Sanch Manyata New GR: ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ (RTE Act 2009) नुसार, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी संच मान्यतेचा नवीन सुधारित शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केलेला आहे.
या नवीन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांसाठी नवीन शाळा सुरू करणे, शाळेत नवीन वर्ग जोडणे आणि शाळांच्या संरचनेत बदल करण्याचे सुधारित निकष लागू करण्यात आले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘संच मान्यता’ (Sanch Manyata) प्रक्रियेत केलेले मोठे बदल!
आजच्या या आर्टिकलमध्ये आपण याच संच मान्यता सुधारित निकषांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. जेणेकरून संच मान्यतेचे हे नवीन गणित नेमके काय आहे, हे तुम्हाला सहज समजेल. तसेच, हा संच मान्यतेचा मूळ शासन निर्णय (GR PDF) डाउनलोड करण्यासाठी या आर्टिकलच्या शेवटी दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही तो डाउनलोड करू शकता. चला तर मग, सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
नवीन संच मान्यता शासन निर्णय काय आहे?
शिक्षण हक्क कायदा RTE Act 2009 नुसार राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संचमान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहे.
सदर निकष हे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी लागू करण्यात आले असून, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे तसेच नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे आणि शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे यांचा समावेश नवीन संच मान्यता निकषात करण्यात आला आहे. याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केला आहे.
RTE Act 2009 अंतर्गत नवीन शाळा मान्यता नियम काय आहेत?
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (RTE Act 2009) नुसार महाराष्ट्रात नवीन शाळा सुरू करणे, वर्ग जोडणे आणि शाळेत संरचनात्मक बदल करण्याचे सुधारित नियम शासनाने निश्चित केले आहेत.
राज्यातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना जात, वर्ग आणि लिंग असा कोणताही भेद न करता मोफत शिक्षण मिळावे, हा या नियमांमागचा मुख्य उद्देश आहे.
नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक अटी आणि नियम
संच मान्यता नवीन GR मध्ये मुलांसाठी वस्तीजवळ चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा स्थापन करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान २० बालके शिक्षणासाठी उपलब्ध आणि इच्छुक असल्यास नवीन शाळा सुरू केली जाऊ शकते.
इयत्ता 1 ली ते 5 वी शाळांसाठी शिक्षक पद मान्यता नियम
प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या वर्गांसाठी आरटीई निकषानुसार प्रति ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक पद देय असते. जर विद्यार्थी संख्या वाढली आणि ३० च्या पुढील गटासाठी आवश्यक असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच १६ (१५+१) विद्यार्थी अतिरिक्त असल्यास शाळेला पुढील नवीन शिक्षक पद मंजूर केले जाते.
इयत्ता 6 वी ते 8 वी शिक्षक पद मंजुरीचे नवीन निकष
इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या वर्गांचा विचार केल्यास, प्रति ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक पद दिले जाते. या गटामध्ये नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेली किमान विद्यार्थी संख्या असणे बंधनकारक आहे आणि जर निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच १८ (१७+१) विद्यार्थी अतिरिक्त असतील तर पुढील पद देय होते.
माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षक पद मान्यता कशी ठरणार?
माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक पदांची मंजुरी ही प्रामुख्याने विद्यार्थी संख्येच्या विविध गटांवर अवलंबून असते. यासाठी शासनाने इयत्ता १ ली ते ५ वी, ६ वी ते ८ वी आणि ९ वी ते १० वी असे गट तयार केले आहेत, आणि या प्रत्येक गटासाठी विद्यार्थी पटसंख्येचे स्वतंत्र निकष खालील प्रमाणे आहे.
विद्यार्थी पटसंख्येनुसार किती शिक्षक पदे मंजूर होणार?
विद्यार्थी पटसंख्येनुसार शिक्षकांची पदे ठरवली जातात, जसे की २० ते ६० विद्यार्थ्यांसाठी २ पदे मिळतात आणि पुढील टप्प्यांवर जशी विद्यार्थी संख्या वाढेल तशी पदे वाढतात. Sanch Manyata प्रक्रियेत या सर्व गोष्टींचा सूक्ष्म विचार केला जातो जेणेकरून कोणत्याही वर्गात शिक्षकांची कमतरता भासणार नाही.
20 विद्यार्थ्यांवर किती शिक्षक मिळणार?
ज्या शाळांची पटसंख्या १ ते २० आहे, त्यांच्यासाठी प्रथम एक पद मान्य केले जाते. विशेष म्हणजे ११ ते २० पटसंख्येसाठी किमान १ नियमित शिक्षक दिला जातो आणि त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास दुसऱ्या पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकाची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
210 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांवर शिक्षक पद गणना कशी होईल?
