NEP 2020 CPD Teacher Training Maharashtra 2026: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदी व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यातील सर्व शिक्षक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक व मुख्याध्यापक यांना दरवर्षी किमान घड्याळी ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शासन परिपत्रक काढून महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतची सविस्तर संपूर्ण माहिती पाहूया.
CPD प्रशिक्षण म्हणजे काय?
राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे व अपेक्षित अध्ययन फलनिष्पत्ती साध्य व्हावी यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार शिक्षणातील मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी व शिक्षक यांना स्थान देण्यात आले आहे. २१ व्या शतकातील कौशल्ये आत्मसात करणे ही शिक्षक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षीय यंत्रणा व सर्व संबंधित घटकांची मूलभूत गरज आहे.
शिक्षण प्रक्रियेत शिक्षकांना मध्यवर्ती स्थान देण्यात आले असून, त्यांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासावर (Continuous Professional Development – CPD) विशेष भर देण्यात आलेला आहे. यालाच CPD प्रशिक्षण म्हणून ओळखले जाते.
त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक शिक्षकाने दरवर्षी किमान घड्याळी ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे.
या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश शिक्षकांच्या ज्ञान व कौशल्यांमध्ये सातत्याने वाढ करणे, नवकल्पना व आधुनिक अध्यापन पद्धतींचा अवलंब करणे आणि जीवनभर शिक्षण ही संकल्पना आत्मसात करणे हा आहे.
शिक्षक प्रशिक्षणाचे नियोजन व सुसूत्रीकरण कसे असणार?
राज्यातील सर्व शिक्षकांचे प्रशिक्षणाकरिता यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय दिनांक २९ जानेवारी २०१४ नुसार विद्या प्राधिकरण या नात्याने राज्यस्तरावर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे (SCERT) ही प्रशिक्षणाची शिखर संस्था आहे.
तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) ही जिल्ह्याची प्रशिक्षणाची शिखर संस्था आहे.
त्यामुळे या संस्थाच्या व्यतिरिक्त आता कोणताही विभाग/ कार्यालय / स्वयंसेवी संस्था (NGOs) /CSR/इतर संस्थांकडून स्वतंत्रपणे किंवा समांतर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार नाही. जेणेकरून प्रशिक्षणाची पुनरावृत्ती होऊन शिक्षकांच्या वेळेचा अपव्यय होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अशा सर्व संस्थांचे प्रशिक्षण साहित्य राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे मार्फत तांत्रिक पडताळणीनंतर व आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण मुख्य आराखड्यात समाविष्ट करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत तसेच, विविध संस्थामधील उत्कृष्ट प्रशिक्षकांचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षणात तज्ज्ञ मार्गदर्शक सहाय्य घेण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
राज्य शैक्षणिक वार्षिक प्रशिक्षण आराखड्याचे नियोजन
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पुणे यांच्या माध्यमातून आता दरवर्षी राज्याचा एक सर्वसमावेशक ‘वार्षिक प्रशिक्षण कृती आराखडा‘ तयार केला जाणार आहे. या आराखड्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीच्या प्रशिक्षणांसोबतच शिक्षण परिषदांचेही नियोजन असणार आहे .
बऱ्याचदा प्रशिक्षणांमुळे शिक्षकांना वर्गातील अध्ययन – अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन आता प्रशिक्षणांचे नियोजन अशा प्रकारे केले आहे की, शिक्षकांचा जास्तीत जास्त वेळ हा विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष शिक्षणासाठीच वापरला जाईल. अनावश्यक प्रशिक्षणांमुळे शिक्षकांना शाळेपासून लांब राहावे लागणार नाही, याची विशेष दक्षता यात घेण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, हे संपूर्ण वर्षभराचे वेळापत्रक दरवर्षी एप्रिल महिन्यातच प्रसिद्ध केले जाणार आहे. यामुळे शिक्षकांना मोठ्या सुविधेचा लाभ मिळेल, कारण त्यांना आपल्या वर्षातील रजांचे नियोजन करणे आणि शाळेतील अभ्यासाचे वेळापत्रक तयार करणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे कामात सुसूत्रता येणार असून, अध्यापनाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. एकंदरीत, हे नवीन वार्षिक प्रशिक्षण आराखडा शिक्षक आणि विद्यार्थी अशा दोघांच्याही सोयीचा ठरणार आहे.
