School Committee GR : महाराष्ट्रातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विविध शैक्षणिक, प्रशासकीय, विद्यार्थी सुरक्षा आणि इतर कामांसाठी अनेक समित्या कार्यरत होत्या. वेगवेगळ्या शासन निर्णय व परिपत्रकांनुसार स्थापन झालेल्या या समित्यांच्या कामांमध्ये काही ठिकाणी समानता आढळून येत होती.
यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा समित्यांच्या कामकाजात जाणारा अतिरिक्त वेळ कमी करून त्यांना अध्यापन आणि शालेय कामकाजासाठी अधिक वेळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शाळास्तरावरील समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण ११२५/प्र.क्र.२५१/२५ एसएम-१, दिनांक 16 एप्रिल 2025 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
यापूर्वी शाळांमध्ये अनेक समित्या कार्यरत होत्या
शासन निर्णयानुसार शाळास्तरावर यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समिती, परिवहन समिती, माता पालक संघ, शालेय पोषण आहार योजना समिती, पालक शिक्षक संघ, शाळा बांधकाम समिती, तक्रार पेटी समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती, विद्यार्थी सुरक्षा समिती, शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू नियंत्रण समिती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती आणि SQAAF स्वयंमूल्यांकन समिती अशा विविध समित्या होत्या.
या समित्यांपैकी काही समित्यांचे कामकाज शाळा व्यवस्थापन समितीच्या कामाशी संबंधित किंवा समान असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. तसेच काही समित्यांची कामे शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फतच करण्यात यावीत, असे यापूर्वीच्या आदेशांमध्ये नमूद होते. त्यामुळे समित्यांची संख्या कमी करून त्यांचे काम एकत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आता शाळास्तरावर चार प्रमुख समित्या
नवीन शासन निर्णयानुसार शाळास्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यापुढे आवश्यक समित्या पुढीलप्रमाणे राहतील—
- शाळा व्यवस्थापन समिती
- सखी सावित्री समिती
- महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती
- विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकास समिती
शाळा व्यवस्थापन समितीत कोणत्या समित्यांचे विलीनीकरण?
शाळा व्यवस्थापन समिती मध्ये माता पालक संघ, शालेय पोषण आहार योजना समिती, पालक शिक्षक संघ, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू नियंत्रण समिती आणि SQAAF स्वयंमूल्यांकन समिती यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समित्यांचे संबंधित कामकाज आता शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत केले जाणार आहे.
त्याचप्रमाणे विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकास समितीमध्ये विद्यार्थी सुरक्षा समिती, तक्रार पेटी समिती, शाळा बांधकाम समिती, परिवहन समिती, शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती यांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
यामुळे या स्वतंत्र समित्यांचे वेगवेगळे कामकाज न राहता ते संबंधित एकत्रित समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना कशी असेल?
शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये सदस्य सचिव वगळता किमान 12 ते 16 सदस्य असतील. यापैकी किमान 75 टक्के सदस्य हे विद्यार्थ्यांचे आई-वडील किंवा पालक असतील.
पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून केली जाईल. वंचित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या पालकांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक इयत्तेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सदस्य सचिवांची राहील.
उर्वरित 25 टक्के सदस्यांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाचा निवडून आलेला प्रतिनिधी, शिक्षकांमधून निवडलेला शिक्षक आणि पालक सभेतून निवडलेला स्थानिक शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बालविकास तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल.
पालक सदस्यांमधून समितीचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडला जाईल. शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी मुख्याध्यापक हे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीतील एकूण सदस्यांपैकी 50 टक्के सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे. समितीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात येईल आणि दर दोन वर्षांनी समितीची पुनर्रचना केली जाईल.
शाळा व्यवस्थापन समितीची महत्त्वाची कामे
शाळेच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यापासून ते विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीपर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे, शाळेला मिळणाऱ्या निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवणे आणि बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्काबाबत पालक व संबंधित यंत्रणांना माहिती देणे ही समितीची महत्त्वाची कामे आहेत.
विद्यार्थ्यांची 100 टक्के उपस्थिती कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे यावरही समितीला लक्ष द्यावे लागणार आहे.
याशिवाय शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चाचे लेखे तयार करणे, शाळा विकास आराखड्यानुसार भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे, शाळा इमारत व दुरुस्तीच्या कामांवर देखरेख ठेवणे, शिक्षकांच्या अनियमितता किंवा गैरवर्तनाबाबत आवश्यक कार्यवाही करणे आणि विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे अशी कामेही समितीची आहेत.
नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या शाळास्तरीय अंमलबजावणीवर तसेच शाळा तंबाखूमुक्त करण्याच्या उपक्रमावर देखरेख ठेवणे आणि SQAAF किंवा तत्सम शाळा मूल्यांकनासंबंधी कार्यवाही करणे ही कामेही आता शाळा व्यवस्थापन समितीच्या कार्यक्षेत्रात येतील.
विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकास समिती महत्त्वाची
इयत्ता 1 ते 12 चे वर्ग असलेल्या किंवा त्यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकास समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही समिती 12 ते 16 सदस्यांची असेल.
