टीईटी (TET Exam) बाबत मा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल – PDF Download

TET Supreme Court Judgement 2025-26 : शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET (Teacher Eligibility Test) संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहे. त्यानुसार देशभरातील शिक्षकांच्या सेवेशी संबंधित परिस्थिती स्पष्ट झाली आहे. विशेषतः RTE Act लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET आवश्यक आहे का? TET नसल्यास सेवा सुरू ठेवता येईल का आणि पदोन्नतीसाठी TET अनिवार्य आहे का? या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर भूमिका मांडली आहे. आजच्या या लेखात टीईटी (TET Supreme Court Judgement) बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय आहे? सविस्तर पाहूया. तसेच तुम्ही दि. 1 सप्टेंबर 2025 आणि 29 मे 2026 रोजीचे निकाल PDF Download लिंक या लेखात दिली आहे.

1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust विरुद्ध State of Maharashtra & Others या प्रकरणात TETच्या अनिवार्यतेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात मोठ्या संख्येने पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या.

या पुनर्विचार याचिकांवर 29 मे 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत मूळ निर्णय कायम ठेवला; मात्र सेवेत असलेल्या संबंधित शिक्षकांना TET पात्रता मिळवण्यासाठी दिलेली मुदत 2 वर्षांवरून 3 वर्षे केली. त्यामुळे आता पात्रता मिळवण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

टीईटी (TET Exam) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नेमका काय आहे? | TET Supreme Court Judgement 2025-26

TET ही केवळ पात्रता परीक्षा नसून RTE Act, 2009 च्या कलम 23 अंतर्गत शिक्षकांसाठी निर्धारित केलेल्या किमान पात्रतेपैकी एक आहे. त्यामुळे RTE Act अंतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी TET आवश्यक आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने TET ही शिक्षक नियुक्तीसाठी आवश्यक पात्रता असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मात्र, “सर्व सेवेत असणाऱ्या जुन्या शिक्षकांना 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत TET पास करणे बंधनकारक आहे” असे सरसकट म्हणणे अचूक नाही. 1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयात सेवेत असलेल्या जुन्या शिक्षकांसाठी त्यांच्या उर्वरित सेवाकालानुसार वेगवेगळी सवलत देण्यात आली आहे.

1) 1 सप्टेंबर 2025 रोजी 5 वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक

RTE Act लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि 1 सप्टेंबर 2025 रोजी निवृत्तीपर्यंत 5 वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक TET उत्तीर्ण न होता निवृत्तीच्या वयापर्यंत सेवेत राहू शकतात. मात्र, TET उत्तीर्ण केल्याशिवाय त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विशेष दिलासा Article 142 अंतर्गत दिला आहे.

2) 1 सप्टेंबर 2025 रोजी 5 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक

अशा सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET पात्रता मिळवणे आवश्यक आहे. मूळ 2025 च्या निकालात यासाठी 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.

यानंतर 29 मे 2026 रोजी पुनर्विचार याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत एक वर्षाने वाढवून 31 ऑगस्ट 2028 केली. म्हणजे अशा पात्र शिक्षकांसाठी सध्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2028 आहे.

3) पदोन्नतीसाठी TET आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, TET ही केवळ नवीन शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठीची अट नाही. सेवेत असलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती हवी असल्यास TET पात्रता आवश्यक आहे. TET नसल्यास पदोन्नतीसाठी त्यांचा विचार केला जाणार नाही.

4) TET वर्षातून दोन वेळा घेण्याचे निर्देश

29 मे 2026 च्या पुनर्विचार निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्य सरकारे व सक्षम प्राधिकरणांनी TET परीक्षा नियमितपणे, शक्यतो वर्षातून दोन वेळा, साधारण सहा महिन्यांच्या अंतराने आयोजित करण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे पात्र शिक्षकांना TET उत्तीर्ण करण्यासाठी पुरेशा संधी मिळाव्यात हा उद्देश आहे.

TET अनिवार्य करण्यामागील कायदेशीर आधार काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा केंद्रबिंदू शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 (RTE Act) मधील कलम 23 हा आहे.

या कलमानुसार शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारने अधिकृत केलेल्या शैक्षणिक प्राधिकरणाने निश्चित केलेली किमान पात्रता आवश्यक आहे. RTE Act लागू होताना सेवेत असलेल्या शिक्षकांकडे ही किमान पात्रता नसल्यास ती निर्धारित कालावधीत मिळवण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. 2017 मधील दुरुस्तीनंतर 31 मार्च 2015 रोजी सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठीही पात्रता मिळवण्याची अतिरिक्त संधी देण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की TET ही केवळ एक परीक्षा किंवा निवड प्रक्रियेतील औपचारिक बाब नाही, तर RTE Act च्या कलम 23 अंतर्गत निर्धारित करता येणाऱ्या किमान पात्रतांपैकी एक पात्रता आहे.