शिक्षक प्रशिक्षणाचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती
शिक्षण क्षेत्रातील बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन आता शिक्षक प्रशिक्षणाची पद्धत अधिक लवचिक आणि प्रभावी करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण केवळ एकाच पद्धतीचे न ठेवता ते ‘ब्लेंडेड मोड’ (Blended Mode) म्हणजेच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही माध्यमांतून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘कॅफेटेरिया दृष्टीकोन’ (Cafeteria Approach) ज्याद्वारे शिक्षकांना त्यांच्या स्वतःच्या विषयानुसार आणि स्थानिक शाळांच्या गरजांनुसार कोणते प्रशिक्षण घ्यायचे, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार आहे. यामध्ये केवळ पारंपरिक कार्यशाळाच नाहीत, तर Webinars, Online Courses, समवयस्क शिक्षकांसोबत मिळून शिकणे (Peer Learning) आणि व्यावसायिक शिक्षण समुदायातील सहभाग अशा विविध पर्यायांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रशिक्षणांचा मुख्य भर हा अध्यापन पद्धतीतील आधुनिक बदल, कौशल्य आधारित शिक्षण आणि मूल्यमापनाच्या नवीन पद्धतींवर असेल. तसेच, शिक्षकांना डिजिटल साधनांचा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कसे शिकवावे, याचे सखोल मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
कृती संशोधनासारख्या विषयांच्या समावेशामुळे शिक्षकांना त्यांच्या वर्गातील आव्हाने शास्त्रीय पद्धतीने सोडवण्यास मदत होईल. थोडक्यात, हे प्रशिक्षण शिक्षकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी एक उत्तम व्यासपीठ ठरणार आहे.
ऑफलाईन शिक्षक प्रशिक्षणाचे स्वरूप
राज्यातील शिक्षकांसाठी आयोजित केले जाणारे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (Offline Training) हे एकूण ३० तासांचे असणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, हे प्रशिक्षण साधारणपणे ५ दिवसांच्या कालावधीत (दररोज ६ तास) पूर्ण केले जाईल.
या प्रशिक्षणाची रचना राज्य स्तरापासून अगदी केंद्र स्तरापर्यंत टप्प्याटप्प्याने (Cascade Method) राबवली जाणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यान प्रत्येक बॅचमध्ये ४० ते ५० शिक्षकांचा समावेश असेल, ज्यामुळे संवाद साधणे आणि शिकणे अधिक सोपे होणार आहे.
या प्रशिक्षणाचे संपूर्ण नियोजन करण्याची जबाबदारी ही ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद’ (SCERT Pune) यांची असणार आहे. यामध्ये प्रशिक्षणाचे विषय ठरवणे, आवश्यक साहित्य (Training Material) तयार करणे, तज्ज्ञ मार्गदर्शक (Facilitator) नियुक्त करणे आणि प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक (Training Schedule) निश्चित करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, शिक्षकांची उपस्थिती आणि त्यांच्या प्रशिक्षणातील कामगिरीची नोंद ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ (Vidya Samiksha Kendra) मार्फत डिजिटल पद्धतीने ठेवली जाणार असून, यामुळे प्रशिक्षण मूल्यमापन (Training Evaluation) अधिक पारदर्शक आणि अचूक होण्यास मदत मिळणार आहे.
ऑनलाईन शिक्षक प्रशिक्षणाचे स्वरूप
राज्यातील शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी ऑफलाईन प्रशिक्षणासोबतच ऑनलाईन प्रशिक्षणाचेही (Online Training) नियोजन करण्यात आले आहे. नव्या आराखड्यानुसार, प्रत्येक शिक्षकासाठी वर्षभरात एकूण २० तासांचे प्रशिक्षण (20 Hours Training) पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. हे उद्दिष्ट सोप्या पद्धतीने साध्य करण्यासाठी, शिक्षकांनी दर महिन्याला साधारणपणे २ तासांचा वेळ या प्रशिक्षणासाठी देणे आवश्यक असणार आहे.
