SMC Punargathan Margdarshak Tatve 2026: शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) च्या नवीन राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वे २०२६ च्या कार्यवाहीबाबत शिक्षण मंत्रालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, भारत सरकार यांचे परिपत्रकानुसार राज्यातील शाळांना सूचना देण्यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचनालय महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाडून निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) च्या नवीन राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वे २०२६ च्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक
शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाद्वारे शाळा व्यवस्थापन समिती मार्गदर्शक तत्वे २०२६ जारी केलेली आहे. शालेय शिक्षणात लोकसहभाग वाढवण्यासाठी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, समग्र शिक्षा अभियान आणि शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ यांनी विकेंद्रित प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या (SMC) स्थापनेवर विशेष भर दिला आहे.
सामाजिक एकत्रीकरणाचा मुख्य आधार म्हणून, शाळा व्यवस्थापन समिती विकेंद्रित शालेय प्रशासनाला बळकट करते आणि शालेय शिक्षणाला आकार देण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी होण्यास समुदायाला सक्षम करते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शिक्षणाला सरकार शाळा पालक समुदाय यांची सामायिक जबाबदारी म्हणून मान्यता देते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००६ आणि शिक्षण मंत्रालयाची (तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD) सर्व शिक्षा अभियान (SSA) व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) इत्यादींमधील पूर्व मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेऊन, शाळा व्यवस्थापन समित्यांबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आलेली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्वीची सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचना अधिक्रमित करून लागू करण्यात आलेली आहेत.
हे मार्गदर्शक तत्त्वे राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांसाठी शालेय स्तरावरील प्रशासन यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि समावेशक, सहभागी व उत्तरदायी शिक्षणाच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी स्थानिक नियम आणि कार्यपद्धती सुसंगत करण्यासाठी एक संदर्भ आराखडा म्हणून उपयुक्त ठरतील.
तरी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाद्वारे शाळा व्यवस्थापन समिती मार्गदर्शक तत्वे २०२६ देण्यात आलेली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येत आहेत त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. व आपल्या अधिनस्त सर्व शाळांना याबाबत सूचना देण्यात याव्यात व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करण्यात यावा. असे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचनालय महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाडून देण्यात आले आहेत.
शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) मार्गदर्शक तत्वे 2026
शालेय शिक्षणात लोकसहभाग वाढवण्यासाठी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, समग्र शिक्षा अभियान आणि शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 यांनी विकेंद्रित प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या (SMC) स्थापनेवर विशेष भर दिला आहे.
सामाजिक एकत्रीकरणाचा मुख्य आधार म्हणून, शाळा व्यवस्थापन समिती विकेंद्रित शालेय प्रशासनाला बळकट करते आणि शालेय शिक्षणाला आकार देण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी होण्यास समुदायाला सक्षम करते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 आणि शिक्षण मंत्रालयाची (तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD) सर्व शिक्षा अभियान (SSA) व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) इत्यादींमधील पूर्व मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेऊन, शाळा व्यवस्थापन समित्यांबाबत खालील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येत आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्वीची सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचना अधिक्रमित करून लागू करण्यात येत आहेत.
हे मार्गदर्शक तत्त्वे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी शालेय स्तरावरील प्रशासन यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि समावेशक, सहभागी व उत्तरदायी शिक्षणाच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी स्थानिक नियम आणि कार्यपद्धती सुसंगत करण्यासाठी एक संदर्भ आराखडा म्हणून उपयुक्त ठरतील.
प्रत्येक शाळेने शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत शाळा व्यवस्थापन समितीची (SMC) स्थापना करावी.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशी शिफारस करण्यात येते की, त्यांनी शाळा व्यवस्थापन विकास समितीऐवजी (SMDC), माध्यमिक शाळांसह (इयत्ता 12 वी पर्यंत) प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) स्थापन करावी.
