Sports Reservation GR 2026 : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत ५ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. शासन निर्णयानुसार हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग, शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महापालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळे-महामंडळे, विद्यापीठे, कृषी विद्यापीठे, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून अनुदान किंवा निधी मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील गट अ, ब, क आणि ड वर्गातील सरळसेवा पदांवर लागू राहणार आहे.
या निर्णयामुळे विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत प्रवेशाची संधी मिळणार आहे. हे आरक्षण समांतर स्वरूपाचे असल्याने संबंधित सामाजिक आरक्षणाच्या प्रवर्गामध्येच खेळाडू आरक्षणाचा विचार केला जाणार आहे.
खेळाडूंना 5 टक्के आरक्षण; कोणत्या खेळाडूंना मिळणार लाभ?
सरकारने यापूर्वीच्या धोरणाच्या तुलनेत यावेळी क्रीडा आरक्षणाची पात्रता आणि प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व कडक केली आहे. केवळ क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नसून संबंधित प्रमाणपत्राची ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ (Sports e Praman) प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवाराने भरतीच्या वेळी वैध क्रीडा ई-प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास संबंधित उमेदवाराचा खेळाडू आरक्षणाच्या प्रवर्गातून विचार केला जाणार नाही. निवड झाल्यानंतर नियुक्ती प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन करून त्याची पुन्हा ऑनलाइन पडताळणी केली जाणार आहे.
क्रीडा आरक्षणासाठी पात्र ठरणाऱ्या खेळांची यादीही शासनाने स्पष्ट केली आहे. २००५ नंतरच्या कालावधीत सलग तीन ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असलेले ऑलिम्पिक खेळ पात्र मानले जातील. याशिवाय कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट यांसारख्या खेळांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा, पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहतील. भविष्यात एखादा नवीन खेळ सलग तीन ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर आणि त्याबाबत अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर त्याचा पात्र खेळांमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो.
या आरक्षणासाठी वयाची अटही महत्त्वाची आहे. १७ वर्षांखालील स्पर्धांमधील कामगिरी क्रीडा आरक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही. त्यामुळे केवळ शालेय स्तरावरील लहान वयोगटातील स्पर्धेत मिळवलेले पदक असल्यामुळे सरकारी नोकरीतील क्रीडा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
गट अ, ब, क आणि ड नुसार क्रीडा पात्रता काय?
गट अ आणि गट ब मधील पदांसाठी पात्र होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये केलेली कामगिरी विचारात घेतली जाणार आहे. यामध्ये ऑलिम्पिक, जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा, आशियाई स्पर्धा, राष्ट्रकुल स्पर्धा तसेच संबंधित नियमांमध्ये नमूद केलेल्या इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचा समावेश आहे.
काही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करून प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय क्रमांक मिळवणे आवश्यक आहे. अशा स्पर्धांसाठी साधारणपणे किमान आठ देशांचा सहभाग आवश्यक आहे. मात्र ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई, पॅरा आशियाई, राष्ट्रकुल स्पर्धा तसेच काही विशिष्ट स्पर्धांना स्वतंत्र निकष लागू आहेत.
गट ब मधील इतर पात्रतेमध्ये युवा, कनिष्ठ, जागतिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्तरावरील स्पर्धा, युवा ऑलिम्पिक, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्पर्धा, शालेय महासंघाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा तसेच पॅरा क्रीडा स्पर्धांचा समावेश होतो. संबंधित स्पर्धेचा दर्जा आणि त्यामधील खेळाडूची कामगिरी यानुसार पात्रता निश्चित केली जाते.
गट ब मधील अराजपत्रित पदांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांनाही महत्त्व देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा, फेडरेशन कप, पॅरा नॅशनल गेम्स, राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा आणि अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धा यामध्ये केलेली कामगिरी संबंधित निकषांनुसार ग्राह्य धरली जाईल.
गट क आणि गट ड पदांसाठी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध स्पर्धांचा विचार केला जाणार आहे. यामध्ये खेलो इंडिया, राज्यस्तरीय वरिष्ठ, युवा व कनिष्ठ स्पर्धा, राज्य शालेय स्पर्धा, आंतरविद्यापीठ स्पर्धा तसेच पॅरा क्रीडा स्पर्धांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी किमान आठ राज्यांच्या संघांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी किमान १८ जिल्हे, ३२ संघ किंवा आठ विभागांचा सहभाग आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे स्थानिक किंवा मर्यादित सहभाग असलेल्या स्पर्धांच्या आधारे क्रीडा आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही.
वैयक्तिक आणि सांघिक खेळांसाठीही स्वतंत्र निकष ठेवण्यात आले आहेत. वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये संबंधित खेळाडूने निर्धारित स्तरावर प्रतिनिधित्व करून प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय क्रमांक मिळवणे आवश्यक असू शकते, तर काही सांघिक स्पर्धांमध्ये केवळ प्रथम क्रमांक म्हणजेच सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंचाच विचार केला जाणार आहे.
या धोरणात सांघिक खेळाची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली आहे. दोनपेक्षा अधिक खेळाडू एकत्रितपणे दुसऱ्या संघाविरुद्ध समान उद्दिष्टासाठी स्पर्धा करतात, अशा खेळांना सांघिक खेळ मानले जाणार आहे.