हे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना विविध अधिकृत सरकारी प्लॅटफॉर्म्सचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामध्ये दीक्षा (DIKSHA), स्वयंम (SWAYAM), आणि निष्ठा (NISHTHA) यांसारख्या पोर्टलचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
त्याचबरोबर NCERT, CBSE, CIET, IGOT किंवा इतर शासनमान्य संस्थांमार्फत चालवले जाणारे उपक्रम आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) यांनी विकसित केलेले विविध ऑनलाईन अभ्यासक्रम (Online Courses) यांपैकी योग्य तो पर्याय शिक्षक निवडू शकतात.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हे २० तासांचे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर स्वतःचे डिजिटल प्रमाणपत्र (Digital Certificate) डाऊनलोड करून प्राप्त करणे, ही प्रत्येक शिक्षकाची वैयक्तिक जबाबदारी असणार आहे.
शिक्षक प्रशिक्षणाचे मुख्य विषय आणि अभ्यासक्रम । Teacher Training Topics
शिक्षक प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश केवळ पुस्तकी ज्ञान देणे हा नसून, शिक्षकांना नव्या युगातील आव्हानांसाठी सज्ज करणे हा आहे. यासाठी या प्रशिक्षणामध्ये प्रामुख्याने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ (NEP 2020) च्या सर्व महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामध्ये नवीन ५+३+३+४ शैक्षणिक आकृतीबंध (5+3+3+4 Structure), बहुभाषिकता, व्यावसायिक नीतिमत्ता आणि संविधानातील मूल्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
यासोबतच विद्यार्थ्यांमधील पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) विकसित करण्यासाठी ‘जादुई पिटारा’ (Jadui Pitara) आणि खेळातून शिक्षण यांसारख्या आनंददायी पद्धतींचा वापर कसा करावा, याचे मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.
मुलांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकवण्यासाठी प्रगत अध्यापनशास्त्र आणि अनुभवजन्य शिक्षण (Experiential Learning) यावरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या अंगभूत क्षमता आणि गतीनुसार त्यांना शिकवण्यासाठी क्षमताधारित अध्यापन (Competency Based Education) पद्धतीचा अवलंब करण्याचे कौशल्य शिक्षकांना शिकवले जाईल.
आजच्या आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ओळखून या आराखड्यात डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा (ICT in Education) मोठ्या प्रमाणावर अंतर्भाव केला आहे.
शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI), रोबोटिक्स, ऑनलाईन लॅब्स (OLABS) आणि सुरक्षित इंटरनेटचा वापर यांसारख्या अद्ययावत गोष्टी शिकवल्या जातील.
याशिवाय, प्रदूषण आणि हवामान बदलांसारख्या वाढत्या समस्यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पर्यावरण शिक्षणाचा (Environmental Education) महत्त्वपूर्ण भाग यात आहे.
प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समावेशित शिक्षण (Inclusive Education) अत्यंत गरजेचे असते. त्यामुळेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, पोक्सो कायदा (POCSO Act) आणि योग्य करिअर मार्गदर्शन (Career Guidance and Counselling) या संवेदनशील व तितक्याच महत्त्वाच्या विषयांवर शिक्षकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांची खरी प्रगती मोजण्यासाठी केवळ पारंपरिक परीक्षा पुरेशी नसते, म्हणूनच या प्रशिक्षणात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन (Continuous Comprehensive Evaluation) आणि नवीन ‘समग्र प्रगती पुस्तक’ (Holistic Progress Card – HPC) यावर सविस्तर मार्गदर्शन देखील या प्रशिक्षणातून शिक्षकांना मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांमधील अपेक्षित बदल आणि अध्ययन निष्पत्ती अचूकपणे मोजण्याचे तंत्र शिक्षकांना समजावून सांगितले जाईल. या सर्व गोष्टी शाळेत प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन (School Management) आणि शिक्षकांमधील नेतृत्व गुण विकसित करण्यासोबतच शालेय व्यवस्थापन समितीचे सक्षमीकरण (SMC Empowerment) कसे करावे, याचेही धडे दिले जातील.
