ZP Schools Inspection : जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, कंपाऊंड वॉल आदींची सद्यःस्थितीची पाहणी करून येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
जालना जिल्ह्यातील शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आदर्श शाळा, अंगणवाडी, आधुनिक ग्रंथालये आणि क्रीडांगणांच्या विकासाचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम तसेच जालनाई सिल्क ब्रँडिंगबाबत पालकमंत्री मुंडे यांनी मंत्रालयीन दालनातून ऑनलाइन आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारिया आणि जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा उपस्थित होत्या. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्यासह इतर अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
बैठकीत नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम, जुन्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, मुला-मुलींसाठीच्या स्वच्छतागृहांची स्थिती आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था यांचा आढावा घेण्यात आला.
निधी अखर्चित राहता कामा नये
जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या इमारतींची सद्यःस्थिती, आवश्यक दुरुस्ती, उपलब्ध निधी आणि प्रलंबित कामांचा आढावा घ्यावा. निधी मंजूर असूनही निविदा प्रक्रिया किंवा प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण न झाल्याने निधी अखर्चित राहणे स्वीकारले जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे पालकमंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत इमारतींचाही पुढील काही दिवसांत आढावा घेऊन अहवाल तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जालना जिल्ह्यात शाळांचे डिजिटलायझेशन आणि आदर्श शाळा उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून अस्तित्वातील अधिकाधिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर द्यावा. रंगरंगोटी, आवश्यक दुरुस्ती, बालस्नेही सजावट, डिजिटल वर्गखोल्या, दर्जेदार बाके, पुस्तके आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
शाळांमधून समता आणि सामाजिक सलोख्याचा संदेश
शाळांच्या भिंतींवरील चित्रे आणि संदेश केवळ सजावटीपुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांमध्ये समता, सामाजिक सलोखा, सर्वसमावेशकता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविणारे असावेत.
पंचतंत्रातील कथा, संत-महापुरुषांचे विचार, प्रेरणादायी प्रसंग आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणाऱ्या चित्रांचा समावेश करावा. स्थानिक संस्कृती आणि परिसराशी सुसंगत बालस्नेही संकल्पना विकसित करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री मुंडे यांनी दिल्या.
शाळांच्या मैदानांचा नियमित वापर करा
शाळांमधील उपलब्ध मैदाने वापराविना पडून राहू नयेत. मैदानांवर मऊ लाल माती टाकून खो-खो, कबड्डी, मल्लखांब आणि बॅडमिंटन यांसारख्या खेळांसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासासाठी क्रीडांगणांचा नियमित वापर होईल, असे नियोजन करावे.
शाळांमध्ये तंबाखू किंवा मद्याचे सेवन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पथक तयार करून वेळोवेळी पाहणी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
आदर्श शाळेत आवश्यक सुविधा
पालकमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, आदर्श शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय, किचन गार्डन, सुरक्षित हरित कुंपण, वृक्षारोपण, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि अखंडित वीजपुरवठा असावा.
डिजिटल वर्गखोल्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन तसेच परस्परसंवादी शिक्षण घेता आले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
अंगणवाडी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांना व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारल्यास त्यांच्या मर्यादित अनुदानातून हा खर्च भागविणे कठीण होते. त्यामुळे अंगणवाडी आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी स्वतंत्र किंवा सवलतीचा वीजदर लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडे विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नगरपालिका शाळांच्या सुधारणेसाठी आराखडा तयार करा
जालना महानगरपालिकेच्या सध्या १६ शाळा आहेत. विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे शाळांची संख्या निश्चित करावी. विद्यार्थीसंख्या, इमारतींची सद्यःस्थिती, झोपडपट्टी व वंचित वस्त्यांची ठिकाणे तसेच विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ यांचा अभ्यास करून शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पालकमंत्री मुंडे यांनी दिले.
महानगरपालिका हद्दीत विकसित करण्यात येणारी ग्रंथालये पारंपरिक स्वरूपाची न ठेवता स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, संशोधक आणि नियमित वाचक यांच्या गरजांनुसार विकसित करावीत. स्वतंत्र अभ्यास कक्ष, मुक्त वाचन क्षेत्र, संगणक व लॅपटॉप सुविधा, दूरदर्शन संच, ऑनलाइन मार्गदर्शन आणि संशोधन विभागाचा त्यात समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या माध्यमातून सुधारण्यात येणाऱ्या उद्यानांची प्रलंबित निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. उद्यानांमध्ये वृक्षारोपण, धूळ व प्रदूषण कमी करणाऱ्या उपाययोजना तसेच नागरिकांसाठी आरोग्यदायी सुविधा निर्माण कराव्यात. सर्व प्रकल्पांचे डिझाईन, खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक निश्चित करून कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जालनाई सिल्कसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाईन
जालनाई सिल्कच्या ब्रँडिंगसाठी तीन ते पाच वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाईन निश्चित करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री मुंडे यांनी दिले.
