दिव्यांग बालकांचे शीघ्र हस्तक्षेपण (Early Intervention), वेळेवर योग्य निदान आणि समावेशक शिक्षणाची भक्कम पायाभरणी करण्याच्या उद्देशाने भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) आणि दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आलेल्या ‘शीघ्र हस्तक्षेपण व शाळापूर्व तयारीकरिता क्रॉस डिसॅबिलिटी दिव्यांगत्व अभ्यासक्रम आराखडा’ या हस्तपुस्तिकेचे लोकार्पण मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे करण्यात आले आहे. (Early Intervention and School Readiness Cross-Disability Curriculum Framework Handbook)
नवीन अपडेट: राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या “Cross Disability Early Intervention and School Readiness” या पुस्तिकेचे वितरण व त्यानुषंगाने आयोजित करावयाच्या निधी वितरीत प्रशिक्षणासाठी करणेबाबत दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग शासन निर्णय ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
Table of Contents
दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग शासन निर्णय ३१ ऑगस्ट २०२६
ज्ञापन : केंद्र शासनाच्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाने भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) यांच्या सहकार्याने “Cross Disability Early Intervention and School Readiness” ही पुस्तिका विकसित केलेली आहे. दिव्यांगत्व असलेल्या बालकांमध्ये शीघ्र निदान (Early Identification), शीघ्र हस्तक्षेप (Early Intervention) आणि शाळेत प्रवेशपूर्व तयारी (School Readiness) याबाबत एकसमान मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे हा पुस्तिकेचा मुख्य उद्देश आहे.
सदर पुस्तिकेचे वितरण दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र (DDRCs), Inclusive Education Resource Centers, Integrated Child Development Scheme यांना करुन पुस्तिकेच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यातील विशेष शिक्षकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करून प्रथम टप्प्यात मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे व त्यानंतर सदर प्रशिक्षणाचे जिल्हा स्तरावर आयोजन करुन दिव्यांग उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. संदर्भाधीन ज्ञापनान्वये सदर प्रशिक्षणास दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२६ रोजी प्रशासकिय मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सदर प्रशिक्षणासाठी शासकिय, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण (कार्यक्रम) (२२५११३७२) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२६-२७ करिता रुपये १.०० कोटीची तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतुदीतुन वित्त विभागाने रु. ६० लक्ष इतका निधी वितरीत केला आहे. सदर पुस्तिकेचा लोकार्पण सोहळा, मास्टर ट्रेनर यांचे प्रशिक्षण, जिल्हा स्तरावरील प्रशिक्षण व इतर बाबींकरीता खालील प्रमाणे निधी वितरीत करण्यात येत आहे.
अधिक माहितीसाठी Cross Disability Early Intervention and School Readiness शासन निर्णय डाउनलोड करा
दिव्यांगत्वापेक्षा व्यक्ती म्हणून पाहण्याची गरज
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिव्यांग व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज व्यक्त केली. पालक, शिक्षक आणि समाजाने मुलाकडे सर्वप्रथम ‘एक मूल’ म्हणून पाहावे आणि त्यानंतर त्याच्या दिव्यांगत्वाचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले. दिव्यांगत्व ही व्यक्तिमत्त्वाची केवळ एक बाजू असून ती त्या व्यक्तीची संपूर्ण ओळख नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दिव्यांगजन विषयक विभागाच्या नावातील बदल हा देखील याच सकारात्मक दृष्टिकोनाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘Department of Disability Affairs’ ऐवजी ‘Department of Empowerment of Persons with Disabilities’ असे नामकरण करून दिव्यांगत्वापेक्षा व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
बालकाच्या पहिल्या १,००० दिवसांना विशेष महत्त्व
मुलाच्या आयुष्यातील पहिले १,००० दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या कालावधीत योग्य आरोग्यसेवा, काळजी, मार्गदर्शन आणि प्रारंभिक हस्तक्षेप मिळाल्यास बालकाच्या पुढील विकासाला मोठी मदत होते. त्यामुळे पालक, प्रारंभिक हस्तक्षेप क्षेत्रातील तज्ज्ञ, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित योजना, धोरणे, भरती प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती आणि हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच या क्षेत्रात सकारात्मक, प्रगत आणि व्यक्तिकेंद्रित दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
शिक्षण केवळ ब्रेलपुरते मर्यादित नको
पूर्णतः अंध: दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ब्रेलचे महत्त्व असले तरी शिक्षण केवळ ब्रेलपुरते मर्यादित न ठेवता ऐकणे, बोलणे, स्पर्शातून शिकणे आणि प्रत्यक्ष कृती यांचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. दृष्टिदिव्यांग विद्यार्थी गणित, विज्ञान, अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांत पुढे जाऊ शकत नाहीत, ही पारंपरिक धारणा बदलण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
० ते ६ वर्षांच्या बालकांसाठी विशेष आराखडा
शीघ्र हस्तक्षेपण व शाळापूर्व तयारीकरिता क्रॉस डिसॅबिलिटी दिव्यांगत्व अभ्यासक्रम आराखडा या हस्तपुस्तिकेत ० ते ३ वर्षे वयोगटासाठी Developmentally Appropriate Practice (DAP) आधारित ‘पहल (PEHAL)’ आराखडा विकसित करण्यात आला आहे. तर ३ ते ६ वर्षे वयोगटासाठी NIPUN Inclusive अंतर्गत समावेशक शाळापूर्व शिक्षणासाठी कृती पाठांचा समावेश करण्यात आला आहे.