या व्यतिरिक्त, बदलत्या काळानुसार केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येणाऱ्या नवीन शैक्षणिक विषयांचाही या प्रशिक्षणात वेळोवेळी समावेश केला जाणार आहे. जेणेकरून सर्वच शिक्षक नवीन शिक्षण पद्धती आणि अध्ययन – अध्यापनाचे बदलते स्वरूप याबाबत अपडेट राहतील.
शिक्षक प्रशिक्षण: तज्ज्ञ मार्गदर्शकांची निवड आणि सक्षमीकरणाचे नवीन नियम
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणी दरम्यान शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, राज्य स्तरापासून ते अगदी केंद्र स्तरापर्यंतच्या सर्वच विषयांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी काही मोजक्या आणि ठराविक शिक्षकांवरच वारंवार सोपवली जाते.
याचा थेट नकारात्मक परिणाम त्यांच्या शाळेतील कामकाजावर होतो आणि त्यांना प्रत्यक्ष वर्गात शिकवण्यासाठी (Classroom Teaching) खूप कमी वेळ मिळतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने आता एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
शासनाच्या १७ ऑक्टोबर २०१६ च्या निर्णयानुसार आता राज्य साधन गट (State Resource Group – SRG), जिल्हा साधन गट (District Resource Group – DRG), तालुका साधन गट (Block Resource Group – BRG) आणि समूह साधन केंद्र गट (Cluster Resource Group – CRG) यांची नव्याने पुनर्रचना (Restructuring) केली जाणार असून, त्यांना अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या नवीन प्रक्रियेत तज्ज्ञ मार्गदर्शक किंवा प्रशिक्षक (Master Trainers) म्हणून निवड करताना शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष कामाचा आणि गुणवत्तेचा विचार केला जाणार आहे.
ज्या शिक्षकांच्या वर्गातील १०० टक्के विद्यार्थ्यांनी सर्व शालेय विषयांमध्ये किमान ८० टक्के क्षमता किंवा अध्ययन निष्पत्ती (Learning Outcomes) यशस्वीपणे प्राप्त केली आहे, अशाच उत्कृष्ट शिक्षकांची एका विहित प्रक्रियेद्वारे प्रशिक्षक म्हणून निवड केली जाईल.
यासोबतच, प्रशिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद’ (SCERT Pune) आणि इतर राज्यस्तरीय संस्थांमधील तज्ज्ञ अधिकारी, ‘जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था’ (DIET) मधील अधिकारी, विविध विषयांचे विषयतज्ज्ञ (Subject Experts), केंद्र समन्वयक (CRC Coordinator), मुख्याध्यापक (Headmaster), पर्यवेक्षक आणि इतर शिक्षकांचीही निवड केली जाणार आहे.
मात्र, सर्व स्तरांवर ही दक्षता प्रामुख्याने घेतली जाईल की, यापुढे कोणत्याही एकाच शिक्षकाची सर्व विषयांसाठी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही. या निर्णयामुळे एकाच शिक्षकावरील कामाचा ताण कमी होईल आणि प्रशिक्षणाचा दर्जा (Training Quality) अधिक सुधारेल.
समूह साधन केंद्र स्तरावरील शिक्षण परिषदांचे तास प्रशिक्षणामध्ये ग्राह्य धरणार
दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन परिपत्रकानुसार, शिक्षकांच्या सोयीसाठी व मार्गदर्शनासाठी दर महिन्याला केंद्र स्तरावर शिक्षण परिषदा (Education Conferences) आयोजित केल्या जातात.
या परिषदांचा मुख्य हेतू शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या पद्धतीत सातत्यपूर्ण सुधारणा करणे आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे हा आहे.
वर्गात शिकवताना येणाऱ्या अडचणींवर सर्व शिक्षकांनी मिळून चर्चा करावी आणि त्यावर योग्य उपाय शोधावेत, यासाठी हे एक उत्तम व्यासपीठ आहे.
त्याचबरोबर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020), बदललेला अभ्यासक्रम, नवीन पाठ्यपुस्तके, सेतू अभ्यास आणि मूल्यमापनाच्या नवीन पद्धती यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांची सविस्तर माहिती या परिषदांमधून दिली जाते. हे सर्व विषय अतिशय स्पष्ट आणि शिक्षकांना प्रत्यक्ष वर्गात उपयोगी पडतील असेच असतात.
