Teacher Promotion Process Stay Order: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी शिक्षकांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध पदांवरील पदोन्नतीशी संबंधित रिट याचिका क्र. ७७२४/२०२६ तसेच इतर समान स्वरूपाच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
या सर्व प्रकरणांवर ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्यपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकांची पुढील एकत्रित सुनावणी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता निश्चित केली आहे.
दरम्यान, शिक्षकांच्या पदोन्नतीशी संबंधित अशाच स्वरूपाच्या याचिका उच्च न्यायालयाच्या इतर खंडपीठांसमोर प्रलंबित असतील, तर त्या प्रकरणांमध्ये परस्परविरोधी भूमिका किंवा आदेश होऊ नयेत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी सरकारी वकील (अपील शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी इतर सरकारी वकीलांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध पदांवरील पदोन्नतीसंदर्भातील सर्व समान स्वरूपाच्या प्रलंबित याचिकांची माहिती घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित सहाय्यक सरकारी वकीलांशी समन्वय साधून ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या सूचनांची माहिती संबंधित उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणावी.
तसेच, अशा समान स्वरूपाच्या याचिकांमध्ये पुढील कार्यवाही होऊ नये यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. याशिवाय, संबंधित सर्व समान स्वरूपाच्या न्यायालयीन याचिकांची यादी शासनास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
एकंदरीत, शिक्षकांच्या विविध पदांवरील पदोन्नतीसंदर्भातील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या खंडपीठांकडून परस्परविरोधी आदेश होऊ नयेत आणि मुख्यपीठाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत समान स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये समन्वयाने आवश्यक कार्यवाही व्हावी, हा या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश आहे.
अधिक माहितीसाठी : शिक्षक पदोन्नतीसंदर्भातील समान याचिकांवर पुढील कार्यवाही थांबविण्याच्या सूचना बाबतचे परिपत्रक डाउनलोड करा
जिल्हा परिषद शिक्षक पदोन्नती सुधारित शासन निर्णय
राज्यातील शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेला स्थगिती आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिका क्र. ५९४३/२०२६ मध्ये दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर २९ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयातील खंड ४(अ) च्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ऑगस्ट २०२६ मध्ये होणारी शिक्षक पदोन्नतीची कार्यवाही शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
शिक्षक पदोन्नती काय आहे प्रकरण?
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २९ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करून जिल्हा परिषदेतील शिक्षक संवर्गातून विविध पदांवरील पदोन्नतीसाठी कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली होती. त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदांना पदोन्नती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र या शासन निर्णयाविरोधात रिट याचिका क्र. ५९४३/२०२६ दाखल करण्यात आली. यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने शासन निर्णयातील खंड ४(अ) च्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
कोणती कार्यवाही थांबवण्यात आली?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिक्षण विभागाने सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना पत्र पाठवून स्पष्ट केले आहे की,
- शासन निर्णयातील खंड ४(अ) नुसार ऑगस्ट २०२६ मध्ये करण्यात येणारी पदोन्नती प्रक्रिया सध्या राबवू नये.
- शिक्षक पदोन्नतीशी संबंधित सर्व प्रशासकीय कार्यवाही शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवावी.
या निर्णयामुळे ऑगस्ट २०२६ मध्ये अपेक्षित असलेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रिया तात्पुरत्या थांबणार आहेत. शासनाकडून किंवा न्यायालयाकडून पुढील आदेश आल्यानंतरच पदोन्नती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे.
पदोन्नतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या शिक्षकांनी सध्या नवीन आदेशांची वाट पाहणे आवश्यक असून, पुढील निर्णयानुसारच जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल.
परिपत्रक
प्रति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, सर्व
विषय- मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट याचिका क्र ५९४३/२०२६ च्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत
विषयांकित प्रकरणी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि.२९/७/२०२६ मध्ये जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील शिक्षक संवर्गातून विविध पदांवर पदोन्नतीसाठीची कालबध्द कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संचालनालयाचे संदर्भ क्र.५/१/२०५२७३५/दि.३०/७/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये आपणांस कार्यवाही करणेबाबत कळविण्यात आलेले होते.
परंतु शालेय शिक्षण विभागाच्या दि.२९/७/२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाला मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट याचिका क्र. ५९४३/२०२६ अन्वये आव्हान देण्यात आले असून मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने २९-७-२०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील खंड ४(अ) च्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे सन २०२६ च्या माहे ऑगस्ट मधील (शासन निर्णयातील ४ अ नुसार) चालू वर्षी करावयाच्या पदोन्न्तीबाबतची कार्यवाही शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगित करण्यात येत आहेत.
