Government Tribal Hostel Admission New Rule Update: शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश 2026-27 संदर्भातील GR अखेर रद्द करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींकडून, प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून 14 ऑगस्ट 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय तसेच त्यानुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने घेण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली आहे.
त्यामुळे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीनुसार शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्याबाबतचा निर्णय आता लागू राहणार नाही. पुढील प्रवेश प्रक्रिया व नियमांबाबत आदिवासी विकास विभागाकडून नव्याने निर्देश किंवा सुधारित कार्यपद्धती जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पुढील कार्यवाहीबाबत महत्त्वाचे
शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया, सोयी-सुविधा आणि वसतिगृह व्यवस्थापनाबाबत कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी नव्याने आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नवीन शासन निर्णय किंवा अधिकृत सूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या रद्द करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीचा आधार घेऊ नये.
यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती
यापूर्वी शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश 2026-27 साठी सुधारित नियमावली आणि त्यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्या निर्णयानुसार प्रवेश प्रक्रिया, वसतिगृहातील सोयी-सुविधा, प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि इतर बाबींमध्ये बदल करण्यात आले होते.
मात्र, वरील 14 ऑगस्ट 2026 रोजीचा शासन निर्णय व त्यानुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे खालील जुना मजकूर केवळ संदर्भासाठी देण्यात येत आहे.
शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश 2026-27 : शासन निर्णय नेमका काय होता?
शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी सुविधांमध्ये सुसुत्रता आणणेबाबत एकत्रित सुधारित नियमावली आदिवासी विकास विभागाने दिनांक 5 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केली होती, मात्र आता पुन्हा यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत 14 ऑगस्ट 2026 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविदयालयीन शिक्षण घेता यावे याकरीता ४९४ वसतीगृह मंजूर असून सध्या एकूण ४९० शासकीय वसतीगृहे कार्यरत आहेत. शासकीय वसतीगृहातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी सुविधांबाबतच्या धोरणानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नियमावली निश्चित करण्यात आली असून वेळोवेळी काही बदल/सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
तथापि, प्रचलित विविध शासन निर्णयांन्वये वसतीगृहांचे नियमन करण्यात येत असल्याने सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन तसेच कांही तरतुदींमध्ये कालानुरुप बदल करून एकत्रित सुधारित नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश सुधारित शासन निर्णय कार्यपद्धती काय होती?
शासकीय वसतिगृहांतील सोयी सुविधांसंबंधी यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करुन या शासन निर्णयान्वये शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी सुविधा व प्रवेश नियमावली मध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये एकत्रित नियमावली निर्गमित करण्यात आली आहेत.
१. विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय वसतीगृहांमध्ये प्रवेशासंबंधी परिशिष्ट अ प्रमाणे प्रवेश नियमावली लागू करण्यात येत असून सदर प्रवेश प्रकियेचे कामकाज सदर परिशिष्टात विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे व तरतुदींप्रमाणे काटेकोरपणे पार पाडण्यात यावे.
२. विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय वसतीगृहांना या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट ब व क प्रमाणे सोयीसुविधा लागू करण्यात येत आहेत. खरेदी/मंजूरी विषयक उर्वरित सर्व बाबींकरीता प्रचलित शासन कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी.
३. वसतीगृहातील प्रवेशित विद्यार्थी/विद्यार्थीनीनी परिशिष्ट- ड मध्ये नमूद केल्यानुसार नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करावे.
४. परिशिष्ट- इ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शासकीय वसतीगृह प्रमुखांनी नियमितपणे अहवाल सादर करावेत.
५. परिशिष्ट- फ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासकीय वसतीगृहांची नियमित तपासणी व लेखापरिक्षण करण्यात यावे.
६. वसतीगृहाचे गृहप्रमुख / गृहपाल यांची कार्यसूची, अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदा-या परिशिष्ट- ग मध्ये विहीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांचे पालन करावे.
७. प्रत्येक वसतीगृहामध्ये परिशिष्ट- घ मध्ये नोंदविल्याप्रमाणे नोंदवहया ठेवण्यात याव्यात.
८. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च संबंधित लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा.
९. सदर आदेश शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच 5 ऑगस्ट 2026 पासून अंमलात येईल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०८०५१८४८०३२२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश 2026 : आवश्यक पात्रता आणि प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)
शासनाने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी शासकीय आदिवासी वसतिगृहांसाठी एकत्रित सुधारित नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीमध्ये वसतिगृह प्रवेशासाठी आवश्यक पात्रता (Eligibility), प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process), आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रवेशाचे नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
आवश्यक पात्रता (Eligibility)
शासकीय आदिवासी वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असावा आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील पात्र विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही शासकीय आदिवासी वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतो.