बालकांच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनिक आणि सामाजिक विकासासाठी पंचकोश संकल्पनेचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.
विकासाच्या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष
‘पहल’ अभ्यासक्रमात बालकांच्या विकासासाठी पाच प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये: शिकण्याचा दृष्टिकोन, सामाजिक-भावनिक शिक्षण, संप्रेषण, भाषा व साक्षरता, शारीरिक विकास व आरोग्य, बोधात्मक विकास यांचा समावेश आहे.
वयोगटानुसार अपेक्षित विकासात्मक टप्पे तक्त्यांच्या स्वरूपात मांडण्यात आले आहेत. मात्र, हे टप्पे बालकांची एकमेकांशी तुलना करण्यासाठी नसून बालकाच्या विकासाची सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी पालक आणि व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करणारे आहेत.
बालकाच्या विकासात विलंब किंवा अडचणी आढळल्यास त्यावर वेळेत आवश्यक हस्तक्षेप करता यावा, हा या आराखड्याचा प्रमुख उद्देश आहे.
‘क्रॉस डिसॅबिलिटी’ दृष्टिकोनामुळे समावेशक शिक्षणाला चालना
क्रॉस डिसॅबिलिटी दृष्टिकोनामुळे विविध प्रकारच्या दिव्यांगत्वांमध्ये भेद न करता समान गरजा लक्षात घेऊन समावेशक नियोजन करता येणार आहे. त्यामुळे विविध क्षमतांच्या बालकांना एकाच समावेशक चौकटीत त्यांच्या गरजेनुसार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
अभ्यासक्रमातील कृती पाठ Universal Design for Learning (UDL) (सर्वसमावेशक शिक्षण प्रणाली) या संकल्पनेवर आधारित आहेत. त्यामुळे विविध क्षमतांच्या बालकांना त्यांच्या गरजेनुसार शिकण्याच्या समान संधी मिळण्यास मदत होणार आहे.
तीन प्रमुख विभागांचा समावेश
हस्तपुस्तिकेत तीन प्रमुख विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. शीघ्र निदान, योग्य हस्तक्षेप, पालकांचे सक्षमीकरण आणि शाळापूर्व तयारी यांचा समन्वय साधणारा हा अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
दिव्यांग बालकांच्या विकासात अडचणींचे लवकर निदान करून आवश्यक हस्तक्षेप करण्यासोबतच पालक, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी आणि तज्ज्ञ यांच्यातील समन्वय वाढविण्यास या आराखड्याची मदत होणार आहे.
एकंदरीत हा क्रॉस डिसॅबिलिटी अभ्यासक्रम आराखडा दिव्यांग बालकांसह सर्व बालकांसाठी समावेशक शिक्षणाची पायाभरणी अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
या कार्यक्रमास राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव डॉ. माणिक गुरसाळ, महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख, प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनच्या सहसंस्थापिका फरिदा लांबे, राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, एससीईआरटीचे संचालक डॉ. हेमंत वसेकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
अधिक माहितीसाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या https://depwd.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या तसेच Cross Disability Early Intervention and School Readiness शासन निर्णय डाउनलोड करा
