Ashram Schools Employees regularization : शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. रास्त मागण्यांचा नियमानुसार विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले. बैठकीतील ठळक मुद्दे
बैठकीतील ठळक मुद्दे (८ सप्टेंबर २०२६)
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक झाली. बैठकीस माजी आमदार सुधाकर आडबाले, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस), रिक्त पदांचे समायोजन आणि विविध सेवाविषयक लाभ याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सातवा वेतन आयोग, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा तसेच वेतन व इतर सेवा-सुविधांचा पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार लाभ मिळावा, यासाठी विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिल्या.
आश्रमशाळा संहितेच्या पुनर्रचनेत कर्मचाऱ्यांना प्रतिनिधित्व
आश्रमशाळा संहितेची पुनर्रचना करताना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच संबंधित सर्व संवर्गांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. याबाबत संबंधित घटकांची मते जाणून घेऊन समितीमार्फत चर्चा करण्यात येईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, आश्रमशाळांमधील रिक्त शिक्षक पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
20 उच्च माध्यमिक विद्यालयांना 100 टक्के अनुदानाचा प्रस्ताव
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधील वर्ग तुकड्यांना 100 टक्के अनुदान देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या संदर्भातील आर्थिक व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू ठेवण्याची मागणी
अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन सुरू ठेवावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचेही समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरू ठेवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या इच्छा व संमतीचा विचार करण्यात यावा. आवश्यकतेनुसार अन्य आश्रमशाळा, आस्थापना किंवा इतर विभागांमध्ये समायोजनाचा पर्यायही विचारात घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
बदलीनंतर रुजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल मागविणार
विभागामार्फत पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आलेल्या बदल्यांनंतर काही शिक्षक, अधीक्षक व प्राध्यापक नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आले.
याबाबत रुजू झालेल्या तसेच रुजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय व प्रकल्पनिहाय माहिती, तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित असलेले अपर आयुक्त, नागपूर यांना देण्यात आल्या.
शासकीय आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्याची आवश्यकता यावेळी व्यक्त करण्यात आली. तसेच संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन आवश्यक निर्णय विभागाने घ्यावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
आश्रमशाळांतील रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण; बैठकीतील ठळक मुद्दे (२ सप्टेंबर २०२६)
आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी व तासिका तत्त्वावर कार्यरत वर्ग-३ आणि वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रकरणावर शासनाकडून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय आणि विभागीय कार्यवाहीची विधि व न्याय विभागामार्फत दुहेरी पडताळणी करण्यात येणार आहे.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी संबंधित सर्व न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय, विभागीय कार्यवाही, कर्मचाऱ्यांची पात्रता पडताळणी प्रक्रिया तसेच लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश मंत्री वुईके यांनी दिले.
बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव संजय पाटील, संबंधित विभागीय अधिकारी तसेच कर्मचारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी कर्मचारी प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय आणि विभागीय स्तरावर झालेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती बैठकीत सादर केली.
मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी प्रकरणातील सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींचा सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबतचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम, वस्तुनिष्ठ आणि न्याय्य असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकरणातील सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून स्पष्ट कायदेशीर अभिप्राय मिळविण्यासाठी विधि व न्याय विभागाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री वुईके यांनी दिले.
विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर लागू कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्देशांचा विचार करून संबंधित प्रकरणात योग्य निर्णय घेण्यात येईल. त्यानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी आणि तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेत सेवासमावेशनाचा मुद्दा संबंधित आहे. या प्रकरणात विविध न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय आणि विभागीय कार्यवाही झालेली असल्याने सर्व बाबींची कायदेशीर पडताळणी करून पुढील निर्णय घेण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.
राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा व वस्तीगृहातील रोजंदारी आणि तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत आदिवासी विभाग शासन निर्णय दिनांक २४ जुन २०२४ व दिनांक ०८ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासन सेवेत नियमित करण्यात आले आहे.
शासकीय आश्रमशाळा, वस्तीगृहातील रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत शासन निर्णय
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये अनेक वर्षांपासून रोजंदारी आणि तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या संदर्भात 24 जून 2024 आणि 08 जुलै 2024 रोजी दोन स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.
24 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या चार रोजंदारी/तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले आहे. त्यानंतर 08 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे आणखी 15 कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण करण्यात आले. या दोन्ही निर्णयांमुळे दीर्घकाळापासून तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत स्थैर्य प्राप्त झाले आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की नियमितीकरणासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा कालावधी, शैक्षणिक पात्रता, आरक्षण नियम आणि बिंदुनामावली यांची पडताळणी करण्यात येईल. तसेच नियमितीकरणाच्या दिनांकापासूनच सेवाज्येष्ठता, वेतनश्रेणी व इतर सेवा लाभ लागू राहतील. नियमितीकरणापूर्वीच्या रोजंदारी किंवा तासिका सेवेचा कोणताही आर्थिक किंवा सेवाविषयक लाभ देण्यात येणार नाही.
याशिवाय, नियमित करण्यात आलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्तीनंतर पाच वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित कालावधीत TET उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची तरतूदही शासनाने केली आहे.
एकूणच, हे दोन्ही शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागातील दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या रोजंदारी व तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरले असून न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीसह त्यांच्या सेवांना शासकीय मान्यता देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