या परिषदा केवळ कंटाळवाण्या व्याख्यानांपुरत्या मर्यादित न ठेवता, त्या पूर्णपणे कृतीप्रधान आणि चर्चात्मक असाव्यात यावर भर दिला जातो. यामध्ये विविध अध्यापन पद्धती, शैक्षणिक साधनांचा योग्य वापर, वर्ग व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (ICT) जास्तीत जास्त वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाते.
ज्या शिक्षकांनी आपल्या शाळेची पटसंख्या वाढवण्यासाठी किंवा शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष मेहनत घेतली आहे, त्यांच्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगांचे (Best Practices) येथे सादरीकरण केले जाते.
तसेच, गणित किंवा व्याकरणासारख्या कठीण विषयांवर एखादा ‘आदर्श पाठ‘ घेऊन दाखवला जातो, ज्यामुळे इतरांनाही त्यातून शिकता येते. विद्यार्थ्यांची प्रगती साधण्यासाठी एक ठोस कृती आराखडा तयार करणे आणि शिक्षकांच्या उत्तम कामाचे कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन देणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’ (CRC Coordinator) पूर्वीचे पदनाम केंद्रप्रमुख यांची भूमिका केवळ नियंत्रकाची नसून एका ‘सुलभकाची’ (Facilitator) असणार आहे, असे २१ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक परिषदेचे इतिवृत्त केंद्र स्तरावर जतन करणे आणि सर्व शिक्षकांची उपस्थिती विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टलवर (VSK Portal) नोंदवणे अनिवार्य आहे. परिषदेत ठरलेल्या गोष्टी शिक्षक वर्गात खरंच राबवत आहेत का, याची खात्री समन्वयकांनी शाळा भेटीदरम्यान करणे अपेक्षित आहे.
शिक्षकांसाठी आणखी एक दिलासादायक बाब म्हणजे, या शिक्षण परिषदेतील दर महिन्याचे जास्तीत जास्त १० तास हे शिक्षकांच्या ५० तासांच्या ‘सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास’ (CPD Training) या ऑफलाईन प्रशिक्षणामध्ये गृहीत धरले जाणार आहेत. केंद्रातील सर्व मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक आणि शिक्षकांचे हे ५० तासांचे प्रशिक्षण वेळेत पूर्ण करून घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित केंद्र समन्वयकाचीच असणार आहे.
शिक्षक प्रशिक्षणासाठी अद्ययावत संगणक केंद्रे आणि तांत्रिक सुविधा
राज्यातील शिक्षकांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी आणि त्यांचे प्रशिक्षण अधिक सोपे करण्यासाठी ‘स्टार्स प्रकल्प’ (STARS Project) आणि राज्य शासनाच्या विशेष निधीतून एक अत्यंत स्तुत्य पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या उपक्रमांतर्गत सर्व ‘जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था’ (DIET) मध्ये अत्याधुनिक आणि बहुउद्देशीय संगणक केंद्रे (Computer Centers) उभारण्यात आली आहेत.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये ‘डायट’ (DIET) स्तरावर पुरेशी जागा उपलब्ध नाही, तिथे जिल्हा मुख्यालयाच्या मोठ्या शाळांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
या अद्ययावत केंद्रांमध्ये ५० ते १५० संगणक, हाय-स्पीड इंटरनेट (High-Speed Internet) आणि नवीन सॉफ्टवेअर्सची उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तांत्रिक सुविधांचा मुख्य उद्देश हा आहे की, शिक्षकांना त्यांचे अनिवार्य ऑनलाईन प्रशिक्षण (Online Training) कोणत्याही अडथळ्याविना सहजपणे पूर्ण करता यावे.
या सुविधेचा जास्तीत जास्त शिक्षकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी, ‘DIET’ चे प्राचार्य तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी समन्वय साधून सूक्ष्म नियोजन करणे आवश्यक आहे.
त्यांनी प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक (Training Schedule) अशा प्रकारे तयार करावे की सर्व शिक्षकांना या केंद्रांचा वापर करता येईल.