क्रीडा आरक्षणासाठी केवळ अधिकृत संस्थांकडून आयोजित केलेल्या स्पर्धांचीच दखल घेतली जाणार आहे. मान्यताप्राप्त राज्य किंवा राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ, भारतीय विद्यापीठ संघटना, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, भारतीय पॅरालिम्पिक समिती तसेच शासनमान्य इतर संबंधित संस्थांच्या स्पर्धा पात्र ठरू शकतात. निमंत्रित स्वरूपाच्या स्पर्धा क्रीडा आरक्षणासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत.
क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील अधिवास किंवा रहिवासाची अटही लागू आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील खेळाडूने मिळवलेल्या क्रीडा यशाच्या आधारे महाराष्ट्रातील या आरक्षणाचा थेट लाभ घेता येणार नाही.
वयोमर्यादेबाबतही उमेदवारांना काही सवलत देण्यात आली आहे. संबंधित सेवा प्रवेश नियमांनुसार क्रीडा पात्रतेच्या आधारे कमाल पाच वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा सवलत मिळू शकते. या सवलतीनंतर कमाल वय ४३ वर्षांपर्यंत, तर दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४५ वर्षांपर्यंत असू शकते.
‘क्रीडा ई-प्रमाण’ अनिवार्य; जुन्या प्रमाणपत्रांसाठी 3 महिन्यांची मुदत
नव्या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली. खेळाडूंनी आधारशी जोडलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे ऑनलाइन नोंदणी करून आपल्या स्पर्धेची माहिती भरायची आहे. संबंधित माहिती अधिकृत क्रीडा संस्थांच्या नोंदीशी जुळवून प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जाणार आहे.
क्रीडा स्पर्धांचे निकाल आणि खेळाडूंची अधिकृत माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित क्रीडा संघटनांवरही टाकण्यात आली आहे. स्पर्धा संपल्यानंतर ३० कॅलेंडर दिवसांच्या आत अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी, गुणपत्रिका आणि आवश्यक कागदपत्रे ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीवर अपलोड करावी लागणार आहेत.
या माहितीची अधिकृत अधिकाऱ्याकडून पडताळणी करून डिजिटल स्वाक्षरी किंवा स्वाक्षरीसह नोंद करावी लागेल. त्यामुळे खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करताना संबंधित स्पर्धेतील अधिकृत नोंदी उपलब्ध राहतील आणि प्रमाणपत्रांच्या गैरवापराला आळा घालण्यास मदत होणार आहे.
प्रमाणपत्रावरील क्यूआर कोड आणि डिजिटल स्वाक्षरीमुळे नियुक्ती प्राधिकरणालाही प्रमाणपत्राची सत्यता ऑनलाइन तपासता येणार आहे. नोंदी उपलब्ध असल्यास पडताळणी तत्काळ होऊ शकते; काही प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त सात दिवसांचा कालावधी लागू शकतो.
तांत्रिक कारणामुळे किंवा नोंदीतील विसंगतीमुळे प्रमाणपत्राची पडताळणी नाकारली गेल्यास उमेदवाराला ऑनलाइन अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. नकार मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत प्रथम अपील संयुक्त संचालक, क्रीडा यांच्याकडे करता येईल. त्यानंतर आवश्यक असल्यास दुसरे अपील क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तांकडे करता येईल.
गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यास संबंधित प्रमाणपत्राची विशेष समितीमार्फत तपासणी केली जाऊ शकते. आवश्यकतेनुसार खेळातील कौशल्य किंवा प्रत्यक्ष चाचणीही घेतली जाऊ शकते आणि उमेदवाराला दोन संधी देण्याची तरतूद आहे.
यापूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने पडताळणी झालेली क्रीडा प्रमाणपत्रेही आता ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पुन्हा पडताळणे आवश्यक आहे. विशेषतः जुन्या नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंनी ही बाब गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.
नव्या शासन निर्णयानुसार यापूर्वीचे संबंधित क्रीडा आरक्षणाचे सर्व शासन निर्णय आणि आदेश अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. मात्र जुन्या धोरणानुसार पात्र असलेल्या खेळाडूंना त्यांची प्रमाणपत्रे नव्या प्रणालीत वैध ठरवून घेण्यासाठी ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
ही तीन महिन्यांची मुदत अत्यंत महत्त्वाची आहे. या कालावधीत जुन्या प्रमाणपत्रांची वैधता नव्या ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीद्वारे पडताळून घेणे आवश्यक आहे. तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार नाही.
त्यामुळे सरकारी नोकरीतील क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या खेळाडूंनी आपल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता, संबंधित स्पर्धेची पात्रता आणि ‘क्रीडा ई-प्रमाण’वरील नोंद याची वेळेत खात्री करणे आवश्यक आहे. भरतीच्या वेळी वैध ई-प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवाराचा खेळाडू आरक्षणाच्या प्रवर्गातून विचार केला जाणार नाही.
एकूणच, नवीन धोरणामुळे खेळाडू आरक्षणाची प्रक्रिया अधिक डिजिटल, केंद्रीकृत आणि पडताळणीयोग्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. क्रीडा प्रमाणपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी, स्पर्धांच्या अधिकृत नोंदी आणि क्यूआर कोडच्या माध्यमातून होणारी तपासणी यामुळे पात्र खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक महितीसाठी
