TET Exam High Court Decision : महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) सन 2018-19 मधील नोंदवलेले गुण फेरफार प्रकरणावर मा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात मोठ्या संख्येने शिक्षक आणि TET परीक्षार्थींनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
न्यायालयाने संबंधित उमेदवारांचे TET-2018 आणि TET-2019 चे निकाल रद्द करण्याची कारवाई कायम ठेवली आहे. मात्र, उमेदवारांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नैसर्गिक न्यायाची संधी न देता कायमस्वरूपी TET परीक्षेतून वगळण्याची कारवाई न्यायालयाने रद्द केली आहे.
या निर्णयामुळे TET प्रकरणातील शिक्षक आणि उमेदवारांसाठी पुढील कारवाईची दिशा स्पष्ट झाली आहे. मात्र, या निर्णयाचा लाभ सर्व उमेदवारांना आपोआप मिळणार नसून तो न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या संबंधित याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित आहे.
TET प्रकरण नेमके काय आहे?
शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) अनिवार्य करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 23 ऑगस्ट 2013 रोजी घेतला होता. इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक करण्यात आले होते.
यानंतर 7 नोव्हेंबर 2019 रोजी TET-2019 परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. ही परीक्षा 19 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आली. परीक्षा MCQ पद्धतीची होती आणि उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपी उमेदवारांकडे ठेवण्यात आली होती. मूळ उत्तरपत्रिका स्कॅन करून जतन करण्यात आल्या होत्या आणि नंतर उमेदवारांना मॉडेल उत्तरेही देण्यात आली होती.
TET-2019 परीक्षेला सुमारे 3 लाखांहून अधिक उमेदवार बसले होते. त्यापैकी 16,705 उमेदवार उत्तीर्ण घोषित झाले होते.
TET-2019 मध्ये गुणांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप
पोलिसांच्या तपासादरम्यान TET परीक्षेतील गुणांमध्ये फेरफार झाल्याचे प्रकरण समोर आले. न्यायालयीन आदेशातील नोंदीनुसार, TET-2019 मधील सुमारे 7,880 उमेदवारांच्या गुणपत्रिकांमध्ये फेरफार झाल्याचे तपासात समोर आले. त्यानंतर राज्य सरकारने 10 जून 2022 रोजी चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
3 ऑगस्ट 2022 रोजी संबंधित परिषदेकडून कारवाई करण्यात आली. या आदेशानुसार फेरफार झालेल्या उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्यात आले आणि त्यांना TET परीक्षा देण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात आली.
TET-2018 मध्येही गुण फेरफाराचे प्रकरण
तपासादरम्यान TET-2018 परीक्षेतील गुणांमध्येही फेरफार झाल्याचे समोर आले. TET-2018 परीक्षेला 17,349 उमेदवार बसले होते. त्यापैकी 9,677 उमेदवार उत्तीर्ण झाले होते. तपासात सुमारे 1,700 गुणपत्रिकांमध्ये फेरफार झाल्याचे आढळून आले.
14 ऑक्टोबर 2022 रोजी TET-2018 संदर्भातही संबंधित उमेदवारांवर निकाल रद्द करणे आणि TET परीक्षेतून कायमस्वरूपी वगळण्याची कारवाई करण्यात आली.
शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात का धाव घेतली?
TET निकाल रद्द झाल्यानंतर अनेक शिक्षकांच्या सेवेशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाले. काही शिक्षकांचे Shalarth ID गोठविण्यात आले, तर काहींचे वेतन रोखण्यात आले.
या कारवाईला आव्हान देत मोठ्या संख्येने शिक्षक आणि इतर परीक्षार्थींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या.
या सर्व याचिकांमध्ये TET निकाल रद्द करण्याची कारवाई, TET परीक्षेला कायमस्वरूपी बंदी, Shalarth ID गोठविणे आणि वेतनाशी संबंधित कारवाई यांना आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करून महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे TET-2018 आणि TET-2019 परीक्षांचे निकाल रद्द करण्याची संबंधित यंत्रणेची कारवाई न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
मात्र, संबंधित उमेदवारांना नैसर्गिक न्यायाची संधी न देता त्यांना TET परीक्षा देण्यापासून कायमस्वरूपी वंचित ठेवण्याची कारवाई न्यायालयाने रद्द केली आहे.
कायमस्वरूपी TET बंदी रद्द; मात्र प्रकरण संपलेले नाही
या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कायमस्वरूपी बंदी रद्द झाली असली तरी संबंधित उमेदवारांना पूर्णपणे निर्दोष ठरविण्यात आलेले नाही.
राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना कायद्यानुसार आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून नव्याने दंडात्मक कारवाई करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. अशी कारवाई करायची असल्यास ती 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
म्हणजेच, निकाल रद्द करण्याची कारवाई आणि पुढील दंडात्मक कारवाई या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. निकाल रद्द करण्याची कारवाई कायम राहते; परंतु शिक्षेसंबंधी पुढील प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने करावी लागणार आहे.
काही याचिकाकर्त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही
न्यायालयाने तीन याचिकांबाबत विशेष निरीक्षण नोंदवले आहे. पोलिसांनी यापूर्वी काही उमेदवारांचे जबाब नोंदवले होते आणि त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत ही बाब नमूद केली नव्हती.
अशा प्रकारे महत्त्वाची माहिती लपविल्याचे आढळलेल्या तीन याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. संबंधित उमेदवारांबाबत 3 ऑगस्ट 2022 चा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.
TET लागू होण्यापूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी महत्त्वाचे निर्देश
ज्या शिक्षकांची नियुक्ती TET अनिवार्य होण्यापूर्वी झाली होती, त्यांच्यासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 29 मे 2026 रोजीच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे.
अशा सेवेत असलेल्या शिक्षकांना संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार TET पात्रता प्राप्त करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीचा लाभ घेता येईल.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, TET लागू होण्याच्या वेळी सेवेत असलेल्या शिक्षकांचे वेतन आणि Shalarth ID गोठविण्याची स्थिती कायम राहू शकते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत TET पात्रता प्राप्त केली नाही तर लागू नियमांनुसार त्यांच्या सेवेबाबत पुढील कारवाई होऊ शकते. संबंधित चौकशी 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
CTET किंवा TAIT उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांसाठी काय?
न्यायालयाने या बाबतीतही महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. एखाद्या याचिकाकर्त्याने शिक्षक म्हणून पात्र होण्यासाठी CTET, TAIT किंवा इतर परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल, तर केवळ TET-2018 किंवा TET-2019 चा निकाल रद्द झाल्यामुळे त्याच्या शिक्षक पदावर सुरू राहण्यास अडथळा येणार नाही.
मात्र, राज्य सरकारने कायद्यानुसार स्वतंत्र दंडात्मक कारवाई सुरू केली तर त्यापासून संरक्षण मिळणार नाही. तसेच एखाद्या दुसऱ्या पात्रतेसाठी TET उत्तीर्ण असणे ही पूर्वअट असेल, तर वरील संरक्षण लागू होणार नाही.
TET अनिवार्य झाल्यानंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचे काय?
TET अनिवार्य झाल्यानंतर नियुक्त झालेल्या आणि ज्यांचा TET निकाल संबंधित आदेशामुळे रद्द झाला आहे, अशा उमेदवारांना सेवेत असलेल्या जुन्या शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या TET पात्रता मिळविण्याच्या मुदतीचा लाभ मिळणार नाही.
मात्र, या उमेदवारांना उच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या अंतरिम आदेशांमुळे मिळालेले संरक्षण निर्णयाच्या तारखेपासून 8 आठवड्यांपर्यंत सुरू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय सर्व TET उमेदवारांना लागू आहे का?
ही बाब विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय ज्या उमेदवारांनी संबंधित कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले आहे, त्यांच्यापुरताच मर्यादित आहे. ज्यांनी संबंधित आदेश स्वीकारले आहेत आणि न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही, त्यांना हा निर्णय आपोआप लागू होणार नाही.
थोडक्यात काय?
TET-2018 आणि TET-2019 मधील संबंधित उमेदवारांसाठी या निर्णयात दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. एकीकडे न्यायालयाने निकाल रद्द करण्याची कारवाई कायम ठेवली आहे, तर दुसरीकडे नैसर्गिक न्यायाचे पालन न करता लावलेली कायमस्वरूपी TET बंदी रद्द केली आहे.
राज्य सरकारला कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील दंडात्मक कारवाई करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे “TET निकाल रद्द करण्याची कारवाई पूर्णपणे रद्द झाली” किंवा “सर्व शिक्षकांना सेवेत पूर्ण संरक्षण मिळाले” असा अर्थ या निर्णयातून काढणे योग्य ठरणार नाही.
विशेषतः संबंधित शिक्षकांनी आपली नियुक्ती TET अनिवार्य होण्यापूर्वीची आहे की नंतरची, TET व्यतिरिक्त CTET/TAIT सारखी पात्रता आहे की नाही आणि त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की नाही, या बाबी तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व याचिका निकाली काढत Rule absolute केला असून, प्रलंबित Civil Applications देखील निकाली काढल्या आहेत. निर्णयावर कोणतेही खर्चाचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत.
अधिक माहितीसाठी : TET Exam High Court Decision PDF Download Here
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करणे बाबत शासन निर्णय PDF
शिक्षक पात्रता परीक्षा ची कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम,२००९ अंतर्गत सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता ( इ.१ ली ते ८ वी सर्व व्यवस्थापन, सर्व मंडळे, सर्व माध्यमे, अनुदानितविना अनुदानित कायम विना अनुदानित इत्यादी शाळांसाठी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करणे बाबत दि. 23-08-2013 रोजीचा शासन निर्णय PDF डाउनलोड करा