न्यायालयाने TET ला शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक पात्रता मानले असून, TET उत्तीर्ण केल्यानंतरच संबंधित व्यक्ती शिक्षक पदासाठी पात्र ठरते, असे स्पष्ट केले.

सेवेत असलेल्या 2009 पूर्वीच्या जुन्या शिक्षकांनाही TET लागू आहे का?

हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेक शिक्षकांची नियुक्ती RTE Act लागू होण्यापूर्वी झाली होती. त्यावेळी TET ही नियुक्तीची अट नव्हती. त्यामुळे अशा शिक्षकांनी असा युक्तिवाद केला की नियुक्तीच्या वेळी अस्तित्वात नसलेली पात्रता नंतर त्यांच्या सेवेसाठी अनिवार्य करता येणार नाही.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.

न्यायालयाने RTE Act मधील कलम 23 वाचताना “any person” आणि “teacher” या शब्दांतील फरक लक्षात घेतला. न्यायालयाच्या मते, कायद्यातील तरतुदी केवळ भविष्यातील नियुक्त्यांसाठी नाहीत; सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही निर्धारित किमान पात्रता मिळवण्याची जबाबदारी कायद्यातून निर्माण होते.

म्हणजेच, “माझी नियुक्ती TET लागू होण्यापूर्वी झाली आहे, त्यामुळे मला TET ची गरज नाही” हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही.

TET ही नवीन सेवा अट आहे का?

पुनर्विचार याचिकांमध्ये शिक्षकांकडून आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला. नियुक्तीच्या वेळी TET ची अट नसताना अनेक वर्षांनंतर ती अनिवार्य करणे म्हणजे सेवाशर्तीमध्ये बदल करणे होय, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दाही नाकारला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की RTE Act आणि त्यातील संबंधित तरतुदी विद्यमान नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी मागील तारखेपासून लागू केलेल्या नाहीत. त्याऐवजी शिक्षकांना निर्धारित पात्रता मिळवण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे कलम 23 अंतर्गत TETची आवश्यकता ही नवीन सेवा अट लादल्यासारखी मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

TET नसल्यास सेवेत राहता येईल का?

1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी त्यांच्या निवृत्तीला किती कालावधी शिल्लक आहे, यानुसार महत्त्वाचे निर्देश दिले होते.

RTE Act लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि निवृत्तीला 5 वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना न्यायालयाने विशेष दिलासा दिला. अशा शिक्षकांना TET उत्तीर्ण न करताही निवृत्तीपर्यंत सेवा सुरू ठेवता येईल, असे न्यायालयाने आपल्या Article 142 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून निर्देश दिले.

मात्र अशा शिक्षकांना भविष्यात पदोन्नती हवी असल्यास TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, RTE Act लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि निवृत्तीला 5 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक यांनी TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक असल्याचे 1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयात सांगण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मुदतीत TET पात्रता न मिळवल्यास सेवेत राहण्याचा अधिकार गमावण्याची तरतूद न्यायालयाने नमूद केली होती.

29 मे 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काय बदल केला?

1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयानंतर विविध राज्ये, शिक्षक संघटना आणि वैयक्तिक शिक्षकांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या. या याचिकांची संख्या 65 पेक्षा जास्त असल्याचे 29 मे 2026 च्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

पुनर्विचार याचिकांमध्ये विशेषतः TET मिळवण्यासाठी दिलेली दोन वर्षांची मुदत अपुरी असल्याचे सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ निर्णयातील TETची अनिवार्यता कायम ठेवली. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून सेवेत असलेल्या संबंधित शिक्षकांसाठी TET मिळवण्याची मुदत दोन वर्षांवरून तीन वर्षे केली.

त्यामुळे मूळ 31 ऑगस्ट 2027 ही अंतिम तारीख बदलून आता 31 ऑगस्ट 2028 करण्यात आली आहे.

31 ऑगस्ट 2028 ही अंतिम मुदत का देण्यात आली?

राज्य सरकारांनी असा मुद्दा मांडला होता की मोठ्या संख्येने सेवेत असलेले शिक्षक TET उत्तीर्ण नसल्यामुळे सेवेतून बाहेर पडल्यास त्याचा परिणाम केवळ शिक्षकांच्या रोजगारावर होणार नाही, तर शाळांच्या कामकाजावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यावहारिक अडचणींची दखल घेतली. मात्र त्याच वेळी TETची अनिवार्यता कमी करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. न्यायालयाने नमूद केले की शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे आणि शिक्षकांची सेवा टिकवणे हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या किंमतीवर होऊ नये. त्यामुळे TETची अट कायम ठेवत तिची पूर्तता करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचा मध्यममार्ग स्वीकारण्यात आला.