- विद्यार्थ्याचे वय प्रवेशाच्या वेळी कमाल 30 वर्षांपर्यंत असावे.
- पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखांपर्यंत असावे. केंद्र शासनाने पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (Post Matric Scholarship) साठी उत्पन्न मर्यादा वाढविल्यास त्याचप्रमाणे नवीन मर्यादा लागू होईल.
- ज्या महाविद्यालयात किंवा अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला आहे, त्याला शासन व संबंधित विद्यापीठ/बोर्डाची मान्यता असणे आवश्यक आहे.
- एका विद्यार्थ्याला एकाच शैक्षणिक प्रवासासाठी (उदा. 11 वी → पदवी → पदव्युत्तर) वसतिगृहाचा लाभ मिळेल.
- समान स्तराचा दुसरा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा प्रवेश मिळणार नाही.
- व्यावसायिक (Professional) अभ्यासक्रमासाठी वसतिगृह प्रवेशाची संधी एकदाच मिळेल. मात्र त्याच क्षेत्रातील उच्च शिक्षणासाठी पुढील प्रवेश घेता येईल.
- चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास प्रवेश तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि घेतलेल्या लाभाची रक्कम 12% व्याजाने वसुली व भविष्यात कायम अपात्रता केली जाईल.
- आदिम जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 टक्के, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 5 टक्के आणि अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी 2 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
प्रवेशासाठी अपात्र कोण?
खालील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश दिला जाणार नाही.
- नोकरी करणारे विद्यार्थी
- अर्धवेळ (Part Time) किंवा बाह्य (External) अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी
- रात्रीच्या शाळा किंवा महाविद्यालयातील विद्यार्थी
- नियमांनुसार निश्चित केलेल्या अंतराच्या मर्यादेत राहणारे विद्यार्थी
- विवाहित विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी
- सलग तीन महिने 70 टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असल्यास प्रवेश रद्द केला जाऊ शकतो.
प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)
शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन (Online Admission Process) पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.
अर्ज कसा करायचा?
- विद्यार्थ्यांनी MahaOnline पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरायचा आहे.
- अर्जाची हार्ड कॉपी सुरुवातीला जमा करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र प्रवेश निश्चित होताना ती कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक असेल.
- गृहपाल (Hostel Warden) ऑनलाईन अर्जाची छाननी करतील.
- अपूर्ण अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अर्जात त्रुटी असल्यास तो Send Back केला जाईल आणि विद्यार्थ्याने आवश्यक दुरुस्ती करून Resubmit करणे आवश्यक असेल.
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे गुणवत्ता (Merit) आणि ऑनलाईन प्रणालीवर आधारित असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या शिफारशी किंवा दबावाला स्थान दिले जाणार नाही.
आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
ऑनलाईन अर्जासोबत खालील कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतील.
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र)
- महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र किंवा प्रवेश पावती
- मागील परीक्षेचे गुणपत्रक
- वैद्यकीय प्रमाणपत्र
- अनाथ प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
प्रवेश निश्चित करताना सर्व मूळ (Original) कागदपत्रे तपासणीसाठी सादर करावी लागतील.
गुणवत्ता यादी (Merit List)
- अर्जांची छाननी झाल्यानंतर गुणवत्ता यादी (Merit List) तयार केली जाईल.
- पहिल्या गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली जाईल.
- जागा रिक्त राहिल्यास दुसरी आणि त्यानंतर तिसरी गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवाव्यात अशा बाबी
- आधार क्रमांकाशी जोडलेले स्वतःचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- अर्जात दिलेला मोबाईल क्रमांक हा आधार व बँक खात्याशी लिंक असावा.
- समाजकल्याण किंवा इतर विभागाच्या तत्सम वसतिगृह योजनांचा दुहेरी लाभ घेता येणार नाही. असे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल.
अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय डाउनलोड करा
- शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश सुधारित नियमावली शासन निर्णय
- शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी सुविधांमध्ये सुसुत्रता आणणेबाबत एकत्रित सुधारित नियमावली 14 ऑगस्ट 2026 रोजीचा सुधारित शासन निर्णय
टीप : वरील जुनी माहिती 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयावर आधारित होती. सदर शासन निर्णय व त्यानुषंगाने जारी करण्यात आलेली सुधारित नियमावली रद्द करण्यात आल्याने त्या माहितीचा सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्वतंत्रपणे आधार घेऊ नये. पुढील अधिकृत आदेशानुसार माहिती अपडेट करण्यात येईल.