यामध्ये अधिकारी, विद्यार्थ्यांचे पालक/पालनकर्ता, स्थानिक प्राधिकरणांचे प्रतिनिधी, ‘शिक्षणतज्ञ, विषयतज्ञ, शाळेचे माजी विद्यार्थी आणि वंचित घटकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल,
समितीतील सदस्यांची संख्या मुलांच्या पटसंख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाऊ शकते.
शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) सदस्यांच्या निवडीचे निकष
i. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या (SMC) एकूण सदस्यसंख्येपैकी 75 टक्के (75%) सदस्य मुलांच्या पालकांमधून किंवा पालनकर्त्यांमधून असतील.
ii. सदस्यसंख्येपैकी उर्वरित पंचवीस टक्के (25%) सदस्य खालीलपैकी व्यक्ती असतीलः
(a) स्थानिक प्राधिकरणाने निश्चित केलेले, निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश (1/3) सदस्य;
(b) शाळेतील शिक्षकांनी निश्चित केलेले, शाळेतील शिक्षकांमधील एक तृतीयांश (1/3) सदस्यः
(c) उर्वरित एक तृतीयांश (1/3) सदस्य हे स्थानिक शिक्षणतज्ञ, विषयतज्ञ, शैक्षणिक क्षेनातील मान्यवर, ज्येष्ठ विद्यार्थी, शाळेचे माजी विद्यार्थी आणि शाळेच्या शेजारील भागात कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका (एडब्ल्यूडब्ल्यू), अधिकृत सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ता (आशा) आणि सहाय्यक परिचारिका प्रसविका (एएनएम) आणि अशा इतर आघाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून निवडले जातील. या सदस्यांची निवड समितीच्या पालक प्रतिनिधींद्वारे केली जाईल.
SMC मधील सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या पन्नास टक्के (50%) महिला असाव्यात.
सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले गट (एसईडीजी) म्हणजेच एससी/एसटी/ओबीसी इत्यादी आणि विशेष गरजा असणारी मुले (सीडब्ल्यूएसएन) यांच्या पालकांना किंवा पालनकर्त्यांना या समितीत योग्य प्रतिनिधित्व दिले जाईल.
शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) ची रचना
प्रत्येक एसएमसीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असेलः
सदस्य-सचिवांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या
सदस्य-सचिवांची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
i. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत शालेय व्यवस्थापन समितीची (SMC) स्थापना सुनिश्चित करणे.
ii. शाळेत शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांमधून/पालकांमार्फत निवडणुकीद्वारे सदस्यांची निवड करण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे वेळेवर आयोजन करणे. (निवडणुकीच्या वेळी 50% पालक/पालनकर्ता उपस्थित राहतील याची खात्री केली जावी)
iii. नवनियुक्त शालेय व्यवस्थापन समिती (एसएमसी) सदस्यांचा संपूर्ण तपशील समिती स्थापन झाल्यापासून एक आठवड्याच्या आत शाळेच्या इमारतीतील दर्शनी भागात लावणे. पालकांच्या/सदस्यांच्या तपशीलामध्ये नाव, पद, संपर्क क्रमांक, ईमेल आयडी इत्यादींचा समावेश असावा. पालकांच्या बाबतीत, त्यांच्या नावाबरोबरच पाल्याचे नाव आणि त्याच्या वर्गाचा तपशील देखील नमूद करावा.
iv. शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बैठका किमान महिन्यातून एकदाघेणे.
v. बैठकीदरम्यान शालेय व्यवस्थापन समितीचा कोरम (किमान 50%) पूर्ण असेल याची खात्री करणे.
vi. शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यासाठी कार्यसूची (अजेंडा) तयार करणे.
vii. शालेय व्यवस्थापन समितीचा तपशील, बैठकीच्या नोटीससंबंधी माहिती, बैठकीला उपस्थित सदस्य, कार्यसूची आणि बैठकीचे इतिवृत्त इत्यादींच्या नोंदी ठेवण्यासाठी नियमांनुसार नोंदवही (रजिस्टर) ठेवणे.