जालना जिल्ह्यातील जालनाई सिल्कच्या उत्पादनांना स्वतंत्र बाजारपेठीय ओळख मिळवून देण्यासाठी मोसंबी, स्थानिक दगडी जाळी व स्थापत्यशैली तसेच अजिंठा कलाशैलीपासून प्रेरित घटकांचा डिझाईनमध्ये वापर करण्याची शक्यता तपासावी.
डिझाईनची संख्या मर्यादित ठेवून ती जालना जिल्ह्याची सहज ओळख बनतील, याकडे लक्ष द्यावे. यासाठी व्यावसायिक ब्रँडिंग सल्लागाराची मदत घेऊन उत्पादनांची गुणवत्ता, कच्चा माल, विणकामासाठी लागणारा कालावधी, कारागिरांची मजुरी, किंमत आणि विक्री व्यवस्था यांचा समावेश असलेला सविस्तर व्यवसाय आराखडा तयार करावा.
सुरुवातीच्या टप्प्यात मध्यमवर्गीय ग्राहकांना परवडणारी दर्जेदार उत्पादने बाजारात आणून ब्रँडवरील विश्वास निर्माण करावा. त्यानंतर उच्च मूल्याच्या उत्पादनांची स्वतंत्र श्रेणी विकसित करावी. उत्पादनांच्या किंमती ठरविताना विणकर आणि कारागिरांना योग्य मोबदला मिळेल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री मुंडे यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषद शाळांचे A,B,C,D वर्गीकरण (25 Aug 2026) रोजीचे निर्देश
ZP schools Infrastructure Inspection: राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने आता ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज आणि पुरेशा वर्गखोल्या उपलब्ध आहेत की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक त्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल यांच्यासह विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद शाळांचे A,B,C,D वर्गीकरण निकष
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या आधारे शाळांचे A, B, C, D असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. या वर्गीकरणामुळे कोणत्या शाळेत कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत आणि कोणत्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
शाळांचे वर्गीकरण करताना पुढील सुविधांचा प्राधान्याने विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह
- विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा
- पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या
- शाळेतील वीज व्यवस्था
- शाळा व परिसरातील स्वच्छता
- विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा
ज्या शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी किंवा स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा शाळांमध्ये ही सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पायाभूत सुविधांची पाहणी करावी. शाळांमध्ये प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती तपासून त्याचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय UDISE+ प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात आलेली शाळांची माहिती प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांशी पडताळून पाहण्यास सांगण्यात आले आहे. UDISE+ मध्ये चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती नोंदविण्यात आली असल्यास ती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर
शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
यामुळे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध निधीचा वापर करून शाळांमधील अत्यावश्यक सुविधा लवकर उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामपंचायत आणि शाळांनी समन्वयाने काम करावे
शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी ग्रामपंचायत, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळांच्या विकासासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यावरही भर देण्यात आला आहे. यासाठी ग्रामसभांच्या माध्यमातून जनजागृती करून शाळांच्या विकासामध्ये स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शाळांसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार होणार
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात येणार आहे. या SOP नुसार शाळांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार असून, संपूर्ण प्रक्रियेवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचनाही मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी – मंत्री दादाजी भुसे
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनीही जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना नियमित भेटी देऊन उपलब्ध सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
शाळांमध्ये प्राधान्याने स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच शाळा परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक आणि स्थानिक घटकांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
शाळांच्या विकासकामांसाठी विविध शीर्षकांतर्गत निधी उपलब्ध करून घेता येऊ शकतो. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत, असेही मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
याशिवाय स्थानिक उद्योग समूहांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सुविधायुक्त वातावरण देण्यावर भर
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित, स्वच्छ आणि आवश्यक मूलभूत सुविधांनी युक्त वातावरण मिळणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृह, वीज, चांगल्या वर्गखोल्या आणि स्वच्छ शाळा परिसर या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले आणि सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
