MPSC Bharti Committee Report 2026: राज्यातील भरती परीक्षांमधील सुधारणा करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालात MPSC गट-क भरतीमधील पदसंख्या, वयोमर्यादा, अर्ज प्रक्रिया आणि परीक्षा पद्धतीसह प्रश्नपत्रिका सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास गट-क भरती प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. या अहवालातील 5 प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. MPSC गट-क भरतीतील पदसंख्या 16 हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस
MPSC गट-क परीक्षा 2026 साठी सध्या 5 हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र, विविध विभागांकडून आणखी 11 हजारांहून अधिक रिक्त पदांची मागणी करण्यात आली आहे. ही पदे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या 16 हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार शुद्धिपत्रक काढण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
2. वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस
भरती प्रक्रियेत उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी वयोमर्यादेत एकदाच एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि अद्याप निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या जाहिरातींना तसेच 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींना ही सवलत लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
3. उमेदवारांसाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस
पदसंख्येत वाढ आणि वयोमर्यादेतील प्रस्तावित सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी मिळावी, यासाठी गट-क परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येऊ शकते.
4. परीक्षा अभ्यासक्रम आणि स्वरूपाबाबत शिफारशी
सध्या सुरू असलेल्या पूर्व परीक्षा पद्धतीत किंवा अभ्यासक्रमात बदल न करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांसाठी मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम प्रसिद्ध करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
5. प्रश्नपत्रिका आणि परीक्षा केंद्रांच्या सुरक्षिततेत सुधारणा
भरती परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत अधिक खबरदारी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
यामध्ये प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे पूर्वीचे काम रद्द करून नव्याने सुरक्षित पद्धतीने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई व वाहतुकीदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, CCTV कॅमेरे, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती यांचा समावेश आहे.
शिफारशींच्या अंमलबजावणीकडे उमेदवारांचे लक्ष
उच्चस्तरीय समितीचा हा अंतरिम अहवाल शासनास सादर करण्यात आला असून, त्यातील शिफारशी म्हणजे शासनाने घेतलेले अंतिम निर्णय नाहीत. त्यामुळे पदसंख्येतील वाढ, वयोमर्यादेतील सवलत आणि अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याबाबत शासनाकडून अधिकृत निर्णय किंवा आदेश प्रसिद्ध झाल्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी स्पष्ट होईल.
MPSC भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी या शिफारशींकडे लक्ष ठेवावे; मात्र अधिकृत शासन निर्णय किंवा आयोगाची सूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत त्यांना अंतिम निर्णय समजू नये.
अधिक माहितीसाठी भेट द्या : https://mpsc.gov.in/
Related
पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती अधिकृत वेबसाईटवर निवड याद्या जाहीर