वर्षातून दोन वेळा TET घेण्याचे निर्देश

TET पात्रता मिळवण्यासाठी पुरेशी संधी मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणांना TET परीक्षा नियमितपणे घेण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे.

शक्यतो वर्षातून दोन वेळा TET परीक्षा घेण्यात यावी आणि दोन परीक्षांमध्ये साधारण सहा महिन्यांचे अंतर ठेवावे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. यामुळे सेवेत असलेल्या शिक्षकांना 31 ऑगस्ट 2028 पूर्वी TET उत्तीर्ण करण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.

पदोन्नतीसाठी TET अनिवार्य

TETचा परिणाम केवळ नवीन नियुक्तीपुरता मर्यादित नाही. दि 1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की TET ही केवळ प्रारंभिक नियुक्तीची पात्रता नसून, संबंधित शिक्षक पदोन्नतीसाठीही TET पात्र असणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने “appointment” या संकल्पनेचा विचार करताना पदोन्नती आणि अंतर्गत नियुक्तीचाही संदर्भ घेतला. सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET पासून पूर्णपणे मुक्त मानल्यास RTE Act मधील किमान पात्रतेची तरतूद निष्प्रभ ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यामुळे एखादा शिक्षक अनेक वर्षांपासून सेवेत असला तरी TET नसल्यास पदोन्नतीच्या बाबतीत अडचण निर्माण होऊ शकते.

हे ही वाचा: पदोन्नती संदर्भात सुधारित शासन निर्णय काय आहे?

TET उत्तीर्ण होणे म्हणजे नोकरी मिळणे नाही

एक महत्त्वाची गोष्ट शिक्षकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने TET ही पात्रता असल्याचे मान्य केले असले तरी TET उत्तीर्ण होणे म्हणजे थेट शिक्षकाची नोकरी मिळणे असा अर्थ नाही.

TET ही शिक्षक पदासाठी आवश्यक पात्रता आहे. त्यानंतर संबंधित भरती प्रक्रियेतील इतर अटी, निवड प्रक्रिया आणि उपलब्ध पदांनुसार नियुक्तीचा प्रश्न ठरतो.

म्हणजेच TET = पात्रता; TET = थेट नोकरीची हमी नाही.

शिक्षकांची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शिक्षकांची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार.

न्यायालयाने Article 21A अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार केवळ शाळेत प्रवेश मिळण्यापुरता मर्यादित नसून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाशी संबंधित असल्याचे अधोरेखित केले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रशिक्षित आणि पात्र शिक्षक आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

याच पार्श्वभूमीवर TETला शिक्षकांच्या किमान पात्रतेच्या चौकटीत महत्त्व दिले गेले आहे.

अल्पसंख्याक शाळांबाबत महत्त्वाची बाब

या निर्णयात अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये TET लागू होतो का, हा स्वतंत्र आणि गुंतागुंतीचा घटनात्मक प्रश्नही उपस्थित झाला होता.

1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने Article 21A, Article 30(1), RTE Act आणि यापूर्वीच्या Pramati Educational and Cultural Trust या निर्णयाचा सविस्तर विचार केला.

या मुद्द्यावर न्यायालयाने Pramati निर्णयातील काही बाबींवर शंका उपस्थित करत प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे विचारार्थ पाठवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे अल्पसंख्याक संस्थांबाबतचा हा घटनात्मक प्रश्न त्या निर्णयातून पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही.

विशेष म्हणजे 1 सप्टेंबर 2025 च्या अंतिम निर्देशात, संबंधित संदर्भाचा निर्णय होईपर्यंत अल्पसंख्याकांनी स्थापन व प्रशासित केलेल्या शाळांना वगळून RTE Act च्या तरतुदी लागू करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते.

त्यामुळे “सर्व अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षकांनाही 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे” असा सरसकट निष्कर्ष या दोन PDFच्या आधारे काढणे योग्य ठरणार नाही. हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठासमोरील संदर्भाशी संबंधित आहे.

2010 आणि 2011 च्या NCTE अधिसूचनांचा काय संबंध?

या प्रकरणात 23 ऑगस्ट 2010 रोजी NCTEने इयत्ता 1 ते 8 साठी शिक्षकांच्या किमान पात्रतेसंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. त्यामध्ये TETचा समावेश करण्यात आला.

29 जुलै 2011 रोजी त्यामध्ये काही बदल करण्यात आले; मात्र TETची आवश्यकता कायम राहिली. या अधिसूचनांच्या आधारे विविध राज्यांनी TET अनिवार्य करण्यासंदर्भात स्वतंत्र नियम व प्रक्रिया लागू केल्या.

मात्र जुन्या शिक्षकांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी TET अनिवार्य नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र NCTEच्या अधिसूचनेपेक्षा मूळ RTE Act मधील कलम 23 हा या प्रश्नाचा प्रमुख कायदेशीर आधार मानला.