जर इयत्ता १ ली ते ५ वी गटात २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील, तर देय पदांची गणना करताना सुरुवातीच्या २१० विद्यार्थ्यांपर्यंत ७ शिक्षक पदे मिळतात. त्यानंतर वाढणाऱ्या प्रत्येक ४० विद्यार्थ्यांमागे १ पद नव्याने देय होते.
इयत्ता 9 वी ते 10 वी शाळांसाठी शिक्षक मान्यता नियम काय आहे?
इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या माध्यमिक वर्गांसाठी प्रति ४० विद्यार्थ्यांमागे एका शिक्षकाचे पद दिले जाते. या गटात जर विद्यार्थी संख्या २२० पेक्षा जास्त झाली, तर पुढील नवीन पदासाठी किमान २१ अतिरिक्त विद्यार्थी असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
मुख्याध्यापक पद मंजुरीसाठी आवश्यक विद्यार्थी संख्या किती?
प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ४/५ वी किंवा इयत्ता १ ली ते ७/८ वी) शाळांमध्ये किमान १५० विद्यार्थी पटसंख्या असल्यासच एक स्वतंत्र मुख्याध्यापक पद मंजूर करण्यात येते.
उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक पदांचे नवीन नियम
माध्यमिक शाळांमध्ये उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक ही पदे मंजूर करताना शाळेतील सर्व प्रकारच्या म्हणजेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित मंजूर शिक्षकांची एकूण संख्या गृहीत धरली जाते. या नियमामुळे पदांच्या मान्यतेत अधिक सुस्पष्टता येते.
विशेष शिक्षक (क्रीडा, कला, संगीत, ICT) पद मान्यता नियम
कला, संगीत आणि कार्यानुभव या विषयांसाठी विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करताना त्या विषयाचा पूर्णवेळ कार्यभार असणे आवश्यक आहे. शारीरिक शिक्षण या विषयासाठी शिक्षक नियुक्त करताना पूर्णवेळ शिक्षकाचा किमान ५० टक्के शारीरिक शिक्षणाचा कार्यभार असणे गरजेचे आहे आणि अशा शिक्षकाची उर्वरित वेळ त्यांच्या पदवी स्तरावरील अध्यापनासाठी वापरली जाते.
CWSN विशेष शिक्षकांबाबत शासनाचा निर्णय काय आहे?
15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद शाळांसाठी विशेष गरजा असणाऱ्या म्हणजेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या (Children with Special Needs) शिक्षणाचा विचार करून शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्याअंतर्गत गट स्तरावर दोन CWSN शिक्षक आणि केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मात्र यामध्ये आता सुधारणा करून 8 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार केंद्र स्तरावर एक विशेष शिक्षक (CWSN) पद निर्माण करण्यात आले आहे.
1 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी नवीन नियम
राज्यातील अतिशय कमी पटसंख्या असलेल्या, म्हणजेच १ ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळांना टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाने संच मान्यतेचे विशेष नियम केले आहेत. अशा ठिकाणी प्रथम एक पद मान्य करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्तीबाबत शासनाचे निर्देश
१ ते १० पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये शक्यतो आवश्यकतेप्रमाणे एक सेवानिवृत्त शिक्षक दिला जावा असे शासनाचे निर्देश आहेत. जर सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसेल तरच अशा शाळांमध्ये नियमित शिक्षक देण्यात यावा.
शिक्षक समायोजनाबाबत नवीन GR मध्ये काय म्हटले आहे?
जर एखाद्या शाळेत मुख्याध्यापकांचे पद अतिरिक्त ठरत असेल, तर त्यांना त्याच व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल. पूर्ण जिल्ह्यात पद रिक्त नसल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त जागेवर समायोजित करून वेतन संरक्षण दिले जाते.
विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षक पदांवर काय परिणाम होईल?
शाळेतील इयत्ता १ ते ५ वी असो वा ६ वी ते ८ वी गट, जर शासनाने ठरवून दिलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाली, तर संरक्षित असलेले शिक्षक पद कमी होते. त्यामुळे पटसंख्या टिकवून ठेवणे शाळांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
शाळेतील संरचनात्मक बदलांसाठी नवीन नियम
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व प्रकारच्या व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी इ.) शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करण्याचे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष शासनाने निश्चित केले आहेत. याचा फायदा भविष्यातील शैक्षणिक आराखडा मजबूत करण्यासाठी होईल.