viii. बैठकीचे इतिवृत्त आणि निर्णय योग्यरित्या नोंदवणे आणि ते समितीच्या सर्व सदस्यांना तसेच जनतेला उपलब्ध करून देणे.
ix. शालेय व्यवस्थापन समितीच्या (एसएमसी) स्थापनेनंतर एक महिन्याच्या आत एसएमसी सदस्यांचे क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण निश्चित करणे. तसेच, गरजेनुसार एसएमसी सदस्यांसाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण किंवा कार्यशाळांचे आयोजन केले जाऊ शकते.
x. युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस (यू-डायस+) पोर्टलवर उपलब्ध असलेले शालेय अहवाल पत्त्रक (स्कूल रिपोर्ट कार्ड) शाळेतील दर्शनी भागात लावणे आणि पहिल्याच बैठकीत ते एसएमसी सदस्यांना उपलब्ध करून देणे.
xi. एसएमसीच्या बैठका, रचना, पालनकर्ते किंवा पालकांमधून सदस्यांची निवड करण्यासाठीची निवडणूक, नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश इत्यादींबाबत जिल्हा किंवा गट स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांचे किंवा निर्देशांचे पालन होत असल्याची खात्री करणे.
xii. शाळा प्रमुख किंवा जिल्हा शिक्षण अधिकारी किंवा कोणत्याही उच्च प्राधिकाऱ्याने सोपवलेली इतर कोणतीही जबाबदारी पार पाडणे.
शाळा व्यवस्थापन समिती कालावधी
SMC सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल. नवीन समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत एसएमसी दोन वर्षांच्या कार्यकाळापलीकडे आपले काम सुरू ठेवू शकते. नवीन समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया शक्यतो एसएमसीचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी सुरू करावी, जेणेकरून एसएमसीच्या कामात खंड पडणार नाही. एखाद्या सदस्याची दुसऱ्या कार्यकाळासाठी पुनर्नियुक्ती केली जाऊ शकते, परंतु सदस्य-सचिवांव्यतिरिक्त कोणताही सदस्य सलग दोनपेक्षा जास्त कार्यकाळांसाठी पदावर राहू शकत नाही.
i. शाळा व्यवस्थापन समिती (एसएमसी) सदस्यांचा कार्यकाळ खालील परिस्थितीत संपुष्टात येईलः
(a) पालक/पालनकर्ता सदस्याचे अपत्य शाळा सोडून गेल्यास.
(b) फौजदारी गुन्ह्याखाली किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव सदस्याची झालेली स्थानबद्धता किंवा दोषसिद्धी.
(c) सदस्याचे ब्लॉक किंवा जिल्ह्यातून झालेले स्थलांतर.
(d) सदस्याचा आकस्मिक मृत्यू.
(e) जर एखादा सदस्य पूर्वसूचनेशिवाय सलग चार बैठकींना गैरहजर राहिला असेल तर.
ii. मुद्दा (1) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही कारणांमुळे निर्माण झालेली कोणतीही तात्पुरती रिक्तजागा, अंमलबजावणी प्राधिकरण किंवा राज्य सरकारने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार भरली जाईल.
एसएमसीच्या पालक/पालनकर्ता सदस्यांची निवड प्रक्रिया
शालेय व्यवस्थापन समितीतील (एसएमसी) पालक किंवा पालक सदस्यांची निवड ही लोकशाही,
पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने केली जाईल, जेणेकरून शालेय प्रशासनामध्ये समुदायाचा अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित होईल. राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या संबंधित नियमांनुसार किंवा आदेशानुसार एसएमसी सदस्यांच्या निवड आणि नामांकनासाठी स्वतःची सविस्तर प्रक्रिया विहित करू शकतात. खाली दिलेली निवडणूक प्रक्रिया केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे:
i. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला, शाळेचे प्रमुख सर्व प्रवेशित मुलांच्या पालकांना आणि पालकांना, संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने विहित केलेल्या निकषांनुसार निवडणूक आयोजित करण्याचे वेळापत्नक आणि प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केलेली असेल अशी सूचना जारी करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करतील.