शासनाचा मुख्य हेतू हा आहे की, केंद्रे केवळ एक साधी ‘संगणक लॅब’ (Computer Lab) न ठेवता ती ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ (Center of Excellence) म्हणून विकसित करण्याचा आहे.
या ठिकाणी नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक प्रयोग, ई-साहित्य निर्मिती (E-Content Creation) आणि शिक्षकांमधील डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) वाढवण्यासाठी या केंद्रांचा पुरेपूर उपयोग केला जाईल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक, शिक्षक आणि मार्गदर्शक प्रशिक्षक (Trainers) यांना त्यांच्या विविध ऑनलाईन प्रशिक्षणांमध्ये सहभागी होण्यासाठी या अद्ययावत संगणक केंद्रांचा वापर करण्याची पूर्ण मुभा (Access) देण्यात आली आहे.
विद्या समीक्षा केंद्राची भूमिका आणि शिक्षक प्रशिक्षणाचे संनियंत्रण
राज्यातील सर्व शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याचे अचूक नियंत्रण करण्यासाठी ‘विद्या समीक्षा केंद्र‘ (Vidya Samiksha Kendra – VSK) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
यासाठी एका विशेष डॅशबोर्डचा वापर केला जाईल. तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील अधिकारी जसे की गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि डायट (DIET) कार्यालयांसाठी खास लॉगीन आयडी (Login ID) सुविधा दिली जाणार आहे.
या डॅशबोर्डवर किती शिक्षकांनी प्रशिक्षण सुरू केले आहे, किती जणांनी ते यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आणि कोणी ते मध्येच सोडून दिले आहे, याची अगदी अचूक आकडेवारी (Real Time Mapping) अधिकाऱ्यांना पाहता येणार आहे.
या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी विद्या समीक्षा केंद्राच्या पोर्टल किंवा ॲपवर (VSK Portal/App) प्रशिक्षण समन्वयकांना एक लॉगीन उपलब्ध करून दिले जाईल. या लॉगीनच्या माध्यमातून ते प्रत्यक्ष ऑफलाईन प्रशिक्षण (Offline Training) आणि शिक्षण परिषदांना उपस्थित असलेल्या शिक्षकांची हजेरी (Attendance) ऑनलाईन नोंदवू शकतील.
याच पोर्टलवर प्रशिक्षणाच्या आधी आणि नंतर घेतल्या जाणाऱ्या चाचण्यांचे (Pre and Post Test Scores) गुण भरण्याची सोय देखील असेल.
तसेच, शिक्षकांनी पूर्ण केलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा (Online Training) कालावधी आणि त्यांचे प्रमाणपत्र अपलोड करण्याची सुविधा या ॲपमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
जेव्हा एखादा शिक्षक आपले ऑफलाईन आणि ऑनलाईन असे दोन्ही मिळून किमान ५० तासांचे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करेल, तेव्हा त्याला विद्या समीक्षा केंद्राच्या ॲपवरून एक अंतिम प्रमाणपत्र (Final Certificate) दिले जाईल.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रमाणपत्राची नोंद थेट शिक्षकांच्या सेवा पुस्तिकेत (Service Book) घेतली जाणार आहे. या संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रियेत शिक्षकांना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT Pune) यांच्या माध्यमातून विद्या समीक्षा केंद्रातर्फे एक स्वतंत्र मदत कक्ष (Helpdesk) सुरू केला जाईल, ज्यामध्ये टोल फ्री नंबर (Toll Free Number), ई-मेल आणि चॅटबोटची (Chatbot) सुविधा असेल.
प्रत्येक शिक्षकासाठी ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण (Continuous Professional Development – CPD) पूर्ण करणे अनिवार्य असले, तरी हे केवळ किमान उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त शासनाच्या, SCERT च्या किंवा स्थानिक जिल्ह्याच्या गरजेनुसार आयोजित केलेले इतर कोणतेही प्रशिक्षण पूर्ण करणे सर्व शिक्षकांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
प्रशिक्षण पर्यवेक्षण व संनियंत्रण
शिक्षक प्रशिक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता प्रशासकीय पातळीवरही काही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. राज्य किंवा जिल्हा स्तरावरून, विशेषतः ‘जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था’ (DIET) यांच्याकडून प्रशिक्षणाचे आदेश प्राप्त होताच, सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवणे अपेक्षित आहे.
