महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांसाठी राज्य शासनाने Anukampa Niyukti Rules Maharashtra मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.
या नव्या धोरणानुसार, सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास किंवा तो बेपत्ता होऊन सक्षम न्यायालयाने त्याला मयत घोषित केल्यास, त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला गट-क किंवा गट-ड मधील रिक्त पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती दिली जाते. हा सुधारित अनुकंपा शासन निर्णय 2026 दिनांक 27 जानेवारी 2026 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे.
हे धोरण केवळ अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांनाच लागू असून, स्वयं अर्थसहाय्यित किंवा विनाअनुदानित तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शाळांना ते लागू राहणार नाही. अनुकंपा अर्ज नमुना PDF शासन निर्णयामध्ये देण्यात आला आहे. लिंक आर्टिकलच्या शेवटी देण्यात आली आहे.
अनुकंपा नियुक्ती कोणाला मिळू शकते? (पात्रता आणि अटी)
अनुकंपा नियुक्ती मिळवण्यासाठी दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा प्राधान्यक्रम शासनाने निश्चित केला आहे, ज्यामध्ये कायदेशीर पत्नी किंवा पती, अविवाहित किंवा विवाहित मुले, दत्तक घेतलेले अपत्य, घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता बहीण-मुलगी आणि दिवंगत कर्मचाऱ्याचा मुलगा हयात नसेल तर त्याची सून यांचा समावेश होतो.
जर दिवंगत कर्मचारी अविवाहित असेल, तर त्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असणारा भाऊ किंवा बहीण पात्र ठरू शकतात. मात्र या अनुकंपा नियुक्ती शासन निर्णय अंतर्गत काही अत्यंत महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत.
जर दिवंगत कर्मचाऱ्याचा पती किंवा पत्नी आधीच शासकीय, निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवेत कार्यरत असेल, तर कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच, ३१ डिसेंबर २००१ नंतर कुटुंबात तिसरे अपत्य जन्मले असल्यास, ते कुटुंब अनुकंपा नियुक्तीसाठी अपात्र ठरते.
Anukampa Niyukti Rules Maharashtra नुसार नियुक्तीची प्रक्रिया आणि वयोमर्यादा
अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळविण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे आणि कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
या नव्या अनुकंपा शासन निर्णय 2026 नुसार, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाने 3 वर्षांच्या आत विहित नमुन्यात परिपूर्ण अर्ज मुख्याध्यापकांमार्फत व्यवस्थापनाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
जर कुटुंबातील वारसदार अज्ञान असेल, तर त्याने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यापासून पुढील 3 वर्षांत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी दोन प्रकारच्या प्रतीक्षा सूची तयार केल्या जातील, त्यामध्ये पहिली संस्था किंवा शाळा स्तरावरील आणि दुसरी जिल्हा स्तरावरील एकत्रित प्रतीक्षा सूची असणार आहे.
गट-क पदांसाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक अर्हता उमेदवाराकडे असणे गरजेचे आहे. परंतु दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कायदेशीर पती किंवा पत्नीला गट-ड मधील नियुक्तीसाठी शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
अनुकंपा नियुक्तीसाठी गट आणि उमेदवार बदलण्याचे नियम
उमेदवाराला प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेश मिळण्यापूर्वी प्रतीक्षा सूचीतील आपला गट बदलण्याची संधी केवळ एकदाच मिळते. जर गट-ड च्या प्रतीक्षा सूचीत असलेल्या उमेदवाराने आपली शैक्षणिक अर्हता उन्नत केली, तर तो गट-क च्या सूचीत समाविष्ट होण्यासाठी विनंती अर्ज करू शकतो. विशिष्ट परिस्थितीत प्रतीक्षा सूचीवरील उमेदवार बदलण्याचीही मुभा अनुकंपा नियुक्ती शासन निर्णय मध्ये देण्यात आली आहे.
मूळ उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याचे वय ४५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे नाव वगळण्यात आल्यास, किंवा त्याने स्वेच्छेने कुटुंबातील इतर पात्र सदस्याच्या नावे अर्ज केल्यास कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासह उमेदवार बदलता येतो.
गट-ड ची चतुर्थश्रेणी पदे शासनाने व्यपगत केली असली तरी, सद्यस्थितीत कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्त किंवा मयत झाल्यामुळे पद रिक्त झाल्यास, ते पद लगेच व्यपगत न करता शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला देण्यासाठी राखून ठेवले जाते.
जुने विरुद्ध नवीन प्रस्ताव: १४ मे २०२६ रोजीचे स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने १४ मे २०२६ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार जुन्या आणि नव्या प्रस्तावांच्या कार्यवाहीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. हे नवीन Anukampa Niyukti Rules Maharashtra धोरण २७ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाले असल्यामुळे या तारखेपूर्वी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर पूर्वीच्या धोरणानुसार शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या स्तरावरूनच कार्यवाही केली जाईल.
मात्र २७ जानेवारी २०२६ नंतर आलेल्या सर्व नवीन प्रस्तावांवर शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्यामार्फत कार्यवाही केली जाईल. प्राप्त प्रस्तावांची अचूक तपासणी करून पात्र उमेदवाराची नियुक्तीबाबत स्वयंस्पष्ट शिफारस संस्था किंवा शाळेकडे करण्याची मुख्य जबाबदारी आता शिक्षणाधिकारी (योजना) यांची असणार आहे.
