Shalarth ID Approval Time Limit GR 2026: राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी मिळण्यासाठी कित्येक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत होती. प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही तो विविध कार्यालयांमध्ये प्रलंबित राहत असल्याने वेतन मिळण्यास विलंब होत होता. या वाढत्या तक्रारी आणि मा. न्यायालयाच्या निर्देशांची दखल घेत राज्य सरकारने शालार्थ प्रणालीतील नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 12 जून 2026 रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार प्रस्तावांची छाननी, त्रुटींची पूर्तता, मंजुरी तसेच शालार्थ आयडी जारी करण्यासाठीची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच विनाकारण विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची लेखी कारणे नोंदवून वरिष्ठ कार्यालयाला माहिती देणेही आवश्यक राहणार आहे.
या लेखात शालार्थ प्रणालीबाबत सरकारने नेमके कोणते बदल केले आहेत, नवीन कालमर्यादा काय आहे, कोणत्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे आणि या शासन निर्णयातील सर्व महत्त्वाच्या तरतुदी सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.
शालार्थ प्रणाली म्हणजे काय? | About Shalarth
शालार्थ (Shalarth) प्रणाली ही महाराष्ट्र शासनाने विकसित केलेली अनुदानित शैक्षणिक संस्थांसाठीची केंद्रीकृत वेब-आधारित कर्मचारी माहिती आणि वेतन (Payroll) व्यवस्थापन प्रणाली आहे. ही प्रणाली राज्याच्या एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (IFMS) चा महत्त्वाचा भाग असून, अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवा माहिती, वेतन प्रक्रिया आणि संबंधित प्रशासकीय कामकाज डिजिटल पद्धतीने पार पाडण्यासाठी वापरली जाते.
या प्रणालीद्वारे वेतन बिल तयार करणे, ते इलेक्ट्रॉनिक (Online) पद्धतीने सादर करणे, लेखापरीक्षण करणे, कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट वेतन जमा करणे तसेच ई-पेस्लिप उपलब्ध करून देणे अशा सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कागदविरहित (Paperless) वेतन प्रणालीच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतरच त्यांना शासनाकडून नियमित वेतन मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे शालार्थ आयडी मंजुरी ही प्रत्येक नव्याने नियुक्त कर्मचाऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असते.
शालार्थ आयडी मंजुरी बाबत नवीन निर्णय का घ्यावा लागला?
शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी यापूर्वीही शासनाने विविध सूचना आणि कार्यपद्धती निश्चित केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी विहित वेळेत निर्णय घेत नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव कित्येक दिवस प्रलंबित राहत होते. परिणामी, शालार्थ आयडी मिळण्यास विलंब होऊन वेतन प्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम होत होता.
याच मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. शासनाने यापूर्वीच शालार्थ मंजुरीसंदर्भात स्पष्ट नियम जारी केले असतानाही शिक्षण विभागातील काही अधिकारी त्यांचे काटेकोर पालन करत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच प्रस्ताव, बदल्या, पदोन्नती आणि शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रकरणांमध्ये होणारा अनावश्यक विलंबही न्यायालयाने अधोरेखित केला.
याशिवाय, शालार्थ मंजुरीसाठी होणाऱ्या विलंबामुळे न्यायालयात अवमान याचिकांची संख्या वाढत असल्याची बाबही शासनाच्या निदर्शनास आली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आणि शालार्थ मंजुरीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणारा नवीन शासन निर्णय 12 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आला.
शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी आता निश्चित कालमर्यादा
शालार्थ आयडी मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. यापूर्वी प्रस्ताव किती दिवसांत निकाली काढायचा याबाबत स्पष्ट वेळेची अट नव्हती. त्यामुळे अनेक प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहत होते. मात्र, नवीन शासन निर्णयानुसार आता संबंधित अधिकारी आणि शैक्षणिक संस्थांना ठराविक दिवसांच्या आतच आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार आहे.
