शाळा सोडल्यानंतरही जन्मतारखेत दुरुस्ती करता येणार; मा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

School Leaving Certificate Birth Date Correction High Court Order 2026: विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक नोंदीतील जन्मतारखेत दुरुस्ती करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. केवळ संबंधित विद्यार्थी शाळेतून शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडला आहे, या कारणावरून जन्मतारखेत दुरुस्तीची मागणी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

याचिकाकर्त्याने आपल्या जन्मतारखेत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी 4 मे 2026 रोजीचा आदेश काढून ही मागणी नाकारली होती.

विद्यार्थिनीने संबंधित शाळा सोडली असल्यामुळे जन्मतारखेत दुरुस्ती करता येणार नाही, असा आधार या निर्णयामागे घेण्यात आला होता. या निर्णयाला आव्हान देत याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

शाळा सोडल्यानंतर दुरुस्ती नाकारता येत नाही

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, विद्यार्थी आता संबंधित शाळेत शिक्षण घेत नाही, हे कारण जन्मतारखेतील दुरुस्तीची विनंती नाकारण्यासाठी पुरेसे नाही.

न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयांचाही आधार घेतला. विशेषतः Janabai Himmatrao Thakur विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या पूर्णपीठाच्या निर्णयाचा या प्रकरणाला थेट आधार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

Full Bench च्या निर्णयात काय सांगितले आहे?

न्यायालयाने उद्धृत केलेल्या पूर्णपीठाच्या निर्णयानुसार, नाव, आडनाव किंवा जात यामध्ये बदल अथवा दुरुस्ती करण्यासाठीचा अर्ज, संबंधित बाब ‘obvious mistake’ म्हणजे स्पष्ट/उघड चूक या स्वरूपात येत असल्यास, विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडल्यानंतरही करता येऊ शकतो.

यासाठी Secondary School Code मधील Clause 26.3 आणि त्यासंदर्भातील Appendix Six मधील तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा

या प्रकरणात न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली.

यापूर्वी 26 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या Writ Petition No. 14175 of 2025 मधील आदेशातही न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, Full Bench चा निर्णय आणि त्यानंतरचे अनेक न्यायालयीन आदेश अस्तित्वात असतानाही काही अधिकारी त्याच्या विरोधात आदेश देत आहेत.

अशा प्रकारच्या आदेशांमुळे नागरिकांना वारंवार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यामुळे School Education and Sports Department च्या Principal Secretary यांना संबंधित निर्णय सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

चुकीचा आदेश रद्द; प्रकरण पुन्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे

सध्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत कठोर भूमिका घेतली.

न्यायालयाने नमूद केले की, या परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध Contempt of Courts Act अंतर्गत कारवाई करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. मात्र, न्यायालयाने एक संधी देत संबंधित अधिकाऱ्याला आपली चूक सुधारण्याचे निर्देश दिले.

यानंतर न्यायालयाने याचिका मंजूर करून 4 मे 2026 रोजीचा संबंधित आदेश रद्द आणि बाजूला केला.

जन्मतारखेची दुरुस्ती करण्यासाठी आता काय निर्देश?

उच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्याकडे पाठवले आहे.

शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याने मागितलेली दुरुस्ती करण्याचे निर्देश द्यावेत, तसेच Janabai Thakur प्रकरणातील निर्णय आणि Writ Petition No. 14175 of 2025 मधील न्यायालयाच्या निर्देशांचा विचार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ही कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा

या आदेशातून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो—विद्यार्थ्याने शाळा सोडली आहे म्हणूनच शैक्षणिक नोंदी तील दुरुस्तीची मागणी आपोआप नाकारता येत नाही.

मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि लागू असलेल्या नियमांनुसार निर्णय घ्यावा लागतो. या आदेशात न्यायालयाने विशेषतः आधीच्या Full Bench निर्णयाचा आणि ‘obvious mistakes’ संदर्भातील तरतुदींचा आधार घेतला आहे.

त्यामुळे जन्मतारीख किंवा इतर शैक्षणिक नोंदींमध्ये दुरुस्तीचा प्रश्न असल्यास संबंधित कागदपत्रे, शाळेच्या नोंदी आणि लागू नियमांचा विचार करून प्रक्रिया करणे महत्त्वाचे ठरते.

हा आदेश 4 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिला. प्रकरण सय्यद सुहाना मुबीन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर असे असून, ही याचिका रिट पिटीशन क्रमांक 8739/2026 अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती.

टीप: वरील माहिती अपलोड केलेल्या 4 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष प्रकरणात लागू नियम, कागदपत्रे आणि परिस्थितीनुसार प्रक्रिया वेगळी असू शकते. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेला आदेश डाउनलोड करा.

School Leaving Birth Date Correction High Court Order 2026 Download