दिव्यांगांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून 1% निधी; राज्य सरकारची मंजूरी

Divyang District Fund Decision 2026 : दिव्यांग व्यक्तींना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षण, दैनंदिन जीवन तसेच सार्वजनिक सुविधांचा लाभ सहजपणे घेता यावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगांचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 1 टक्का निधी वापरण्यास तसेच त्याच्या विनियोगासाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील पात्र दिव्यांग व्यक्तींना आधुनिक सहाय्यक उपकरणे, डिजिटल शैक्षणिक साधने, सुगम्य सुविधा आणि विविध पुनर्वसनविषयक योजनांचा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दिव्यांगांसाठी 1% निधीचा निर्णय नेमका काय आहे? | Divyang District Fund Decision 2026

नियोजन विभागाने 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण यासाठी 1 टक्का निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी कोणत्या योजना राबविता येतील आणि त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता कशी द्यावी, यासंबंधी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे.

या कार्यपद्धतीनुसार दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी दिव्यांगांच्या गरजा लक्षात घेऊन विविध योजना, कार्यक्रम आणि कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. स्थानिक गरजा आणि उपलब्ध निधी यांचा विचार करून योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाईल.

कोणत्या सुविधा आणि उपकरणांचा लाभ मिळू शकतो?

या निधीतून दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन गरजा, शिक्षण आणि स्वावलंबन लक्षात घेऊन विविध आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

1. आधुनिक सहाय्यक उपकरणे

दिव्यांग व्यक्तींना अधिक स्वतंत्रपणे प्रवास करता यावा आणि दैनंदिन कामे सुलभ व्हावीत, यासाठी ई-व्हेईकल, ई-बाईक आणि ई-व्हीलचेअर यांसारखी उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे.

दृष्टीदिव्यांग व्यक्तींसाठी स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, लो व्हिजन किट, ब्रेल लर्निंग किट, टॉकिंग वॉच आणि टॉकिंग कॅलक्युलेटर यांसारखी साधनेही पुरविता येतील. अंध व्यक्तींची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आधुनिक सेन्सरयुक्त चष्मे उपलब्ध करून देण्याचाही विचार करण्यात आला आहे.

2. डिजिटल शिक्षणासाठी विशेष सुविधा

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शिक्षण घेता यावे, यासाठी टॅबलेट, टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर आणि डिजिटल शिक्षण साहित्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

इयत्ता 5 वी ते 12 वीमधील कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ ट्युटोरियल्स पुरविण्याचाही समावेश आहे. तसेच दिव्यांगांच्या विविध प्रवर्गांनुसार इयत्ता 1 ली ते 12 वीपर्यंतच्या शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उपयोगाचे डिजिटल शैक्षणिक साहित्य संच उपलब्ध करून देता येतील.

3. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन

दिव्यांग व्यक्तींसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी, यासाठी जिल्हास्तरावर प्रदर्शन आयोजित करता येईल. दिव्यांग व्यक्तींसाठी सहाय्यक उपकरणे तयार करणाऱ्या स्थानिक स्टार्टअप्सनाही प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे.

यामुळे दिव्यांगांच्या गरजांनुसार नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि त्याचा प्रत्यक्ष वापर वाढविण्यासाठी मदत होऊ शकते.

UDID कार्डसाठी प्रवास खर्च आणि विशेष शिबिरे

वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्र म्हणजेच UDID Card मिळविण्यासाठी आवश्यक तपासणीसाठी येणाऱ्या पात्र व्यक्तींना प्रवास खर्च उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

याशिवाय दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक सेवा, मार्गदर्शन आणि योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर वर्षातून किमान एकदा विशेष शिबिर आयोजित करण्याचा समावेश आहे. अशा शिबिरांमुळे दिव्यांग व्यक्तींना विविध योजनांची माहिती आणि आवश्यक प्रक्रियांबाबत मार्गदर्शन मिळू शकते.

दिव्यांग पालकांच्या मुलांसाठी बालसंगोपन निधी

या निर्णयातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे बालसंगोपन निधी. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील माता 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक कायमस्वरूपी दिव्यांग असल्यास, तिच्या 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील हयात असलेल्या दोन मुलांच्या संगोपनासाठी आणि पोषण आहारासाठी निधी देण्याची तरतूद आहे.

