Family Pension Disabled Child Certificate Rule : महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या दिव्यांग मुला-मुलींच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे संबंधित व्यक्तीचे अपंगत्व कायमस्वरूपी असल्याचे सिद्ध झाल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र दर तीन वर्षांनी सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
वित्त विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय 22 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केला आहे. या निर्णयामुळे कुटुंब निवृत्तीवेतनाशी संबंधित लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
नेमका बदल काय करण्यात आला?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 मधील तरतुदीनुसार मनोविकृती किंवा मानसिक दुर्बलता असलेले तसेच शारीरिकदृष्ट्या अपंग किंवा विकलांग मुलगा अथवा मुलगी यांच्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद होती.
यापूर्वी संबंधित व्यक्ती अजूनही अपंग किंवा विकलांग असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र दर तीन वर्षांनी सादर करावे लागत होते. या तरतुदीत आता शासनाने सुधारणा केली आहे.
कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास प्रमाणपत्र एकदाच
नवीन निर्णयानुसार, संबंधित मुलगा किंवा मुलगी कायमस्वरूपी अपंग असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रातून सिद्ध होत असल्यास हे प्रमाणपत्र एकदाच सादर करावे लागणार आहे.
म्हणजेच कायमस्वरूपी अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत दर तीन वर्षांनी पुन्हा वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज राहणार नाही. ही या शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.
अपंगत्व तात्पुरते असल्यास काय?
जर संबंधित व्यक्तीचे अपंगत्व तात्पुरते असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रातून स्पष्ट होत असेल, तर प्रमाणपत्र दर पाच वर्षांनी सादर करावे लागेल.
त्यामुळे नवीन व्यवस्थेत दोन वेगवेगळ्या परिस्थिती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास प्रमाणपत्र एकदाच आणि तात्पुरते अपंगत्व असल्यास दर पाच वर्षांनी प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
कोणत्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक?
शासन निर्णयानुसार, संबंधित मुलगा किंवा मुलगी मनोविकृती, मानसिक दुर्बलता किंवा शारीरिक अपंगत्वामुळे ग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून सादर करावे लागेल.
म्हणजेच प्रमाणपत्र देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पात्रता आणि दर्जा याबाबतची विद्यमान अट कायम ठेवण्यात आली आहे.
निर्णय कोणाला लागू होणार?
हा निर्णय केवळ राज्य शासनाच्या निवृत्तिवेतनधारकांपुरता मर्यादित नसून, शासन निर्णयात नमूद केलेल्या इतर संबंधित संस्थांनाही लागू करण्यात आला आहे.
ज्या मान्यताप्राप्त व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी व कृषीत्तर विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांना निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे, तेथील निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही हा निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहणार आहे.
तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही या निर्णयाचा लाभ लागू राहणार आहे.
जुनी आणि नवीन पद्धत समजून घ्या
पूर्वी संबंधित दिव्यांग मुलगा किंवा मुलगी अजूनही अपंगत्वाच्या स्थितीत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र दर तीन वर्षांनी सादर करावे लागत होते.
नवीन निर्णयानुसार कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास प्रमाणपत्र एकदाच, तर तात्पुरते अपंगत्व असल्यास दर पाच वर्षांनी प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व असलेल्या कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना वारंवार प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेतून मोठी सुलभता मिळणार आहे.
कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी दिव्यांग मुलांच्या प्रमाणपत्राबाबत नवीन शासन निर्णय
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 मधील संबंधित तरतुदींमध्ये या शासन निर्णयापुरती सुधारणा करण्यात आली आहे. नियमांमध्ये औपचारिक सुधारणा पुढील काळात करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक 202609221321382605 असा आहे.
अधिक माहितीसाठी : कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी दिव्यांग मुलांच्या प्रमाणपत्राबाबत नवीन शासन निर्णय डाउनलोड करा
