Latest Postsशालेय शिक्षणशासन निर्णयप्रवेश प्रक्रियादिव्यांग विशेषसेवा विषयक

चला शाळेत जाऊया अभियान अंतर्गत शाळांना भेटी

राज्यातील प्रत्येक शाळेत स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष शाळा भेटींचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहे. हे अभियान ७ सप्टेंबर पासून सुरू होत आहे. याबाबतची नवीन अपडेट

Chala Shalet Jauya Abhiyan 2026-27

Chala Shalet Jauya Abhiyan 2026-27 : राज्यातील प्रत्येक शाळेत स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (Quality Education) आणि विद्यार्थीकेंद्रित वातावरण निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन काम करावे. बैठका आणि आढाव्यांमध्ये केलेल्या नियोजनाचे प्रतिबिंब शाळांच्या कामकाजात आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीमध्ये दिसले पाहिजे. यासाठी राज्यभर ‘चला शाळेत जाऊया’ हे विशेष अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली होती. आता त्यांतर्गत ५ सप्टेंबर पासून हे अभियान सुरू होत आहे.

नवीन अपडेट: ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानासंदर्भात आता दिनांक २२ सप्टेंबर ते २३ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत शाळांना भेटी होणार आहे. सविस्तर माहिती व परिपत्रकासाठी नवीन अपडेट

दिनांक ५ सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यामध्ये चला शाळेत जाऊया अभियान सुरू झाले आहे. याअंतर्गत माननीय वरिष्ठ अधिकारी शाळांना भेटी देणार असून, भेटी दरम्यान शाळेतील प्रश्न समजून त्यावर मार्ग काढणार असल्याचे राज्याचे माननीय शिक्षण आयुक्त यांनी शिक्षक दिनी विशेष शिक्षक प्रेरणा संवाद सत्र कार्यक्रमात सांगितले.

Chala Shalet Jauya Abhiyan 2026

चला शाळेत जाऊया अभियान : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष शाळा भेटींचे निर्देश – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईतील बालभवन येथे शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित ‘शिक्षण संवाद’ या एकदिवसीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागातील संचालक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Chala Shalet Jauya Abhiyan 2026

मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, शिक्षण विभागाने प्रशासकीय कामकाजाबरोबरच विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामस्थ यांच्याशी थेट संवाद साधला पाहिजे. राज्यातील आठही विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जिल्हानिहाय जबाबदारी निश्चित करून प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार आहे. हे अधिकारी चार दिवसांच्या विशेष दौऱ्यात शाळांना भेटी देऊन तेथील प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यांकन करतील.

ज्या शाळांमध्ये सकारात्मक आणि उल्लेखनीय बदल दिसून येतील, त्या शाळांना विविध माध्यमांतून प्रोत्साहन देण्यात येईल. तर ज्या शाळांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत, त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन आवश्यक बदल घडवून आणण्यावर भर दिला जाणार आहे.

मूलभूत सुविधांना प्रथम प्राधान्य

शाळांमधील मूलभूत सुविधांबाबत बोलताना भुसे यांनी शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित शालेय इमारती आणि स्वच्छ परिसर यांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. काही कामांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असली तरी अनेक सुधारणा लोकसहभागातून आणि स्थानिक पातळीवरील पुढाकारातून तातडीने करता येऊ शकतात.

शाळांची रंगरंगोटी, स्वच्छता आणि परिसर सुशोभीकरणासाठी स्थानिक समाजाचा सहभाग घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

वाचन, लेखन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्यांवर भर

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला सर्वाधिक महत्त्व देताना बालवाटिका ते तिसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये (Basic Learning Skills) भक्कम करण्यावर भर देण्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना अक्षरओळख, वाचन, लेखन तसेच बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार यांसारखी मूलभूत कौशल्ये आत्मसात झाली पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शाळांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध विकास योजना आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीच्या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

पोषण आहार व गणवेशाच्या गुणवत्तेत तडजोड नको

पोषण आहार, शालेय गणवेश (School Uniform) आणि विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा किंवा अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित बाबींमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था उभी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर

राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित तसेच इतर माध्यमांच्या सर्व शाळा शिक्षण विभागाच्या जबाबदारीचा भाग असल्याचे मंत्री भुसे यांनी नमूद केले.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, एनसीसी, स्काऊट-गाईड, योग, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवून शिक्षण क्षेत्रात लोकचळवळ उभी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

अधिकाऱ्यांना शाळा भेटींचे नियोजन करण्याच्या सूचना

यावेळी प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी शाळा भेटीसाठी जाताना सर्व अधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक शाळांना भेटी देण्याचे नियोजन करावे, तसेच शाळा तपासणीदरम्यान आवश्यक सर्व संबंधित माहिती सोबत बाळगावी, अशी सूचना केली.

आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांनी विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडल्यानंतर सक्षम झाला पाहिजे, हाच शिक्षणाचा खरा अर्थ असल्याचे सांगितले. शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक पातळीवरील विविध विभागांच्या निधीसाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

यावेळी शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक तसेच विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपले प्रत्यक्ष अनुभव मांडून शाळांमध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी विविध उपयुक्त सूचना केल्या.

Shikshan Mitra

शिक्षण मित्र (shikshanmitra.in) ही एक विश्वसनीय शैक्षणिक वेबसाईट आहे. शिक्षण क्षेत्रातील घडामोडी बाबत अचूक, अद्ययावत आणि उपयुक्त माहितीसाठी अवश्य फॉलो करा.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment