स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व शासकीय शाळांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा सुधारित शासन निर्णय जारी

Jilha Varshik Yojana Shikshan Vibhag GR 2026: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ZP Schools) आणि शासकीय शाळांमध्ये शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Lab), संगणक प्रयोगशाळा (computer Lab), डिजिटल शाळा (Digital School), इंटरनेट व वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे, मुलींना सायकली उपलब्ध करून देणे तसेच इतर शैक्षणिक साहित्य देण्यासंदर्भातील तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला प्रदान करण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन शुद्धीपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा स्तरावर संबंधित शैक्षणिक कामांच्या तांत्रिक मान्यतेची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

कोणत्या शैक्षणिक कामांसाठी तांत्रिक मान्यता देता येणार?

शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिप, नपा, मनपा) आणि शासकीय शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या पुढील कामांसाठी जिल्हास्तरीय समितीला तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

1. विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Lab) : शाळांमध्ये विज्ञान विषयाच्या प्रात्यक्षिकांसाठी विज्ञान प्रयोगशाळा निर्माण करणे किंवा त्यासंबंधीची कामे करणे.

2. संगणक प्रयोगशाळा (Computer Lab) : विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने संगणक प्रयोगशाळेशी संबंधित कामे करणे.

3. डिजिटल शाळा : शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासंबंधीची कामे करणे.

4. इंटरनेट व वाय-फाय सुविधा : शाळांमध्ये इंटरनेट आणि वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देणे.

5. मुलींना सायकली उपलब्ध करून देणे : मुलींना सायकली उपलब्ध करून देण्यासंबंधीच्या कामांसाठी तांत्रिक मान्यता देणे.

6. इतर शैक्षणिक साहित्य : शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासंबंधीच्या कामांचाही या निर्णयात समावेश आहे.

जिल्हास्तरीय समितीमध्ये कोणाचा समावेश असेल?

या कामांसाठी तांत्रिक मान्यता देण्याकरिता शासनाने जिल्हास्तरीय समितीची रचना निश्चित केली आहे. समितीमध्ये पुढील अधिकारी आणि सदस्यांचा समावेश असेल.

या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय सूचना केंद्राचे (NIC) जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे (DIET) प्राचार्य आणि जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे समितीचे सदस्य असतील.

तसेच, आवश्यकतेनुसार संबंधित विषयातील तज्ज्ञ किंवा अन्य सदस्यांची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियुक्ती करता येईल. जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट व वाय-फाय सुविधा, मुलींना सायकली उपलब्ध करून देणे तसेच इतर शैक्षणिक साहित्याशी संबंधित कामांना नियमानुसार तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यवाही करेल. या समितीमार्फत संबंधित कामांच्या तांत्रिक मान्यतेसंदर्भातील कार्यवाही केली जाईल.

संगणक प्रयोगशाळा व डिजिटल शाळांसाठी कोणत्या नियमांचे पालन करावे लागेल?

शासनाच्या शुद्धीपत्रकानुसार संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा तसेच इंटरनेट आणि वाय-फाय सुविधांशी संबंधित कामांना मान्यता देताना माहिती तंत्रज्ञान विभागाने वेळोवेळी जारी केलेल्या शासन निर्णय, परिपत्रके आणि तांत्रिक विनिर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

तसेच समग्र शिक्षा अभियानातील लागू असलेल्या तरतुदींनुसार संबंधित प्रकरणांमध्ये मान्यता प्रदान करावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयाचा शाळांना काय उपयोग होऊ शकतो?

Jilha Varshik Yojana Shikshan Vibhag GR या निर्णयामध्ये शाळांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध शैक्षणिक सुविधांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरीय समितीकडे निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजना आणि संबंधित निधीअंतर्गत प्रस्तावित शैक्षणिक कामांच्या मान्यता प्रक्रियेसाठी ही समिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

अधिक माहितीसाठी : जिल्हा वार्षिक योजना शालेय शिक्षण विभाग 6 ऑक्टोबर 2026 रोजीचे शासन शुद्धीपत्रक डाउनलोड करा

Related
जि प शाळा व अंगणवाड्यांसाठी 20 लाखांपर्यंत निधी; नवीन शासन निर्णय