यामध्ये शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे प्रशासनाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
त्यांना प्रशिक्षणार्थी शिक्षक आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शक (Trainers) यांना दिलेल्या वेळेतच शाळेतून कार्यमुक्त (Relieve) करणे आता पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जर अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना वेळेत कार्यमुक्त केले नाही, तर त्या संबंधित अधिकाऱ्यांनाच थेट जबाबदार धरले जाईल, अशा अतिशय स्पष्ट सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
केवळ अधिकाऱ्यांसाठीच नाही, तर प्रशिक्षणात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांसाठीही नियमावली कठोर करण्यात आली आहे. जर एखादा शिक्षक प्रशिक्षणाला विनाकारण गैरहजर (Absent for Training) राहिला किंवा त्याने प्रशिक्षण अर्धवट सोडले, तर त्याच्यावर कडक कारवाई होऊ शकते.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या २३ सप्टेंबर २०११ च्या ‘राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार’ (State Training Policy) अशा शिक्षकांवर प्रशासकीय कारवाई (Disciplinary Action) करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
ही कारवाई प्रस्तावित करण्याचे अधिकार जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) आणि ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद’ (SCERT Pune) यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता हे प्रशिक्षण सर्वांनीच गांभीर्याने घेणे आणि पूर्ण करणे आवश्यक झाले आहे.
वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण नियमावली
वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण शासन निर्णय व चटोपाध्याय वेतनश्रेणीच्या शिफारसीनुसार शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड वेतन श्रेणीसाठी वेगळे प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली गेली असल्याने हे प्रशिक्षण वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण नियमावली
नवीन रुजू झालेल्या शिक्षकांसाठी मात्र एक दिलासादायक बाब अशी आहे की, जे शिक्षक नव्याने सेवेत जॉइन झाले आहेत, त्यांचे जे ‘नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण’ (Newly Appointed Teachers Training) पार पडेल, त्याच्या तासिका मात्र शिक्षकांच्या ‘सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास’ (Continuous Professional Development – CPD) प्रशिक्षणासाठी नक्कीच ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नवीन शिक्षकांना या प्रशिक्षणाचा दुहेरी फायदा मिळणार असून, त्यांच्या व्यावसायिक विकासाची नोंदही आपोआप घेतली जाणार आहे.
50 तासांचे प्रशिक्षण कोणासाठी अनिवार्य?
नव्याने लागू केलेले ५० तासांचे प्रशिक्षण हे नियम केवळ एका विशिष्ट माध्यमासाठी किंवा ठराविक शाळांपुरते मर्यादित नसून, राज्यातील सर्व प्रकारच्या व्यवस्थापनांच्या (All Managements) आणि सर्व माध्यमांच्या (All Mediums) शाळांसाठी हे प्रशिक्षण लागू करण्यात आले आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या (Class 1 to 12) सर्व शासकीय शाळा (Government Schools) तसेच खाजगी अनुदानित शाळांचा (Private Aided Schools) समावेश करण्यात आला आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सर्व शाळांमध्ये कार्यरत असणारे मुख्याध्यापक (Headmasters), उपमुख्याध्यापक (Deputy Headmasters), पर्यवेक्षक (Supervisors) आणि सर्व शिक्षक (Teachers) या सर्वांसाठीच हे ५० तासांचे प्रशिक्षण (Mandatory Training) पूर्ण करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक स्तरापासून ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांनी या शासन निर्णयाची गांभीर्याने नोंद घेऊन आपले प्रशिक्षण वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. याबाबत शासनाच्या परिपत्रकात स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे.
