ग्रा. वि व पं. रा.) यांनी दि.२४.०८.२०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या दुरूस्तीबाबत आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या सोयीबाबत सविस्तर सूचना केल्या होत्या.
शाळा दुरूस्ती, वर्ग खोल्या दुरूस्ती, स्वच्छता गृह बांधकाम, स्वच्छता गृहाची दुरूस्ती, विजेच्या उपकरणाची दुरूस्ती, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे, पाण्याच्या टाकीची स्वच्छता, सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविणे, अग्निशमन उपकरणे बसविणे, संरक्षण भिंत नसलेल्या शाळाना संरक्षण भित बांधणे अशी सर्व कामे १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीमधून करून घेणे शक्य आहे.
१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्राम विकास विभागाने निधीच्या विनियोगाबाबत दि. २६.०६.२०२० आणि दि.४.१२.२०२० रोजी शासन निर्णय काढले आहेत. तसेच १५ व्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधी अंतर्गत स्वच्छता विषयक कामांचा समावेश ग्राम विकास आराखड्यात करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दि. ०८.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहे.
- बंधित निधीचा विनियोग स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त (ODF) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देखभाल दुरुस्ती आणि पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुर्नभरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिग), जल पुनप्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या दोन बाबीवर प्रत्येकी ५०-५० टक्के करावयाचा आहे. जर या दोन बाबीपैकी एकाची पूर्णतः अमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुसऱ्या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा.
- अबंधित निधीचा विनियोग ग्रामीण स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजा नुसार (Location Specific felt Needs) आवश्यक बाबींवर खर्च करावयाचा आहे.
बंधित निधी मधून ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (तिन्हीस्तरावर) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर खालीलबाबीवर प्राधान्य क्रमाने विनियोग करणे आवश्यक आहे.
- स्वच्छता गृह :- मुलींसाठी (मुतारी व शौचालय)
- मुलांसाठी (मुतारी व शौचालय)
- विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी शौचालय
- पिण्यांच्या पाण्याची सुविधा (पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता म्हणजे सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजना, हातपंप, नदी, तलाव, रेन वॉटर, हार्वेस्टिंग, विहीर इ. स्त्रोताव्दारे उपलब्ध होणारे पिण्यायोग्य पाणी)
- स्वच्छता गृहांची दुरूस्ती
- स्वच्छता गृहांसाठी आवश्यक असलेले साहित्य
- पाण्याच्या टाकीची स्वच्छता करणे
अबंधित निधी मधून ग्रामिण स्थानिक (तिन्हीस्तरावर) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर खालीलबाबीवर प्राधान्य क्रमाने विनियोग करणे आवश्यक आहे.
- शाळा दुरूस्ती
- वर्ग खोल्या दुरूस्ती
- विजेच्या उपकरणांची दुरूस्ती
- सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविणे
- अग्निशमण उपकरणे बसविणे
- शाळांना संरक्षण भिंत बांधणे
उपरोक्त बाबींसाठी ग्राम पंचायतीने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीचा विनियोग प्राधान्याने करावा. तसेच आराखड्यात बदल करण्यात यावेत. ग्रामपंचायतीकडे याबाबीसाठी निधी अपूरा पडेत असेल तर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांनी त्यांच्या कडे शिल्लक असलेल्या निधीचा विनियोग करावा. अशा सूचना सर्व जिल्ह्या परिषदांना देण्यात आल्या आहेत.
15 वा वित्त आयोग शासन निर्णय
- 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना देण्यात येणा-या मूलभूत अनुदान (बेसिक ग्रांट) वितरणाबाबतचे सन 2020-21 साठीचे निकष व संनियत्रण याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना – ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय दि. ०४.१२.२०२०
- पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित निधी अंतर्गत स्वच्छता विषयक कामांचा समावेश ग्राम विकास आराखड्यात करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना – ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय दि. ०८.०६.२०२३
- जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या दुरूस्तीबाबत तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या सोयीबाबत परिपत्रक