वर्ग जोडणी (Class Addition) संदर्भातील नियम
नवीन शाळा सुरू करणे असो वा अस्तित्वात असलेल्या शाळेत नवीन वर्ग जोडणे, यासाठी विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावरच शासनाकडून मंजुरी आणि शिक्षक पदे निर्धारित केली जातात.
शाळा संच मान्यता प्रक्रिया कधी आणि कशी होणार?
शाळांची Sanch Manyata प्रक्रिया आता अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविली जात आहे. यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या तारखांचे आणि प्रणालीचे पालन सर्व शाळा आणि शिक्षणाधिकारी यांना करणे बंधनकारक आहे जेणेकरून पुढील कार्यवाही वेळेत पूर्ण होईल.
आधार प्रमाणीकरणानुसार विद्यार्थी संख्या कशी निश्चित होणार?
शिक्षक पदे मंजूर करण्यासाठी केवळ सरल प्रणालीमध्ये आधार क्रमांक प्रमाणित (Aadhaar Validated) असलेलीच विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरली जाईल. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.
30 सप्टेंबर विद्यार्थी पटसंख्या नियम काय आहे?
संच मान्यतेतील पदे मंजूर करण्यासाठी शासनाने ३० सप्टेंबर रोजीची शाळेची विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे याच तारखेला असलेली आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्या अंतिम मानली जाईल.
15 ऑक्टोबरपर्यंत संच मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश
विद्यार्थी संख्येची माहिती शाळांनी १६ ऑगस्टपर्यंत भरल्यानंतर, शिक्षणाधिकारी यांनी संकेतस्थळावर सर्व कार्यवाही पूर्ण करून १५ ऑक्टोबरपर्यंत शाळांना संच मान्यता वितरित करायची आहे.
अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रिया कशी होणार?
संच मान्यता प्रक्रियेनंतर जे शिक्षक अतिरिक्त ठरतील, त्यांचे समायोजन शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार १५ नोव्हेंबर पूर्वी पूर्ण करण्यात येईल. या प्रक्रियेत शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले प्रचलित निकष आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ कायम राहील.
RTE नुसार शाळा किती अंतरावर सुरू करता येईल?
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ नुसार वस्तीजवळ चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा स्थापन करणे आवश्यक आहे.
प्राथमिक शाळांसाठी 1 किलोमीटर अंतर नियम काय आहे?
इयत्ता पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांसाठी वस्तीनजीकच्या 1 किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा स्थापन केली जाईल. यासाठी ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
उच्च प्राथमिक शाळांसाठी 3 किलोमीटर अंतर नियम काय आहे?
इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या बालकांसाठी, वस्तीनजीकच्या 3 किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा स्थापन करण्याची तरतूद आहे. येथेही इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० बालके उपलब्ध असतील तेथेच शाळा स्थापन केली जाईल.
तुकडी व्यवस्था बंद झाल्यानंतर शाळांवर काय परिणाम होणार?
शासनाने आता तुकडी व्यवस्था बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याचा थेट परिणाम असा होईल की पुढील काळामध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी, ६ वी ते ८ वी किंवा ९ वी १० वी च्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही.
Sanch Manyata New GR PDF Download
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीचा संच मान्यता सुधारित शासन निर्णय https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ज्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१७२९१६०६२१ असा असून हा निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी : दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीचा संच मान्यता सुधारित मूळ शासन निर्णय PDF Download करा
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजीच्या नवीन संच मान्यतेच्या शासन निर्णयानुसार, शाळांमधील शिक्षक पद मंजुरी आणि संच मान्यता (Sanch Manyata) प्रक्रियेत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांची सविस्तर माहिती दिली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (RTE Act 2009) नुसार, आता प्राथमिक ते माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची पदे ही केवळ ३० सप्टेंबर रोजीच्या आधार प्रमाणित विद्यार्थी पटसंख्येवरच निश्चित केली जाणार आहेत.
या नवीन नियमांमुळे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांसाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे अचूक प्रमाण राखले जाणार आहे. तसेच, १ ते २० इतकी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि व्यावहारिक निर्णय शासनाने घेतला आहे.
एकंदरीत संपूर्ण शाळा संच मान्यता (Sanch Manyata) प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने वेळेत पूर्ण करणे आणि अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करणे, हा या नव्या बदलांमागील मुख्य हेतू आहे. या सुधारित निकषांमुळे राज्याची शैक्षणिक व्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि पुढील काळात होणारी (Sanch Manyata) कार्यवाही विनाअडथळा आणि अधिक पारदर्शकपणे पार पडेल.