शिक्षक प्रशिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद आणि निधीचे नियोजन
राज्यातील शिक्षकांसाठी या एवढ्या मोठ्या आणि व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे नियोजन केले आहे, तेव्हा साहजिकच सर्वांना प्रश्न पडतो की, यासाठी लागणारा खर्च (Training Expenses) नेमका कोण आणि कसा करणार? शासनाने याबाबतही परिपत्रकात अत्यंत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक तरतूद (Financial Provision) थेट शासनाकडूनच केली जाणार आहे. या प्रशिक्षणाचा संपूर्ण खर्च प्रामुख्याने ‘समग्र शिक्षा’ (Samagra Shiksha) या महत्त्वपूर्ण अभियानांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीतून केला जावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
काही कारणास्तव जर या अभियानातून पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही किंवा अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासली, तर राज्याकडे उपलब्ध असलेल्या इतर ‘राज्य निधीतून’ (State Funds) हा खर्च भागवण्यात यावा, अशी सोयही यात करण्यात आली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, या प्रशिक्षणाचा कोणताही आर्थिक भार शिक्षकांवर किंवा शाळांवर पडणार नसून, शासनाने यासाठी योग्य बजेट (Budget Allocation) आणि निधीचे (Fund Management) उत्तम नियोजन केले आहे, ज्यामुळे हे प्रशिक्षण कोणत्याही आर्थिक अडचणीविना सुरळीतपणे पार पडेल.
सारांश (Conclusion)
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या सर्व शासकीय व खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक यांच्यासाठी दरवर्षी ५० तासांचे ‘सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास’ (Continuous Professional Development – CPD) प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे.
हे प्रशिक्षण एकाच साच्यात न ठेवता यात ३० तासांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (Offline Training) आणि २० तासांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण (Online Training) अशा ‘ब्लेंडेड मोड’चा वापर केला जाणार आहे.
शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धती, डिजिटल साक्षरता, तंत्रज्ञान आणि मूल्यमापनाचे नवीन तंत्र शिकवणे हा या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या संपूर्ण प्रशिक्षण आराखड्याचे नियोजन राज्य पातळीवर ‘SCERT Pune‘ आणि जिल्हा पातळीवर ‘DIET’ मार्फत केले जाणार आहे. शिक्षकांना ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अद्ययावत संगणक केंद्रांची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
सर्वात जमेची बाजू म्हणजे, दरमहा केंद्र स्तरावर होणाऱ्या शिक्षण परिषदांचे १० तास या ५० तासांच्या प्रशिक्षणात गृहीत धरले जातील. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि शिक्षकांच्या उपस्थितीवर ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ (Vidya Samiksha Kendra) मार्फत डिजिटल पद्धतीने अचूक लक्ष ठेवले जाणार आहे.
हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शिक्षकांना मिळणारे अंतिम प्रमाणपत्र (Final Certificate) थेट त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत (Service Book) नोंदवले जाईल. या प्रशिक्षणाचा कोणताही आर्थिक भार शिक्षकांवर नसून, तो शासनाच्या ‘समग्र शिक्षा’ अभियानातून केला जाणार आहे.
जे शिक्षक किंवा अधिकारी या प्रशिक्षण प्रक्रियेत कुचराई करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. एकंदरीत हे नवीन प्रशिक्षण धोरण शिक्षकांना अधिक सक्षम, तंत्रस्नेही आणि आधुनिक काळातील आव्हानांसाठी सज्ज करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे.
50 तासांचे प्रशिक्षण संदर्भातील सर्व शासन निर्णय
शिक्षकांसाठी लागू केलेल्या ५० तासांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षणासंदर्भात (CPD Training) तसेच शासनाने वेळोवेळी अनेक महत्त्वपूर्ण GR आणि परिपत्रके काढली आहेत. अधिकृत माहितीसाठी आणि पुढील संदर्भासाठी खालील सर्व महत्त्वाचे शासन निर्णय तुम्ही थेट डाऊनलोड करू शकता.
- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार दरवर्षी राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी घड्याळी ५० तासांचे प्रशिक्षणाबाबत 6 मे 2026 रोजीचे शासन परिपत्रक डाउनलोड करा
- राज्यातील शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन प्रशिक्षण धोरण बाबत दि. 29 जानेवारी 2014 रोजीचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
- समुह साधन केंद्र स्तरावर दरमहा शिक्षण परिषदेच्या आयोजनाबाबतचा दिनांक 1 सप्टेंबर 2016 रोजीचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
- महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि.23 सप्टेंबर 2011 रोजीचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाची पुनर्रचना संदर्भात 17 ऑक्टोबर 2016 रोजीचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
- महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय डाउनलोड अधिकृत वेबसाईट : https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