हा निधी पात्र दिव्यांग पालकांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. या मदतीमुळे लहान मुलांच्या संगोपनासाठी आणि पोषणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संबंधित कुटुंबाला आधार मिळू शकतो. प्रत्यक्ष लाभासाठी लागू असलेल्या अटी व प्रक्रियेची अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.

घरकुल आणि सुगम्य शौचालयासाठी अतिरिक्त मदत

दिव्यांग व्यक्तींना घरात सहजपणे व सुरक्षितपणे वावरता यावा, यासाठी घरकुलाच्या सुगम्यतेशी संबंधित अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याचाही समावेश आहे.

यापूर्वी वितरित केलेल्या घरकुलांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजेनुसार सुगम्य शौचालय किंवा कमोड बांधकामासाठी तसेच घर अधिक सुलभ बनविण्यासाठी अतिरिक्त मदत देता येईल.

शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुगम्य सुविधा

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षितपणे आणि सन्मानाने शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याची तरतूद आहे.

यामध्ये दिव्यांग मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र व सुगम्य शौचालये, रॅम्प आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो. यामुळे शाळांमधील अडथळे कमी करण्यास आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातील सहभाग वाढविण्यास मदत होऊ शकते.

जिल्हाधिकारी स्थानिक गरजेनुसार इतर योजनाही राबवू शकणार

वरील योजनांव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थिती आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी इतर महत्त्वाच्या योजनांबाबत निर्णय घेऊ शकतील.

यामध्ये शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक इमारती, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था दिव्यांगांसाठी अधिक सुगम्य करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे, दिव्यांग विद्यार्थी व युवकांसाठी कौशल्य विकास आणि शैक्षणिक प्रशिक्षणाची मदत करणे, तसेच जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे अशा बाबींचा समावेश आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरता हा विषय मर्यादित न ठेवता, त्यांच्या शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत आणि दैनंदिन जीवनापासून सार्वजनिक सुविधांपर्यंतच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या तरतुदी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.

कोणाला लाभ मिळणार?

या योजनांमध्ये संबंधित जिल्ह्यातील नागरी आणि ग्रामीण भागातील पात्र दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश केला जाणार आहे. मात्र, प्रत्येक योजनेचा लाभ संबंधित पात्रता निकष, मंजूर प्रस्ताव, उपलब्ध निधी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.

संबंधित जिल्ह्यासाठी दिव्यांग कल्याणाकरिता उपलब्ध असलेला 1 टक्का निधी असेपर्यंत या योजना राबविता येतील. योजनांच्या अंमलबजावणीचा तीन वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार आहे.

दिव्यांग व्यक्तींनी पुढे काय करावे?

या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर कशी होते, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. इच्छुक दिव्यांग व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद किंवा संबंधित दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाशी संपर्क साधून आपल्या जिल्ह्यात कोणत्या योजना उपलब्ध होणार आहेत, याची माहिती घ्यावी.

UDID कार्ड, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, प्रत्येक योजनेसाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत आणि अर्ज कुठे करायचा, हे संबंधित अधिकृत सूचनेनुसारच निश्चित करावे.

महत्त्वाची सूचना: मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणे आणि एखादी योजना प्रत्यक्ष अर्जासाठी सुरू होणे या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे अर्ज सुरू झाल्याची अधिकृत घोषणा किंवा जिल्हास्तरीय सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा वापर दिव्यांग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी, आधुनिक सहाय्यक उपकरणांसाठी, डिजिटल शिक्षणासाठी आणि सुगम्य पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी करता येणार आहे. या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास दिव्यांग व्यक्तींना अधिक स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी आणि शिक्षण व सामाजिक सहभागाच्या संधी मिळविण्यासाठी मदत होऊ शकते.

आपल्या जिल्ह्यात या योजनांची अंमलबजावणी, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिकृत सूचना प्रसिद्ध झाल्यास त्यानुसार पुढील कार्यवाही करता येईल.