ग्रामीण भागातील शाळेसाठी सरपंच आणि शहरी भागातील शाळेसाठी स्थानिक नगरसेवक हे समितीचे अध्यक्ष असतील. मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी मुख्याध्यापक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
समितीत स्थानिक प्राधिकरणाचा प्रतिनिधी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ/बालविकास तज्ज्ञ/समुपदेशक, आरोग्य सेविका किंवा आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, डॉक्टर, वकील, माजी विद्यार्थी, पालक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांची वाहतूक स्कूल बस किंवा इतर वाहनाने होत असल्यास संबंधित वाहतूक निरीक्षक किंवा पोलीस निरीक्षक तसेच बस कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.
विद्यार्थी सुरक्षा समितीची प्रमुख जबाबदारी
विद्यार्थ्यांची 100 टक्के उपस्थिती आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरू राहण्यासाठी नियोजन करणे, शाळाबाह्य, अनियमित, स्थलांतरित आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही या समितीची महत्त्वाची कामे आहेत.
शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हा कार्यालयाकडे पाठपुरावा करणे तसेच CSRच्या माध्यमातून शैक्षणिक व भौतिक सुविधा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे याचीही जबाबदारी समितीवर आहे.
विद्यार्थी सुरक्षेबाबत शासन निर्णयांतील उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे, विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी व आवश्यक उपचारांसाठी पाठपुरावा करणे आणि शाळेतील तक्रार पेटीतील तक्रारींच्या निवारणासाठी कार्यवाही करणे अशी कामेही या समितीला करावी लागतील.
तक्रार पेटीबाबतही स्पष्ट नियम
राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
तक्रार पेटी शाळेच्या दर्शनी भागात किंवा प्रवेशद्वाराजवळ संबंधितांच्या सहज लक्षात येईल अशा ठिकाणी असावी. ती पुरेशा आकाराची आणि सुरक्षित असणे आवश्यक आहे.
तक्रार पेटी आठवड्यातील कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी उघडण्यात यावी. मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य यांनी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकास समितीचे सदस्य, पालक प्रतिनिधी किंवा विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत ती उघडावी.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तिची नोंद घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करणे अपेक्षित आहे. गंभीर किंवा संवेदनशील तक्रारींच्या बाबतीत पोलिसांची मदत आवश्यक असल्यास ती तात्काळ घेण्याचे निर्देश आहेत.
तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवणे आणि तक्रारीमुळे त्याला कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शाळा तंबाखूमुक्त करण्यासाठीही जबाबदारी
तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था अभियानाची जबाबदारीही शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आली आहे. शाळेच्या परिसरात तंबाखू सेवनास बंदी असल्याची नोटीस लावणे, तंबाखूजन्य पदार्थांपासून होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करणे आणि तंबाखू नियंत्रण कायद्याची माहिती देणे यासाठी आवश्यक उपक्रम राबविण्याचे निर्देश आहेत.
शाळेच्या 100 यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णतः बंदी असावी. या संदर्भात शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फलक लावण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
शालेय बसच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठीही शासन निर्णयात स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळेच्या बसमध्ये विद्यार्थ्यांची योग्य प्रकारे देखभाल करण्यासाठी आवश्यक कर्मचारी असणे गरजेचे आहे.
लहान मुलांना बसमधून उतरताना एकटे सोडू नये. मुलगा किंवा मुलगी बसमधून उतरल्यानंतर त्याला सुरक्षितपणे घरापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था असावी, असे न्यायालयीन निर्देशांचा संदर्भ देत शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थी वाहतूक समिती असणे आणि त्यामध्ये स्थानिक पोलिसांचा प्रतिनिधी असणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थी सुरक्षेसाठी स्थापन समितीच्या शाळास्तरीय बैठका नियमितपणे घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
समित्यांच्या बैठका कधी घ्यायच्या?
नवीन शैक्षणिक उपक्रम किंवा योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी स्वतंत्र नवीन समिती स्थापन करू नये, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित काम शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकास समितीमार्फत करण्यात यावे.
तसेच संबंधित चार समित्यांच्या बैठका शनिवारी सकाळच्या सत्रात आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता किंवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. संबंधित प्राधिकरणाने या समित्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे.
थोडक्यात काय बदलले?
या शासन निर्णयामुळे शाळास्तरावर कार्यरत असलेल्या अनेक स्वतंत्र समित्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे समित्यांची संख्या कमी होऊन कामकाज अधिक एकत्रित पद्धतीने करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
यापुढे शाळेतील समित्यांचे काम मुख्यतः शाळा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा, सखी सावित्री आणि महिला तक्रार निवारण/अंतर्गत तक्रार निवारण या चार प्रमुख समित्यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
शासनाच्या मते, समित्यांचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा समित्यांच्या विविध बैठका व स्वतंत्र कामकाजामध्ये जाणारा वेळ कमी होऊन अध्यापन आणि शालेय कामकाजासाठी अधिक वेळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
शालेय समित्या एकत्रीकरण शासन निर्णय PDF Download | School Committee GR
- शालेय समित्या एकत्रीकरण शासन निर्णय PDF Download
- राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी विविध स्तरावर सखी सावित्री समिती गठन करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 10-03-2022 शासन निर्णय डाउनलोड करा
- कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणेबाबत महिला व बाल विकास विभाग 19-06-2014 शासन निर्णय डाउनलोड करा
