राज्यातील अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, (सर्व), प्रशासन अधिकारी, मनपा/नपा/नपा, (सर्व) यांना प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे की, शासन निर्णय दि.१५ मार्च, २०२४ अन्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या समायोजनाबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती निर्गमीत केली आहे.
शासन निर्णय १५ मार्च, २०२४ मधील मुद्दा क्र.३ (१०) नुसार सदरील कार्यपद्धतीनुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्यानंतरही जे कर्मचारी समायोजीत ठिकाणी हजर होणार नाहीत, अशा न हजर न होणा-या कर्मचा-यांचे येतन अदा करण्यात येऊ नये. व त्यांचे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच, ज्या शाळांनी अशा समायोजनानुसार अतिरिक्त कर्मचा-यांना हजर करून घेण्यास नकार दिला किया टाळाटाळ केली असल्यास त्या शाळेचे सदर पद व्यपगत करावे व शालार्थ प्रणालीनुसार असे पद काढून टाकावे. असे पद शासनाच्या मान्यतेशिवाय पुनर्जिवित करण्यात येवू नये, असे तरतूद आहे.
त्या अनुषंगाने सन २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या समायोजन झालेल्या शिक्षकांना संबंधित शाळेने रूजू करून घेतले नसलेल्या शासन निर्णय दि.१५ मार्च, २०२४ मुद्दा क्र.३ च्या तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा स्वयंस्पष्ट अहवाल संचालनालयास सादर करावा.
तसेच, सन २०२५-२६ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे तसेच समायोजन न झालेल्या शिक्षकांचे तातडीने अन्य शाळांमध्ये शासन निर्णय दि.१५ मार्च, २०२४ मधील तरतुदींनुसार समायोजन करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिले आहे. अधिक माहितीसाठी खालील परिपत्रक वाचा.