NCTE Act मधील संरक्षणाचा मुद्दाही नाकारला

पुनर्विचार याचिकांमध्ये NCTE Actच्या कलम 12A मधील तरतुदींचाही आधार घेण्यात आला होता. जुन्या नियमांनुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना केवळ नंतर निर्धारित झालेल्या पात्रतेच्या अभावामुळे सेवेतून काढता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की NCTE Actमधील संबंधित तरतुदींचा अर्थ RTE Actमधील पात्रता मिळवण्याच्या वैधानिक जबाबदारीला बाजूला सारण्यासाठी करता येणार नाही. उलट संबंधित तरतुदी RTE Actमध्ये दिलेल्या कालमर्यादेत पात्रता मिळवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करतात.

29 मे 2026 च्या निर्णयानंतर शिक्षकांसाठी नेमका अर्थ काय?

दोन्ही निर्णय एकत्रितपणे पाहिल्यास मुख्य बाबी पुढीलप्रमाणे स्पष्ट होतात.

• TET ही RTE Actच्या कलम 23 अंतर्गत किमान पात्रतेपैकी एक आहे.
• RTE Act लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या संबंधित सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही TETची आवश्यकता लागू होऊ शकते.
• पदोन्नतीसाठी TET पात्रता आवश्यक आहे.
• 1 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयात 5 वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या जुन्या शिक्षकांना निवृत्तीपर्यंत TET शिवाय सेवा सुरू ठेवण्याचा विशेष दिलासा देण्यात आला होता; मात्र पदोन्नतीसाठी TET आवश्यक ठेवण्यात आला.
• 5 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या संबंधित जुन्या शिक्षकांना TET पात्रता मिळवणे आवश्यक आहे.
• 29 मे 2026 रोजी TET मिळवण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2027 वरून वाढवून 31 ऑगस्ट 2028 करण्यात आली आहे.

TET परीक्षा शक्यतो वर्षातून दोन वेळा, साधारण सहा महिन्यांच्या अंतराने घेण्याचा प्रयत्न करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पुढील मुदतवाढीची मागणी स्वीकारली जाणार नाही.

शिक्षकांनी आता काय करावे?

TET पात्रता अद्याप मिळवलेली नसलेल्या संबंधित शिक्षकांनी या निर्णयाकडे केवळ न्यायालयीन बातमी म्हणून न पाहता आपल्या सेवेशी संबंधित महत्त्वाचा विषय म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम आपली नियुक्ती कोणत्या वर्षी झाली, आपण कोणत्या प्रकारच्या शाळेत कार्यरत आहोत, निवृत्तीला किती सेवा शिल्लक आहे आणि आपल्या पदोन्नतीची स्थिती काय आहे, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

त्यानंतर आपल्या राज्यातील TET परीक्षेच्या अधिकृत वेळापत्रकावर लक्ष ठेवून उपलब्ध संधींचा उपयोग करणे आवश्यक ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः TET शक्यतो वर्षातून दोन वेळा घेण्याचे निर्देश दिल्यामुळे परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारे व सक्षम प्राधिकरणांवर आहे.

TET Supreme Court Judgement PDF Download

अधिक माहितीसाठी तुम्ही टीईटी (TET Exam) बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल खाली दिलेल्या लिंकवर PDF Download करू शकता.

• TET Supreme Court Judgement 1 September 2025 PDF Download
• TET Supreme Court Judgement 29 May 2026 PDF Download

निष्कर्ष

TET च्या अनिवार्यतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा 1 सप्टेंबर 2025 चा निर्णय हा केवळ नवीन शिक्षक भरतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सेवेत असलेल्या संबंधित शिक्षकांची किमान पात्रता आणि विशेषतः पदोन्नतीचा प्रश्नही या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी आहे.

29 मे 2026 रोजीच्या पुनर्विचार निर्णयाने TET ची अनिवार्यता मागे घेतलेली नाही. उलट न्यायालयाने मूळ भूमिका कायम ठेवत सेवेत असलेल्या संबंधित शिक्षकांना पात्रता मिळवण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वाढीव वेळ दिला आहे.

त्यामुळे TET पात्रता अद्याप पूर्ण न केलेल्या शिक्षकांसाठी आता सर्वात महत्त्वाची तारीख 31 ऑगस्ट 2028 ही आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्यात आणखी मुदतवाढ मागण्याची शक्यता स्पष्टपणे नाकारली आहे.

मात्र अल्पसंख्याक संस्थांशी संबंधित घटनात्मक प्रश्नाचा स्वतंत्र संदर्भ मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलेला असल्याने त्या बाबतीत स्वतंत्रपणे अंतिम स्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. या दोन निर्णयांच्या आधारे प्रत्येक शिक्षकाची वैयक्तिक सेवा-स्थिती एकसारखी आहे असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही.