Graduate Teacher Pay Scale Court Order 2026 : पदवीधर शिक्षक वेतनश्रेणी बाबत मुंबई मा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 8 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या या निर्णयात 13 ऑक्टोबर 2016 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील कलम 3 संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत भेदभावपूर्ण आणि भारतीय संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारे असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले आहे.
या निर्णयामुळे इयत्ता 6वी ते 8वीमध्ये विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि आवश्यक पात्रता धारण करणाऱ्या संबंधित शिक्षकांच्या विषय शिक्षक वेतनश्रेणीचा प्रश्न पुन्हा महत्त्वाचा ठरला आहे. न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना पात्रतेनुसार विषय शिक्षकाची वेतनश्रेणी देण्याचे तसेच लागू असलेली थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.
कोणत्या प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला?
या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठासमोर Writ Petition No. 11824 of 2026 आणि Writ Petition No. 12034 of 2026 या याचिका होत्या. याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र शासन आणि संबंधित प्रतिवादींविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी मा न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. 8 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यायालयाने या याचिकांवर आदेश दिला.
आधीच्या न्यायालयीन निर्णयाचा आधार
या याचिकांमधील मुद्दा यापूर्वी नागपूर खंडपीठाने Writ Petition No. 5563 of 2022, Ganesh Mahadeo Asekar and Others विरुद्ध State of Maharashtra या प्रकरणात हाताळला होता.
या प्रकरणात 8 मे 2026 रोजी निर्णय देण्यात आला होता. औरंगाबाद खंडपीठाने नमूद केले की, सध्याच्या याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा नागपूर खंडपीठाच्या त्या निर्णयाशी थेट संबंधित आहे.
13 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन परिपत्रकातील कलम 3 बाबत काय निर्णय?
न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर 2016 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील कलम 3 बाबत महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे.
न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत हे कलम भेदभावपूर्ण असल्याचे तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारे असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे या कलमाच्या आधारे याचिकाकर्त्यांच्या प्रकरणात काढण्यात आलेले संबंधित आदेश रद्द करून बाजूला करण्यात आले.
याचा अर्थ असा की, या याचिकांमधील संबंधित शिक्षकांना विषय शिक्षक म्हणून काम करत असतानाही केवळ या कलमाच्या आधारे विषय शिक्षक वेतनश्रेणीपासून वंचित ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने मान्य केलेला नाही.
इयत्ता 6वी ते 8वीच्या विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी
मा न्यायालयाच्या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे इयत्ता 6वी ते 8वीमध्ये विषय शिक्षक म्हणून आधीपासून कार्यरत असलेल्या संबंधित याचिकाकर्त्यांना विषय शिक्षकाची वेतनश्रेणी देण्याचे निर्देश.
मा न्यायालयाने संबंधित जिल्हा परिषदांना निर्देश दिले आहेत की, जे याचिकाकर्ते इयत्ता 6वी ते 8वीमध्ये विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांना विषय शिक्षक पदावरील नियुक्तीच्या तारखेपासून विषय शिक्षकाची वेतनश्रेणी देण्यात यावी.
हा मुद्दा संबंधित शिक्षकांसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण वेतनश्रेणी केवळ पुढील कालावधीपासून न देता, आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे विषय शिक्षक पदावरील नियुक्तीच्या तारखेपासून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सेवेत असताना पात्रता प्राप्त करणाऱ्या शिक्षकांबाबतही स्पष्ट निर्देश
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सेवेत असताना आवश्यक पात्रता प्राप्त करणारे शिक्षक.
मा न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या याचिकाकर्त्यांनी सेवेत असताना आवश्यक पात्रता प्राप्त केली आहे, त्यांना ती पात्रता प्राप्त केलेल्या तारखेपासून विषय शिक्षकाची वेतनश्रेणी मिळण्याचा अधिकार असेल.
