राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामधील विद्यार्थांना मोफत दप्तर – शासन निर्णय निर्गमित

Free School Bag: विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या उपक्रमांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामधील इ. 1 ते 8 वीच्या विद्यार्थांना मोफत दप्तर (School bag) देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने 19/8/2026 रोजी निर्गमित केला आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामधील विद्यार्थांना मोफत दप्तर – शासन निर्णय

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इ. 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या उपक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यतेचा संदर्भ क्र. 3 येथील दि. 13.02.2026 रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

2. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इ. 1 ली ते 8 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या उपक्रमांतर्गत मोफत शालेय दप्तर (School Bag) पुरवण्यासंदर्भात शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. 4 येथील दि. 21.07.2026 रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या रु. 174,19,35,424/- (अक्षरी रुपये- एकशे चौऱ्याहत्तर कोटी एकोणीस लक्ष पस्तीस हजार चारशे चोवीस फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास खालील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

(2.1) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता 1 ली ते 5 वी व इयत्ता 6 वी ते 8 वी पर्यंतच्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तर (School Bag) पुरवण्यासाठी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियम पुस्तिका”, याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या संदर्भ क्र. 2 येथील शासन निर्णय क्र. भांखस-2014/प्र.क्र.82/भा-III/उद्योग-4, दि. 1 डिसेंबर, 2016 मध्ये नमूद केलेल्या विहित कार्यपद्धती व तद्नंतर त्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील विहित अटी, शर्तीच्या अधीन राहून ई-निविदा राबवून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी.

(2.2) प्रस्तुत ई-निविदेतील न्यूनतम दरधारक (L-1) यांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. 01 डिसेंबर, 2016 रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिका” तसेच शासनाचे प्रचलित नियम विचारात घेऊन निविदा अंतिम करावी.

(2.3) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता 1 ली ते 5 वी व इयत्ता 6 वी ते 8 वी पर्यंतच्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या (School Bag) किमतीमध्ये DESIGN, SUPPLY (incl. transportation), व GST इत्यादी सर्व बाबींचा एकत्रितरित्या समावेश असेल. निविदाकार ई-निविदेमध्ये वरील बाबीसाठी वेगवेगळ्या किमती दर्शवित असल्यास संबंधित निविदा विचारात घेतली जाणार नाही.

3. संदर्भ क्र. 1 येथील शासन निर्णय, दि. 23 सप्टेंबर, 2011 अन्वये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे (सायन्स कीट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क बेंच, शैक्षणिक साहित्य इ.) या योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.

त्या अनुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता 1 ली ते 5 वी व इयत्ता 6 वी ते 8 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दप्तर (School Bag) पुरवण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारूप शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी तयार करावे व त्यास शासनाची मान्यता घ्यावी.

4. सदर खरेदीबाबतचा खर्च “मागणी क्र. ई-2, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 001, संचालक व प्रशासन (00) (00) (01) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे, (2202 L 066)” या लेखाशीर्षांतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात येईल. याकरिता निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. त्या अनुषंगाने निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

5. सदरचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 1978 मधील भाग पहिला उपविभाग-3, अनुक्रमांक-4, परिच्छेद क्र. 27 (2) (ब) व वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-2025/प्र.क्र.44/अर्थ-3, दि. 09.04.2026 अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

6. सदरचा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202608191625434149 असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

अधिक माहितीसाठी : मोफत दफ्तर योजनेचा शासन निर्णय डाउनलोड करा