Tappa Anudan Update 2026 : टप्पा अनुदान दि. २५.०८.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत अत्यंत महत्वाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ अन्वये टप्पा अनुदान व नव्याने २० टक्के अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळा, वर्ग/तुकडयासंदर्भात शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करणेबाबत सर्व जिल्ह्यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
टप्पा अनुदान शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ मधील अटी व शर्तीनुसार आपले स्तरावर २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा व तुकडयांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी (Shalarth ID) प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करून विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्राप्त शालार्थ आयडी प्रस्तावाची पडताळणी करून संबंधित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचान्यांना शालार्थ आयडी देण्याची कार्यवाही करणेबाबत संचालनालयाचे खाली दिलेल्या परिपत्राकतील संदर्भ क्र.२ ते ५ चे पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. तसेच वेळोवेळी होणाऱ्या व्हि.सी. मध्येही सदर बाबीची कल्पना दिलेली आहे.
तथापि आजअखेर २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा/तुकडयांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचायांचे शालार्थ आयडी देणेबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शालार्थ आयडी देण्याची कार्यवाही न झाल्याने पर्यायाने संबंधित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर प्रकरणी मा. लोकप्रतिनिधी वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत.
सदर बाबीचे गांभीर्य लक्षात घेता शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ अन्वये २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा/तुकडयांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याची कार्यवाही तात्काळ आपले स्तरावरून करणेबाबत दक्षता घ्यावी.
सदर कार्यवाही दिलेल्या विहित मुदतीत पूर्ण न झाल्यास आपणावर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. अशा सूचना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक काढून कळविले आहे.
अधिक माहितीसाठी : दि. २५.०८.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत परिपत्रक डाउनलोड करा
टप्पा अनुदान शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ डाउनलोड करा
टप्पा अनुदान शाळा तपासणी १३ फेब्रुवारी २०२६ परिपत्रक डाउनलोड करा
टप्पा अनुदान शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ काय आहे?
टप्पा अनुदान GR दिनांक २५/०८/२०२५ या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळा, तसेच त्यांमधील तुकड्यांवर कार्यरत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे हा आहे.
या निर्णयानुसार, शासनाने जुना १४ ऑक्टोबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करून सुधारित धोरण लागू केले आहे. या नव्या धोरणानुसार, ज्या मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः अनुदानित शाळा सध्या अनुदानाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत, त्यांना निधीसह पुढील २० टक्के वाढीव अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
सध्या २० टक्के, ४० टक्के आणि ६० टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील २० टक्क्यांचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. यासाठी शासनाने अनुक्रमे ३०४ कोटी, २७६.५२ कोटी आणि ३४१.५८ कोटी रुपयांच्या वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता दिली आहे.
याव्यतिरिक्त, ११ नोव्हेंबर २०२२ नंतर प्रस्ताव दाखल केलेल्या आणि मूल्यांकनानुसार पात्र ठरलेल्या, परंतु अघोषित असलेल्या नवीन शाळांनाही आता २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करण्यात आले असून त्यासाठी ४८.३२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील एकूण ५२,२७६ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार असून, हे टप्पा अनुदान १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आले आहे.
मात्र, जे निकष पूर्ण करू शकले नाहीत अशा अपात्र शाळांना ‘स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा‘ म्हणून मान्यता दिली जाणार असून त्यांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही.
शासनाने हे अनुदान देताना काही अत्यंत कडक आणि पारदर्शक प्रशासकीय अटी लागू केल्या आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, सन २०२४-२५ च्या संचमान्यतेमध्ये केवळ ज्या विद्यार्थ्यांची आधार क्रमांक पडताळणी झाली आहे, त्यांचाच विचार केला जाईल आणि त्यानुसारच अनुदानास पात्र पदे निश्चित केली जातील.
तसेच, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची दररोजची उपस्थिती ‘बायोमेट्रिक’ किंवा ‘चेहरा ओळख’ (Face Recognition) प्रणालीद्वारेच नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले असून, या नियमांचे पालन करणाऱ्या शाळांनाच अनुदान वितरित केले जाईल.
यासोबतच, शिक्षक भरतीमध्ये आरक्षण धोरणाचे पालन झालेले असणे, ‘सरल’ प्रणालीमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांचे आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश नोंदवलेले असणे आणि शासनाच्या १३ मे २०२५ च्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या अटींची पूर्तता शाळांना करावी लागणार आहे.
हे वाढीव अनुदान केवळ त्याच पदांना मिळेल जे यापूर्वीच्या टप्प्यावर अनुदान घेत होते; कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाली तरी नवीन पदांना या टप्प्यात लाभ दिला जाणार नाही. एकंदरीत, हा निर्णय हजारो शिक्षकांना हक्काचे आर्थिक स्थैर्य देणारा असला, तरी त्यासाठी शाळा प्रशासनाला शासनाच्या आधुनिक आणि कठोर नियमावलीचे तंतोतंत पालन करावे लागणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : दि. २५.०८.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत परिपत्रक डाउनलोड करा
टप्पा अनुदान शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ डाउनलोड करा