म्हणजेच, नियुक्तीच्या वेळी आवश्यक पात्रता नसली, पण सेवेत असताना संबंधित आवश्यक पात्रता प्राप्त केली असेल, तर त्या पात्रतेच्या तारखेपासून विषय शिक्षक वेतनश्रेणी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
वेतनातील फरकाची थकबाकीही मिळणार
वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या वेतन फरकाबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
मा न्यायालयाने संबंधित जिल्हा परिषदांना याचिकाकर्त्यांना देय असलेली थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही थकबाकी संबंधित प्रकरणानुसार नियुक्तीच्या तारखेपासून किंवा आवश्यक पात्रता प्राप्त केलेल्या तारखेपासून लागू होईल.
थकबाकी देण्यासाठी 8 आठवड्यांची मुदत
न्यायालयाने थकबाकी देण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित केली आहे.
आदेशाच्या तारखेपासून 8 आठवड्यांच्या आत संबंधित याचिकाकर्त्यांना देय असलेली थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे या निर्णयातील संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत वेतनश्रेणी निश्चित करणे आणि त्यानुसार थकीत वेतनाचा फरक अदा करणे ही कार्यवाही संबंधित जिल्हा परिषदांकडून अपेक्षित आहे.
न्यायालयाचा अंतिम आदेश काय आहे?
मा न्यायालयाने आपल्या आदेशात चार महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
- पहिला म्हणजे 13 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन परिपत्रकातील कलम 3 हे संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत भेदभावपूर्ण आणि संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारे असल्याचे घोषित केले.
- दुसरा म्हणजे त्या आधारे संबंधित याचिकाकर्त्यांवर करण्यात आलेले आदेश रद्द करण्यात आले.
- तिसरा म्हणजे इयत्ता 6वी ते 8वीमध्ये विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या याचिकाकर्त्यांना विषय शिक्षक पदावरील नियुक्तीच्या तारखेपासून विषय शिक्षक वेतनश्रेणी देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
- चौथा म्हणजे सेवेत असताना आवश्यक पात्रता प्राप्त केलेल्या याचिकाकर्त्यांना पात्रता प्राप्त केलेल्या तारखेपासून विषय शिक्षक वेतनश्रेणी देऊन त्यानुसार देय थकबाकी 8 आठवड्यांत देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
हा निर्णय कोणासाठी महत्त्वाचा आहे?
या निर्णयाचा थेट संबंध या याचिकांमध्ये असलेल्या शिक्षकांशी आहे. विशेषतः इयत्ता 6वी ते 8वीमध्ये विषय शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले आणि आवश्यक पात्रता धारण करणारे संबंधित शिक्षक या आदेशातील निर्देशांमुळे लाभाच्या कक्षेत येतात.
मात्र, या एका आदेशामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक पदवीधर शिक्षकाला आपोआप विषय शिक्षक वेतनश्रेणी लागू झाली आहे, असा निष्कर्ष या आदेशावरून थेट काढता येत नाही. न्यायालयाने आदेशातील निर्देश संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत दिले आहेत आणि त्यांची परिस्थिती पूर्वीच्या Ganesh Asekar प्रकरणाशी समान असल्याचे नमूद केले आहे.
त्यामुळे इतर शिक्षकांनी स्वतःची नियुक्ती, विषय शिक्षक म्हणून काम करण्याची स्थिती, आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि संबंधित शासन आदेश यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे महत्त्वाचे ठरेल.
निष्कर्ष
पदवीधर विषय शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीच्या प्रश्नावर 8 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. 13 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन परिपत्रकातील कलम 3 संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत भेदभावपूर्ण आणि संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित शिक्षकांना नियुक्तीच्या तारखेपासून किंवा सेवेत असताना आवश्यक पात्रता प्राप्त केलेल्या तारखेपासून विषय शिक्षक वेतनश्रेणी देण्याचे आणि देय थकबाकी 8 आठवड्यांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिका न्यायालयाने मंजूर करून वरील निर्देशांनुसार निकाली काढल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी पदवीधर विषय शिक्षक वेतनश्रेणी बाबतचे आदेश येथे डाउनलोड करा
शिक्षण सेवक वेतन संरक्षण GR 2026: सेवा जोड आणि वेतन निश्चितीबाबत नवीन स्पष्टीकरण