ii. प्रवेशित प्रत्येक बालकाचे फक्त एकच पालक/पालनकर्ता (ज्यांचे नाव प्रवेश अर्जात आधीच नोंदवलेले आहे) निवडणुकीत भाग घेण्यास पात्र असेल.
iii. पालक किंवा पालक स्वतःचे किंवा शाळा समुदायातील इतर पात्न आणि इच्छुक पालकांचे नामांकन करू शकतात. यामध्ये वंचित आणि अल्पसंख्याक गट (एसइडीजी) आणि विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांच्या (सीडब्ल्यूएसएन) पालकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व, महिलांचे 50% प्रतिनिधित्व आणि शाळेतील सर्व इयत्तांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जावे.
iv. उमेदवारांची संख्या विहित जागांच्या संख्येपेक्षा जास्त असल्यास, हात उंचावून किंवा आवाजी मतदानाद्वारे निवडणूक घेतली जाईल; तथापि, कोणताही वाद किंवा अनुत्तरित संघर्ष निर्माण झाल्यास, निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी गुप्त मतदानाचा अवलंब केला जाऊ शकतो.
v. मतदानाच्या वेळी प्रवेशित मुलांच्या पालकांची किंवा पालनकर्त्यांची किमान 50% उपस्थिती (कोरम) असणे अनिवार्य आहे.
vi. निःपक्षपातीपणा आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण नियुक्त शिक्षण अधिकारी किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे केले जाऊ शकते.
vii. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, निवडून आलेल्या सर्व पालक किंवा पालनकर्ता सदस्यांची नावे संस्थेच्या प्रमुखांद्वारे अधिकृतपणे नोंदवली जातील.
शाळा व्यवस्थापन समितीच्या स्थापनेनंतर, नव्याने गठित समितीची पहिली बैठक दुसऱ्या दिवशी किंवा जास्तीत जास्त एका आठवड्याच्या आत घ्यावी. या पहिल्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड करण्यात यावी.
शाळा व्यवस्थापन समिती मार्गदर्शक तत्वे 2026 PDF Download
शाळा व्यवस्थापन समिती मार्गदर्शक तत्वे 2026 PDF Download
शाळा व्यवस्थापन समिती FAQs
शाळा व्यवस्थापन समिती २०२६ साठी मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?
शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) स्थापन, पुनर्गठन, सदस्यांची निवड, समितीची रचना, कार्ये, बैठका, शाळा विकास आराखडा, आर्थिक व्यवस्थापन आणि सामाजिक लेखापरीक्षण याबाबत शिक्षण मंत्रालयाने २०२६ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
शाळा व्यवस्थापन समितीचे पुनर्गठन कसे करावे?
SMC चा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असून कार्यकाळ संपल्यानंतर समितीचे पुनर्गठन करावे. पालक/पालनकर्त्यांची निवड लोकशाही, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने करावी. नवीन समितीची स्थापना शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत करणे अपेक्षित आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना आणि कार्ये काय आहेत?
SMC मध्ये पालक/पालनकर्ते, स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ/विषयतज्ज्ञ, माजी विद्यार्थी किंवा समुदायातील संबंधित व्यक्तींचा समावेश होतो. मुख्याध्यापक/प्राचार्य हे सदस्य-सचिव असतात. समितीचे प्रमुख कार्य शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, शाळा विकास आराखडा तयार करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता व विद्यार्थ्यांच्या कल्याणावर लक्ष देणे आणि शाळेच्या उपलब्ध संसाधनांच्या योग्य वापरावर देखरेख ठेवणे हे आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये किती सदस्य असतात?
SMC मधील एकूण सदस्यसंख्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार ठरवली जाते. समितीतील 75% सदस्य पालक किंवा पालनकर्त्यांमधून असतात. उर्वरित 25% सदस्यांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ/विषयतज्ज्ञ आदींचा समावेश होतो. तसेच समितीतील 50% सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे.
