राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ होणार? शासनाकडे प्रस्ताव सादर

On: November 13, 2026 7:55 PM

Shikshan Sevak Mandhan Vadh 2026: महाराष्ट्र राज्यातील सध्या कार्यरत शिक्षणसेवकांच्या मानधनात प्रतिमाह २०,००० रुपयांची वाढ करून सुधारित मानधन लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसंदर्भात युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेने शासनाकडे निवेदन सादर केले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी यापूर्वीही अनेकदा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणसेवकांच्या मानधनात सुधारणा केली होती.

त्यानुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवकांचे मानधन ६,००० रुपयांवरून १६,००० रुपये, माध्यमिक शिक्षणसेवकांचे मानधन ८,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये, तर उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षणसेवकांचे मानधन ९,००० रुपयांवरून २०,००० रुपये करण्यात आले होते. ही वाढ १ जानेवारी २०२३ पासून लागू करण्यात आली होती.

शिक्षणसेवकांच्या मानधनात यापूर्वी १७ सप्टेंबर २०११ रोजी सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर वाढती महागाई आणि नियमित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू झालेली सुधारित वेतनश्रेणी लक्षात घेता शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती.

तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक १३६७/२०२२ मध्ये ३० जून २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात शिक्षणसेवकांचे मानधन किमान वेतनाच्या निकषांनुसार सुधारित करण्याबाबत निर्देश दिले होते.

आता २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा शिक्षणसेवकांच्या मानधनवाढीचा विषय शासनासमोर मांडण्यात आला आहे. युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेने सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षणसेवकांच्या मानधनात प्रतिमाह २०,००० रुपयांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसंदर्भात शिक्षण सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांचे १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे पत्र आणि संघटनेचे निवेदन यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, निवेदनातील मागण्या शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे सदर निवेदन उचित मार्गदर्शनासाठी शासनाकडे सादर करण्यात येत आहे.

शिक्षणसेवकांच्या मानधनवाढीबाबत अद्याप नवीन शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. ३० ऑक्टोबर २०२६ च्या पत्रानुसार सध्या ही मागणी शासनाच्या विचारार्थ सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रतिमाह २०,००० रुपयांची वाढ मंजूर झाली आहे किंवा ती तात्काळ लागू होणार आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. शासनाकडून याबाबत पुढील निर्णय घेतल्यानंतरच मानधनवाढीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्पष्ट होईल.

शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ होण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे शासन या निवेदनावर कोणती भूमिका घेते आणि शिक्षणसेवकांच्या मानधनवाढीबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील सध्या कार्यरत शिक्षणसेवकांचे लक्ष लागले आहे.