प्राथमिक आणि माध्यमिक Shalarth ID Approval साठी निश्चित कालमर्यादा
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील प्रस्तावांसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाची छाननी करून तो पुढे पाठविणे किंवा त्रुटी असल्यास त्या कळविणे 15 दिवसांच्या आत करावे लागेल. त्यानंतर शैक्षणिक संस्थेला त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. सुधारित प्रस्ताव मिळाल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना तो विभागीय उपसंचालकांकडे 15 दिवसांत पाठवावा लागेल. विभागीय उपसंचालकांनीही प्रस्तावावर 15 दिवसांत निर्णय घ्यायचा असून, त्रुटी असल्यास त्या एकदाच कळवाव्या लागतील. त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर अंतिम शालार्थ आयडी 15 दिवसांच्या आत जारी करावा लागेल.
उच्च माध्यमिक Shalarth ID Approval साठी निश्चित कालमर्यादा
उच्च माध्यमिक शाळांसाठी देखील कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत विभागीय उपसंचालक आणि विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष यांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने प्रस्तावाची छाननी व मंजुरी केली जाणार असून, प्रत्येक टप्प्यासाठी 15 दिवस आणि त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या GR नुसार Shalarth ID approval संदर्भात निश्चित केलेल्या या कालमर्यादेमुळे शालार्थ आयडी मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी व त्यानंतरचे वेतन मिळण्यासाठी होणारा अनावश्यक विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे नियुक्त शिक्षकांसाठी महत्त्वाची तरतूद
पवित्र (Pavitra) पोर्टल प्रणालीद्वारे नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी नियुक्तीनंतर शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. मात्र, आता ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
12 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा नियुक्ती अहवाल (Appointment Report) आणि रुजू अहवाल (Joining Report) संबंधित मुख्याध्यापकांनी पवित्र प्रणालीवर अपलोड केल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याचा शालार्थ आयडी आपोआप (Auto Generate) तयार होईल. यासाठी स्वतंत्रपणे शालार्थ आयडीचा प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
या निर्णयामुळे पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त शिक्षकांना शालार्थ आयडी मिळण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्याची अपेक्षा असून, वेतन प्रक्रिया देखील अधिक जलद सुरू होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शाळा, शिक्षण विभाग आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचा प्रशासकीय वेळ वाचण्यासही या तरतुदीचा फायदा होईल.
शालार्थ आयडी प्रस्ताव निश्चित कालावधीतच मंजूर होणार
शालार्थ आयडी मंजुरीची प्रक्रिया वर दिलेल्या कालमर्यादेतच पूर्ण व्हावी यासाठी शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांवरही स्पष्ट जबाबदारी निश्चित केली आहे. शासन निर्णयानुसार, शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो निश्चित केलेल्या कालावधीपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.
एखाद्या प्रकरणावर विहित कालावधीत निर्णय घेणे शक्य नसल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांना विलंबाची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील. तसेच या विलंबाची माहिती वरिष्ठ कार्यालयालाही देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे कोणत्याही प्रस्तावावर विनाकारण विलंब होणार नाही आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होईल.
याशिवाय, शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमित मासिक आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच दर तीन महिन्यांनी किमान 25 टक्के शालार्थ आयडी मंजुरी प्रकरणांची तपासणी करण्याची तरतूदही शासनाने केली आहे. या व्यवस्थेमुळे शालार्थ मंजुरी प्रक्रियेवर अधिक प्रभावी देखरेख राहण्याची अपेक्षा आहे.
प्रलंबित शालार्थ प्रकरणांवर सरकारची नवीन अट
शालार्थ आयडी मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव अनावश्यकपणे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने नवीन शासन निर्णयात विशेष तरतूद केली आहे. यानुसार, शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या किंवा प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा नियमित आढावा घेण्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, एक स्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला प्रलंबित शालार्थ प्रकरणांचा आढावा घेणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांपैकी किमान 25 टक्के प्रकरणांची दर तीन महिन्यांनी एकदा तपासणीही केली जाणार आहे. या तपासणीद्वारे मंजुरी प्रक्रिया नियमांनुसार आणि निर्धारित कालमर्यादेत पार पडत आहे की नाही, याची खात्री केली जाईल.
या नव्या व्यवस्थेमुळे शालार्थ प्रस्तावांवरील देखरेख अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच प्रस्ताव विनाकारण प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा बसून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी तसेच वेतन मंजुरीसाठी कमी प्रतीक्षा करावी लागेल.
या निर्णयाचा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना काय फायदा?
शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू झाल्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी अनिश्चित काळ वाट पाहावी लागणार नाही. प्रत्येक टप्प्यासाठी किती दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करायची, हे शासनाने स्पष्ट केल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अधिक वेळबद्ध होणार आहे.
यापूर्वी शालार्थ आयडी मंजुरीला विलंब झाल्यास त्याचा थेट परिणाम दरमहा वेतनावर (Sallery) होत होता. अनेक नव्याने नियुक्त कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू होण्यासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र, आता प्रस्ताव वेळेत निकाली न काढल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार असल्याने अनावश्यक विलंबाला काही प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
तसेच, प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा आणि दर तीन महिन्यांनी 25 टक्के मंजुरी प्रकरणांची तपासणी करण्याची तरतूद केल्यामुळे शालार्थ मंजुरी प्रक्रियेवर अधिक प्रभावी देखरेख राहणार आहे. यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नियोजनबद्ध होईल.
याशिवाय, पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी शालार्थ आयडी स्वयंचलित तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे त्यांचे वेतन सुरू होण्यासही मदत होणार आहे. एकूणच, या शासन निर्णयामुळे शालार्थ मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Shalarth ID Approval Time Limit GR 2026
शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी आता निश्चित कालमर्यादा ठरविण्यात आली असून, याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 12 जून 2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. तुम्ही अधिकृत GR PDF खाली दिलेल्या लिंकवर डाउनलोड करू शकता.
| शालार्थ आयडी मंजुरीबाबत शासन निर्णय | GR PDF Download |
निष्कर्ष
शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शालार्थ आयडी मंजुरीच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणे, विनाकारण विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांवर नियमित देखरेख ठेवण्याच्या तरतुदींमुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त शिक्षकांसाठी शालार्थ आयडी स्वयंचलित तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने नव्याने नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू होण्यासाठी होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे या शासन निर्णयाचा राज्यातील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शैक्षणिक संस्थांना निश्चितच फायदा होणार आहे.
शालार्थ आयडी FAQ
शालार्थ आयडी म्हणजे काय?
शालार्थ आयडी हा महाराष्ट्र शासनाच्या शालार्थ प्रणालीमध्ये प्रत्येक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला दिला जाणारा एक अद्वितीय (Unique) ओळख क्रमांक आहे. या आयडीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची सेवा माहिती, वेतन प्रक्रिया, ई-पेस्लिप आणि इतर प्रशासकीय कामकाज केले जाते.
शालार्थ आयडी काय आहे?
शालार्थ आयडी म्हणजे शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत कर्मचाऱ्याची अधिकृत ओळख. शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर हा आयडी तयार केला जातो. शासनाकडून नियमित वेतन मिळण्यासाठी शालार्थ आयडी असणे आवश्यक आहे.
बोगस शालार्थ आयडी म्हणजे काय?
बोगस शालार्थ आयडी म्हणजे शासनाच्या नियमांनुसार पात्रता किंवा वैध मंजुरी नसताना चुकीची माहिती, बनावट कागदपत्रे किंवा अनधिकृत पद्धतीने तयार करण्यात आलेला शालार्थ आयडी. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध शासनाकडून चौकशी व कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
शालार्थ आयडीसाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती?
शालार्थ आयडीसाठी आवश्यक कागदपत्रे नियुक्तीच्या प्रकारानुसार बदलू शकतात. सामान्यतः नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, मान्यता आदेश, शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेची प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुकची प्रत, सेवा पुस्तकातील संबंधित नोंदी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे संबंधित शिक्षण विभागाकडे सादर करावी लागतात. आवश्यक कागदपत्रांची अंतिम यादी संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय कार्यालयाकडून निश्चित केली जाते.
शालार्थ आयडी प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी किती दिवस लागतील?
12 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, शालार्थ आयडी मंजुरीच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्र कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रस्तावाची छाननी, त्रुटींची पूर्तता आणि अंतिम मंजुरी या सर्व टप्प्यांचा विचार करता, परिपूर्ण प्रस्तावावर साधारणपणे 50 ते 60 दिवसांच्या आत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रस्तावात त्रुटी असल्यास किंवा आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास प्रत्यक्ष कालावधी वाढू शकतो.
