PM Poshan Aahar Yojana Update : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना अंतर्गत विद्यार्थ्यांना वेळेत, ताजा, सकस आणि दर्जेदार पोषण आहार मिळावा यासाठी आता स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिक अधिकार जिल्हास्तरावर देण्याबाबत शासन स्तरावर महत्त्वाची चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत याबाबत विविध महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले.
सध्या या योजनेचा लाभ राज्यातील पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो. मात्र, भविष्यात योजनेचा लाभ इयत्ता दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
पोषण आहारासाठी जिल्हास्तरावर अधिक अधिकार
विद्यार्थ्यांना पोषण आहार (PM Poshan Aahar) देताना प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, शाळांचे अंतर, उपलब्ध सुविधा आणि स्थानिक खाद्यपदार्थ यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनी स्थानिक गरजा व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची व्यवस्था करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने यासाठी संयुक्त धोरण तयार करावे. धोरण तयार करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचना घेऊन स्थानिक पातळीवरील अडचणी समजून घ्याव्यात, असेही सांगण्यात आले.
दुर्गम भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृहाऐवजी स्थानिक पर्याय
शहरी भागात तसेच केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची सुविधा व्यवहार्य असलेल्या ग्रामीण भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचविताना वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
अशा ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर पोषण आहार उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय स्वीकारता येईल. शाळेपर्यंत अन्न वेळेत आणि ताजे पोहोचते का, याचा विचार करूनच केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शक्य असेल तेथे स्थानिक बचतगटांना पोषण आहार वितरणाची जबाबदारी देण्याबाबतही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांना ताजा आणि स्थानिक पद्धतीचा आहार देण्यावर भर
प्री-मिक्स किंवा फोर्टिफाईड पदार्थांवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता स्थानिक परिस्थितीनुसार ताजा आहार देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांची पसंती आणि स्थानिक आहारपद्धती लक्षात घेऊन आहाराचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीची बैठक घेऊन त्या-त्या भागात उपलब्ध असलेल्या प्रथिनसमृद्ध खाद्यपदार्थांचा आहारात समावेश करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामध्ये मिलेट्स अर्थात भरडधान्यांपासून तयार होणारे पोषणमूल्य असलेले पदार्थ तसेच स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध होणाऱ्या खाद्यपदार्थांचा विचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
पोषण आहारात तांदळाचे प्रमाण कमी करण्याची मागणी
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्याप्ती वाढविण्याची सूचना केली. तसेच ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून स्थानिक पातळीवर विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याची जबाबदारी देता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पोषण आहारामध्ये तांदळाचे प्रमाण कमी करून त्याऐवजी इतर धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
पोषण आहाराची गुणवत्ता आणि देयक व्यवस्थेसाठी स्पष्ट निकष
पोषण आहाराची व्यवस्था कोणत्याही पद्धतीने केली तरी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अन्नाचा दर्जा आणि वेळ यामध्ये तडजोड होऊ नये, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
आहाराची गुणवत्ता, सेवा आणि देयक व्यवस्थेबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे केंद्रीय स्वयंपाकगृह, ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक बचतगट यापैकी कोणतीही व्यवस्था असली तरी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पोषण आहार मिळणे महत्त्वाचे राहणार आहे.
दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळणार?
सध्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळतो. मात्र, आता इयत्ता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या, उपलब्ध यंत्रणा आणि इतर बाबींचा विचार करून प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे दहावीपर्यंत योजना वाढविण्याचा निर्णय सध्या झालेला नसून, त्याबाबत व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या किती विद्यार्थ्यांना आणि कोणत्या शाळांना लाभ?
शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्य आणि केंद्र शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित अशा एकूण 85 हजार 206 पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ दिला जातो.
केंद्र शासनाच्या निकषानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिने, तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिने असलेले दुपारचे भोजन देण्यात येते.
विद्यार्थ्यांना आहारामध्ये विविधता मिळावी यासाठी पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण-भात यांसह विविध प्रकारच्या एकूण 12 पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा: राज्यातील सर्व शाळांसाठी अन्न सुरक्षा व मानके; FSSAI नोंदणीसह नवीन नियम लागू
शाळांसोबत अंगणवाड्यांच्या पोषण आहारावरही चर्चा
या बैठकीत अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषण आहाराचा मुद्दाही चर्चेत आला. महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून शहरी भागातील 30 अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरविण्याचे काम ‘इस्कॉन’कडे देण्यात येत असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
या उपक्रमाची परिणामकारकता तपासल्यानंतर आणखी अंगणवाड्यांचा त्यामध्ये समावेश करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील आहार समितीला स्थानिक परिस्थिती आणि उपलब्धता लक्षात घेऊन पोषण आहाराबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याची सूचनाही करण्यात आली. यामुळे शाळा आणि अंगणवाडीतील पोषण आहाराचे नियोजन अधिक स्थानिक पातळीवर करता येण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांना हेल्थ कार्ड मिळणार?
शालेय विद्यार्थ्यांचे हेल्थ कार्ड (Health Card) तयार करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. यापुढे पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणाकडे अधिक लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
संयुक्त धोरण तयार करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश
शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने उपलब्ध साधनसामग्रीचा समन्वयाने वापर करून पोषण आहार योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक गरजेनुसार निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय लवचिकता आणि अधिकार क्षेत्रीय स्तरावर देण्याबाबत दोन्ही विभागांनी निर्णय घ्यावा. जिल्हास्तरावरून आलेल्या सूचनांचा विचार करून संयुक्त धोरण तयार करण्यात यावे आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळासमोर संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
एकंदरीत या बैठकीत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना अधिक स्थानिक, लवचिक आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत ताजा पोषण आहार देणारी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेषतः दुर्गम भागातील शाळा, स्थानिक खाद्यपदार्थ, ग्रामपंचायती, बचतगट आणि केंद्रीय स्वयंपाकगृह यांचा योग्य समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आहार मिळावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
Related : शालेय पोषण आहार (PM POSHAN) 11 महत्वाच्या मार्गदर्शक सूचना परिपत्रक जारी
